भ्रष्टाचारभित्र सबै दूषित आचरण र व्यवहार मात्र पर्दैन, नीतिगत निर्णय पनि पर्छन्। सामान्यतयाः सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी लिइने अनुचित आर्थिक लाभलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। सामान्य मानिसले त सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्दा बाध्यतावश दिनुपर्ने रिसवत वा घुसलाई भ्रष्टाचार भन्छन्। भ्रष्टाचार निवारणका लागि भ्रष्टाचारको परिभाषा आवश्यक देखिन्छ, यसका लागि बहस हुन आवश्यक छ। यसको क्षेत्र भ्रष्टाचारविरुद्धको सम्बन्धित नीतिमा समेटिनु उचित होला।

आर्थिक मात्र होइन, गैरआर्थिक अनुचित लाभलाई समेत भ्रष्टाचारको दायराभित्र समेट्न सके भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग पुग्न सक्छ। बिडम्बना भ्रष्टाचारविरुद्धमा नीतिगत व्यवस्थालाई कमजोर बनाइएको छ। विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा अनुचित कार्य हटाइएको छ, जबकि संशोधनपूर्व सो ऐनमा अनुचित कार्य भ्रष्टाचारमा पथ्र्यो। यसले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक निकायमा भएको कुनै पनि अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन तथा तहकिकात गर्नबाट वञ्चित गराइएको छ। जसले गर्दा अधिकांश भ्रष्टाचारका घटनाहरू आयोगले हेर्न सक्तैन, क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन।