निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नेपाल सरकारबाट महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

२०८० असोज १६ गते नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा २०८० असोज १८ गतेको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पत्राचार पनि गरियो ।

मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र सम्बन्धित पदाधिकारी सम्मिलित बैठकबाट सिफारिश भई २०८० असोज १६ गतेको प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट उक्त कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो ।