काठमाडौं - न्यायालयमा बढेको राजनीतिक प्रभावले मुलुक सर्वसत्तावादतर्फ प्रवेश गर्न लागेको पूर्वन्यायाधीशहरूको अध्ययनले देखाएको छ। पूर्वन्यायाधीश समाजको अध्ययन प्रतिवदेनले न्यायालय क्रमशः गलत बाटोमा जान थालेको औंल्याउ“दै त्यसमा सतर्कता अपनाउन ढिलाइ भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘लोकतन्त्रमा राजनीति र खासगरी जनताका लागि राजनीतिको साह्रै महत्व भए पनि यसका बढीजसो सुप्रभाव र केही दुष्प्रभावसमेतको सम्भावना पनि रहने हुँदा न्यायपालिकाले राजनीतिक दुष्प्रभावसमेतबाट जनताको अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोक्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले बुधबार पूर्वन्यायाधीश समाजमा बुझाएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘न्यायपालिका दलहरुको प्रभावमा पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा देश एकदलीय शासन वा कुनै न कुनै सर्वसत्तावादतिर धकेलिन सक्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ।’
समितिको सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरु पवनकुमार ओझा, गिरीशचन्द्र लाल र वैद्यनाथ उपाध्याय तथा सदस्यसचिव पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश शम्भुबहादुर खडका थिए। पूर्वन्यायाधीश समाजमा अधिकांश पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु छन्।
