संघीय संसद्का विषयगत समितिमा उजुरीका खात लाग्दै छन् । समितिले उजुरी लिने तर समयमै आवश्यक निर्णय नगरी अलपत्र पार्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

जनसरोकारका विषयमा परेका उजुरी संघीय संसद्का समितिले लिने र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने अभ्यास छ । जनसरोकारका विषयमा निर्णय गर्न ‘मिनि पार्लियामेन्ट’ चुकेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

०८० जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ०७६ वैशााखपछि दर्ता गरिएका १२१ उजुरी फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । संसद्को यो कार्यकालयमा लेखा समितिमा ८६ उजुरी परेका छन् ।