फरक भुमिकामा द्धन्द्धको उद्गम थलो रोल्पामा बिस २०७७ साउन महिनाको मध्य साता फरक जिम्मेवारी बोेकेर रोल्पा छिरेकी म। नौलो अनि फरक जीम्मेवारीमा थिए। नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र र नागरिक आवाज मार्फत पाएको भुमिकाले नयाँ अनुभुती प्रदान गर्दैथ्यो। फरक परिबेशमा काम गरीरहेको म द्धन्द्धले थिचिएका महिला संग मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्न अन्यौलता संगै उत्सुक्तामा पनि थिए। 

नयाँ ठाउँ, नयाँ परिबेश मनमा द्धन्द्धले दिएका घाउँले थिचिएका संगको सामिप्यतताले आत्मिएता थपिदै गयो। काम गर्ने धेरैवटा क्षेत्र थिए। ति मध्य एउटा पाटो द्धन्द्धको समयमा बेपत्ता पारिएको ब्यक्तिका परिवार संग आबसयबता अनुसार मनोबिमर्श गर्नुपर्ने थियो। कामको सिलसिलामा म रोल्पाको एउटा गाउँमा पुग्छु। सदरमुकाम लिवाङबाट अलि पर जहाँ एउटै गाउँमा ४ जानलाई बेपत्ता पारिएको थियो। कसरी कुरा सुरु गरौ, कहाँबाट गरौ अन्यौल भयो। पहिलो भेट ढोकाबाट पस्दै गर्दा रक्तअल्पता भए जस्तो अनुहारमा पातली, अग्ली एक युबती बिस्तारै मलीन अनुहारमा बाहिर आउछिन्। 

आखा भरी आँसु डलबलाउदै सुरु गरेका उनका कथा साच्किकै अकल्पनिय थिए। कुरा गर्दै जादा आखाबाट बलिन्द्र धारा बगाउदै भन्छिन ‘बेलुका आउछु भनेर निस्कीएका मेरो श्रीमानको अहिले सम्म बेलुका भको छैन।’ उनले थपिन ‘कति रात भयो हरपल झ्यालमा बसेर गरीरहेकि छु।’ बर्षौ पहिले देखि निरन्तर भोगिरहेका पीडाको श्रृङखला सुनाउदै गर्दा मन भारि भयो।

२१ बर्षको उमेरमा माया प्रेम गरेर पे्रम विवाह बन्धनमा बाधिएका उनका श्रीमान गर्भमा सन्तान छोडेर बेपत्ता पारिए। श्रीमान बेपत्ता पारिए पछि ४६ दिन सम्म गर्भमा रहेको त्यो बालकलाई जन्मदिइ हुर्काइ बढाई गरेर पनि जवान भइसकेको छ। तर उसले न बाबा पायो न त आमाले श्रीमान ? श्रीमानको माया स्नेह अनि छोराले बाबाको न्यानो काख र माया पाउने आशमा अहिले पनि प्रतिक्षामा रहेकि उनि जस्ता धेरैले अकल्पनिय पीडा भोगेका छन्। बेपताका परिवार आज पनि भान्सामा मीठो मसिनो पाक्दा, चाडवाड, खुसीयालीमा यादको भारि बोकेर बाँचिरहेका छन्। 

कतिञ्जेल आफन्त आउने आशमा गोरेटो कुर्ने ? आफन्त कुर्दा कुर्दै बेपत्ता परिवारको आँखा अझै थाकेका छैनन् र ओभाएका पनि छैनन्। अहिले पनि उनिहरुको मन छिया छिया भइसकेको छ। उनि जस्तै त्यो टोलमा हरेक बर्ष बेपत्ता दिवसमा सदरमुकाम बोलाएर कार्यक्रमको शोभा बढाउने अरु ३ जना जो हरपल आफन्तको प्रतिक्षामा नयन टोलाएर बसेका छन्। 

काम र अभियानका बिचमा रुकुमको एउटा दुर्गम बस्तीमा पुग्दा बेपत्ता पारिएको परिवारको अबस्था उस्तै छ। एक महिला आक्रोस पोख्छीन। १८ बर्षको मेरो छोराको के दोश थियो ? पढ्दै गरेको बालकलाई समातेर लिएर के पायौ ? जन्माई हुर्काई बढाइ गरेको मेरो छोरो लिएर न सास दियौ नत लास दियौ। कहाँ खोजु हरेक दिनरात उसको याद आउछ कहाँ गएर मेटाउ ? जीबनभरी नत मिठो खान सके नत राम्रो लाउन सके।

आक्रोस सगै आखाबाट आसुको बलिन्द्र धारा बग्छ। भन्छीन अब मेरो साहारा को छ ? मेरो छोरालाई लिएर गएकाहरु अहिले कुषर््िामा हालीमोहाली गरीरहेको छन। मैले के पाए ? पाउनेको त कुरा छैन उनलाई अहिले कसैले कस्तो छ भनि सोधेको पनि छैन। यस्ता आक्रोस र पीडा नेपालको द्धन्द्धमा बेपत्ता पारिएकाको ब्यक्तिका परिवारले खेप्नु परेको तितो एथार्थ झल्झलि हेर्नु बाहेक केहि पनि छैन। यस्ता घटनालाइ भित्र देखि नियालेर हेर्ने संयोग नागरिक आवाज ललितपुर र नेपाल महिला सामुदायि सेवा केन्द्रले जुराएको हो। 

द्धन्द्धकालिन घटनाका पीडितलाई मनोबिमर्श, मानसिक उपचार संगै नेतृत्व बिकासमा उठाउन परियोजना मार्फत रोल्पा, रुकुम, दाङका महिला संग प्रत्यक्ष पीडा सुन्ने, मनमा मलम पट्टि लगाउने कामको सुरुवात गर्नु र अवसर प्राप्त गर्नु पनि सौभाग्य हो। तर दुख साथ भन्नु पर्छ आज पनि द्धन्द्धको घाउले मन दुखिरहदा हिजोका द्धन्द्धरत दुबै पक्षले बेपत्ताको अबसथाका बारेमा छलफल समेत गरिदिन्नन् अनि परिवारको मनमा मलम लगाउने चासो दिएका छैैनन्। 

सन् २०१० को डिसेम्बर २१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आफ्नो संकल्प ६५र२०९ अन्तर्गत विश्वभरि भएका पक्राउ, हिरासत र अपहरण सहित बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटना सन्दर्भमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै, सन् २०११ देखि लागु हुने गरी हरेकवर्ष अगष्ट ३० का दिनलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने औपचारिक घोषणा गरेको हो। 
२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन सरकार र बिद्रोही पक्ष बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यका साथ बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१ र सोही ऐनमा छ। त्यही अनुसार नेपाल सरकारले  २०७१ माघ २७ गते बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन ग¥यो। 

तर यो ऐनले यी आयोगहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य लगायत अपराध र मानव अधिकारको उलङघंनका घटनामा समेत आम माफी र मेलमिलाप गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाको सत्य स्थापित गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न ऐनमा भएका आममाफी र मेलमिलाप गर्ने अधिकार जस्ता प्रावधानहरू संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

सरकारले फैसला उल्टाउन सर्वोच्चलाई  निवेदन दिएपछि अदालतले वि.स. २०७७ बैशाख १५ गते निवेदन अस्वीकार गरेको थियो। अझै पनि ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको छ। आयोग गठन भएको लामो समय पनि हजारौं परिवारहरू आफ्ना बेपत्ता प्रियजन, सन्तानहरूको बारेमा सत्य कुरा थाहा पाउने अवस्था जहाँको त्यही छ।
कानुन, नियम र राजनीति नबुझेका बेपत्ता परिवारका नाममा पनि स्वार्थपूर्ण राजनीति समेत हुने गरेको छ। हिजोका द्वन्द्वरत दुबै पक्ष बेलाबेलामा काँध मिलाएर सत्ताको स्वादमा रमाई रहँदा आफन्त बेपत्ता पारिएका परिवारले केही परिपुरण, आफन्तको अवस्था र न्याय कुरेर बसेका छन। बेपता दिबश बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका लागी कागलाई बेल पाके जस्तै भएको छ।