विगत पाँच वर्षदेखि युरोपेली संघ (इयू) को कालोसूचीमा परेको नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई उक्त सूचीबाट हटाउने प्रयासस्वरूप नेपाल प्रहरी र नागरिक उड्यान प्राधिकरणबिच विमानस्थल सुरक्षाका विषयमा सम्झौता भएको छ।
इयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो।
सन् २०१३ बाटै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) को सूचीमा राखेकोमा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो।
हवाइ सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनबाट प्रतिपादित मापदण्ड तथा सिफारिसहरु, निर्देशिकाहरु, नागरिक उड्डयन सम्बन्धी ऐन, नियम तथा राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रममा रहेका प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको हो।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजन पोखरेलले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच सो सम्बन्धी समझदारीपत्र आदान प्रदान गरेका हुन्।
प्रहरीसँगको सम्झौताबारे बिएल नेपालीसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका हवाई सुरक्षा निर्देशक देवचन्द्र लाल कर्णले विश्वका सम्पूर्ण हवाईको नियमन गर्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनद्वारा प्रतिपादित कानुन सबै सदस्य राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए।
नेपालका सबै विमानस्थलको सुरक्षा प्रदान गर्ने नेपाल प्रहरी र प्राधिकरणबीचको यस सम्झौताले सबै विमानस्थलमा अझै गुणस्तरीय सुरक्षा सेवा प्रदान होस् भन्नका लागि सम्झौता गरिएको उनले जानकारी गराए।
कार्यक्रममा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु, प्राधिकरणका उच्चपदस्थ अधिकारीलगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको उपस्थिति थियो।
कालोसूचीबाट बच्न प्रहरीसँग सम्झौता
आगामी अक्टोवरमा आईकाओको टोली नेपाली विमानस्थलको भ्रमण र निरीक्षणमा आउनेछ।
आईकाओको मापदण्ड अनुसार हरेक विमानस्थलसँग सुरक्षा निकायसँग अनिवार्य सम्झौता भएको हुनुपर्ने हुन्छ, तर अहिलेसम्म उक्त सम्झौता भएको नभेटिएपछि आईकाओको कालोसूचीबाट हट्न नागरिक उड्ययान प्राधिकरणले आज प्रहरीसँग सम्झौता गरेको हो।
‘विमानस्थल सुरक्षालगायतको विषयमा प्रहरीसँग अनिवार्य सम्झौता भएको हुनुपर्नेरहेछ, त्यो कुरा भएको रहेनछ, यो कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको थिएन’, एक उच्च अधिकारीले बिएल नेपालीसँग भने।
नेपाल आइकाओको गम्भीर सुरक्षा सूचीमा परेलगत्तै इयूले पनि नेपाललाई उडान सुरक्षामा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो ।
सुरक्षा चासो जनाउने इयूले नेपाली वायु यानलाई युरोपका आकासमा उड्न प्रतिबन्द लगाएको थियो । आइकाओको उडान सुरक्षा अडिटको नतिजापश्चात् नेपाल सरकारले इयूलाई नेपाली वायुसेवालाई उक्त सूचीबाट हटाउन आग्रह गरिसकेको छ । इयूको एयर सेफ्टी सूचीमा रहेसम्म नेपालका कुनै पनि वायुयानले युरोपका आकासमा उडान गर्न पाउँदैनन् ।
उडान सुरक्षाको क्षेत्रमा आइकाओबाट औँल्याइएको गम्भीर कमीकमजोरीलाई निराकरण गर्न नेपालले गरेका अथक प्रयासका कारण गत ४–११ जुलाई २०१७ मा सम्पन्न उडान सुरक्षा सम्परीक्षण अडिटपश्चात नेपाल गम्भीर सुरक्षा चासोयुक्त मुलुकको सूचीबाट हटेको थियो ।
आइकाओले विश्वव्यापी उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षणअन्तर्गत आफ्ना सदस्य राष्ट्रको उडान सुरक्षा स्थितिको नियमितरुपमा मूल्यांकन गर्छ । आइकाओले वर्गीकरण गरेको क्षेत्र हवाई कानून, नागरिक उड्डयन संगठन, व्यक्तिगत इजाजतपत्र, वायुयान सञ्चालन, उडान योग्यता, वायुयान दुर्घटना जाँच, एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन छन्।
आइकाओले सन् २००९ मा पहिलो पटक नेपालका सबै आठ क्षेत्रमा उडान सुरक्षा सम्परीक्षण गरेको थियो ।
