एक दशकयता ‘साना वा भुरा माछालाई मात्रै सजाय दिलाएको’ आरोप या अभियोग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खेप्दै आएको छ ।  आम नागरिकको चाहना ठूला प्रकरणमा जोडिएका र रातारात अवैध सम्पत्तिका मालिक शक्तिशाली पात्रहरूलाई कारबाही भएको हेर्ने रहर छ ।

तर नागरिकको चाहना र अख्तियारको क्रियाकलापबीच ‘मेल’ अपवादमा मात्र हुन्छ । 

अर्थात्, अख्तियार निरन्तर साना माछा ‘फ्राइ’मै मग्न छ । अझ आयोगका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारका आरोपितदेखि अभियुक्तसम्म बनेका दृश्य छताछुल्ल हुँदा त्यो संस्थाकै विश्वसनीयतामा निरन्तर प्रश्न उठिरहेकै छ । त्यसअतिरिक्त अख्तियारमा हाल कार्यरत पदाधिकारीहरू संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा र संविधानतः संसदीय सुनुवाइबेगर भर्ती भएकाहरू छन् ।