नेपालमा संघीयता त्यसै खिसिट्युरीको विषय भएको हैन । यसलाई मजाकको विषय बनाउन यही व्यवस्था ल्याउन लागिपपरेका राजनीतिक पार्टी र उनीहरूका कार्यकर्ताको अहम् भूमिका रहेको छ ।
यस्तै एउटा मजाकको समाचार पश्चिम नेपालको बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाबाट आएको छ । समाचारअनुसार उपप्रमुख सुष्मा चौधरीको कार्यकक्षमा एउटा झुला छ । त्यसमा उनका दुई वर्षीय छोरा सुत्छन् । उनलाई झुलाउन उपप्रमुखले आफ्नै पति मंगल चौधरीलाई खटाएकी छिन् । त्यो बापत् उनले पतिलाई खरिदार पदमा नियुक्ति दिएर स्वकीय सचिव राखेकी छिन्। स्वकीय सचिव बाबुले आफ्नै छोरोलाई झुलामा हल्लाए बापत महिनाको २३ हजार पाँचसय तलब पाउँछन् ।
यस्तो व्यवस्था नेपालमा सम्भव छ । न नैतिकता, न लाज शरम न धर्म पाप- कसैलाई केही लाग्दैन ।
कानूनत: उपप्रमुखले स्वकीय सचिव राख्न पाउँदैनन् । तर, उप्रप्रमुख चौधरी भन्छिन्- ' हाम्रा नगरप्रमुख शालिग्राम अधिकारीले पनि साढुभाइका छोरा सुभास पोखरेललाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् । मैले पनि आफ्नै श्रीमानलाई बनाए ।'
यसोभन्दा उपप्रमुख चौधरीमा कत्ति पनि हिचकिचाहट छैन । उनी सगौरव पतिलाई छोरो हेर्न लगाएर तलब खुवाइरहेकी छिन् । उनी भन्छिन्- ' पार्टीलाई सोधेर नगर परिषद्बबाट निर्णय गराएर सहमतिमै पतिलाई जागिर लगाएकी हुँ ।'
नगरप्रमुख शालिग्राम अधिकारी भन्छन्- 'स्वकीय सचिवले नगरका विकास निर्माणदेखि कार्यालयका सबै काम गरिरहेका छन् ।'
तर, नगरपालिकाका कर्मचारी भन्छन्- पदले खरिदार भए पनि उनी नै यहाँका दोस्रो नगरप्रमुख हुन् । सबै सेटिङ उनी नै मिलाउँछन् ।
नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अमरराज खत्री भन्छन्- 'नगरपालिका ऐनमा प्रावधान नभएको पद सिर्जना गरेर स्वकीय सचिव राख्न मिल्दैन । कानुनले नदिएको पद सिर्जना गरेमा उनीहरूले पाएको तलबभत्ता बेरुजु हुन्छ ।
नगरप्रमुख अधिकारी र उपप्रमुख चौधरी दुबै सत्तारूढ नेकपाका जनप्रतिनिधि हुन् । उनीहरू दुबै तत्कालिन एमालेबाट विजयी भएका थिए ।
.jpg)
