मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) विवाद अहिले फेरि सतहमा आएको छ। सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रै सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने एमडीएमएस झन्डै ४ वर्ष हुन लाग्दा पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस सेवा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदातासँग झन्डै ७८ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो। त्यो रकम अहिले झन्डै ९० करोड पुगिसके पनि एमडीएमएस पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। एमडीएमएस सञ्चालनका लागि खरिद गरिएका महत्त्वपूर्ण सामान भन्सारमा अड्किएका छन्। ठेकेदार कम्पनीले भन्सारमा अड्किएका सामान छुटाउन प्राधिकरणसँग हारगुहार गरिरहेको छ।

नेपालमा मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेट ट्रयाकिङरब्लकिङ गर्न एमडीएमएस लागू गर्न खोजिएको हो। साथै, विदेशबाट चोरीछिपी मोबाइल ल्याएर नेपालमा बिक्री वितरण गर्दा नेपाल सरकारको राजश्व समेत चुहावट हुने गरेकाले त्यसलाई रोकेर राजश्वमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य समेत सरकारको थियो।

२०७९ भदौ २० गतेदेखि आंशिकरूपमा सञ्चालनमा अए पनि एमडीएमएस पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।