प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलस्वयं सकसमा परेका छन्, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादका कारण। उद्योगी–व्यवसायीले लोडसेडिङका बेला विद्युत् सुविधा भोग गरेबापतको बक्यौता तिर्न नमानेपछि त्यो विषय लेखा समितिमा विचराधीन छ।

बक्यौता असुलीका विषयमा लेखा समितिमा नेकपा (एमाले) एकातिर र अरू दल अर्कातिर उभिएका छन्। सभापति पोखरेल एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन्। एमाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कारबाही गराउन चाहन्छ। त्यही विषयमा मत बाझिएपछि समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।