सभामुख कृष्णबहादुर महराले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि योगदान गरेका दलबीचको अन्तरविरोधमा कोही खेल्न नसकोस् भनेर सचेत रहनुपर्ने औल्याएका छन्।
पूर्वसांसद मञ्च, नेपालद्वारा ६१औँ संसद् दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विगतको अनुभवबाट वर्तमानको चुनौतीलाई पार लगाउँदै अनुकूल र सम्भावनायुक्त भविष्यको मार्ग सुनिश्चित गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, “विगतको कमी कमजोरीलाई लिएर एकआपसमा दोषारोपण गर्ने होइन, कसको कारणले संसदीय अभ्यास धरापमा परेको हो, त्यसको समीक्षा गरौँ ।”
उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पूर्व र वर्तमान सांसद मिलेर नेपाली जनताको उज्वल भविष्यको रेखा कोर्नुपर्छ भने। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कतिपय दलका शीर्ष नेताबाटै संसदीय व्यवस्था र अभ्यासबारे गरिएको टिप्पणीले आम जनतामा दुविधा उत्पन्न गरेको मात्र नभई द्वन्द्वको खतरा र विश्वास गुम्ने हो कि भन्ने शङ्का पैदा भएको बताए।
उनले भने, “हामी सबैले संविधान बनाएका थियौँ, संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई स्थापित गरेका थियौँ, त्यसको सुन्दर पक्ष कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण र सँगसँगै हिँड्नसक्ने तीनवटै अङ्गको भूमिका, स्वतन्त्रता र समन्वयको सम्मान गरिनुपर्दछ । ”
पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि संसद्वादी राजनीतिक दलबीच निरन्तर सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षका नेता दीनानाथ शर्माले परिवर्तनकारी राजनीतिक दल चुनौतीको सामना गर्न एक ठाउँमा उभिएनन् भने अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्दोरहेछ भन्ने विगतको तीतो अनुभवबाट संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप लामो समयसम्म सहकार्य र एकता कायम गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए।
राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले लोकतन्त्रका पक्षधरबीच सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नुपर्नेमा त्यो नगरेका कारण जनता सरकारले अघि बढाएको विभिन्न विधेयकका विरुद्धमा सडकमा उत्रन बाध्य भएको तर्क प्रस्तुत गरे।
पूर्वसांसद मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष झलकनाथ वाग्ले, उपाध्यक्ष गोविन्दबहादुर शाह र महासचिव शङ्करनाथ अधिकारीले सक्षम संसद्, सक्रिय सांसद जनताको चाहना भएको हुँदा त्यसअनुरुप कार्यसम्पादन गर्न वर्तमान सांसदलाई सुझाव दिए।
सो अवसरमा मञ्चद्वारा वार्षिकरुपमा प्रकाशित बुलेटिनको चौथो अङ्क लोकार्पण गरिएको थियो । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पहिलोपटक २०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा विजयी भएका सांसदले शपथ लिएको दिन असार १६ गतेलाई संसद् दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
उक्त निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । राजा महेन्द्रले उक्त मन्त्रिपरिषद्लाई विघटन गरी नेताहरुलाई जेल हाल्नुका साथै मुलुकमा एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए ।
.jpg)
