सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको अतिरिक्त सेवासुविधा खोस्न अर्थ मन्त्रालयको पत्र
यसअघि असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च र पूँजीगततर्फ खुद्रे आयोजना रोक्का गर्दै सो रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतमा उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं