पूर्वी नेपालमा ‘पूर्वैया’ चलिरहेको छ। समुन्द्री क्षेत्रमा कम दबाबले उठेर बहने हावाको लहर हो। जो पृथ्वीको सतहमा ठोक्किएर अघि बढ्छ। तर बर्षात उति भएको छैन।
पाका उमेरकाहरूलाई पूर्वैया हावाले स्वास्थ्यमा समस्या देखाउनसक्छ। तर तन्नेरी भोगाइमा पूर्वैया हावा रोमाञ्चक भएर छाउँछ।
बुढा पाकाहरू मधेसमा पूर्वैया हावा चल्यो भने मरेको साँप पनि ब्युँझिन्छ भन्छन्।
मिथिला क्षेत्रमा ‘डाक’ सन्तले करिब २ सय वर्षलाई 'डाक काल' अनुमान गरेका थिए।
मधेसमा एउटा उक्ति खुबै चलनचल्ती छ- 'सावन मासे बहे पूर्वैया, बेचो बैल किनो गैया’ अर्थात साउनमा पूर्व दिशाबाट हावा चल्यो भने खेती गर्न पालेका गोरु बेचेर गाई किन्नुपर्छ। तर यो असार नै हो त्यसैले किसानहरू बर्षातको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्।
रोहिणी नक्षत्र चल्दा वर्षा भएन। मृगशिरा नक्षत्र पनि सकियो। २२ जुनदेखि आद्रा नक्षत्र सुरु भइसकेको छ। अब मनसुनले जोडदार दस्तक दिने आशा किसानहरूमा छ।
धुपले कोशी-मधेस धुमिल छ।
मनसुनको प्रभाव बादल र छिटपुट वर्षा ठाउँ ठाउँमा भइरहेको छ। मनसुन सक्रियताको असर सामान्य देखिन्छ। तर अहिले देशभरि मनसुनका छिटाहरू वर्षिन थालेका छन्। कतै त मनसुन दर्किएर फेर जनधनको क्षति भ्याइसकेको छ।
नेपालको पूर्वी भेगमा राजनीतिको कालो बादल मडारिएको लामो समय भयो।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको विवाद विषयले सर्वोच्च अदालतबाट निकास त पायो तर प्रदेशको राजनीति तरलतामै छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीविरूद्धको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ। तर राजनीतिको अन्योल मनसुनको बादलजस्तै छ। फाट्छ न पानी पार्छ।
जसरी कोशी बगरमा बालुवाका कणहरू कोशी आसपासको कोशी टापुका चराका आँखामा बेलाबखत बिझाउँछन्। त्यसरी नै पहिचानको राप र सरकार फेरबदल जस्ता संघीयताका असन्तुलित राजनीतिका विषाक्त कणहरूले कोशी प्रदेशमा बस्ने नागरिकका आँखा बिझाइरहेका छन्। त्यो शिलशिला मधेसमा पनि जारी नै छ। अर्थात प्रदेश सरकार फेरबदल।
सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग जोडिएका कोशी र मधेसका स्थानीय तहको व्यवस्थापन फितला देखिन्छन्। जहाँ सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउन मुस्किल छ। अनि बजेट वितरण असमान छ।
उदाहरणका लागि केही स्थानीय तहलाई हेरौँ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट विवादको घेरामा छ। उता धरान उपमहानगरपालिकाको नगरसभा बस्न सकेको छैन। त्यस्तै अवस्था छ मधेसका स्थानीय तहको पनि। मधेस प्रदेशमा स्थानीय तहको कार्यशैलीको अवस्था पनि गतिलो छैन।
झापा, मोरङ, सुनसरीका बसाइ सकेर फेरि एक पटक म कोशी ब्यारेज पार गर्दै मधेसतिरै बरालिइरहेको छु।
सप्तरीको आसपासमा पाइलाहरू रोकिएका छन्। सप्तरीको विकास उराठलाग्दो देख्छु। पेशा, व्यवसाय सबका सब धरासायी छन्। व्यवसायीहरू उँभो लाग्ने झिनो आशामा बैंकको ऋण घटाउने प्रयासमा दिनरात मेहनत गर्छन्।
नेपाल-भारत सप्तरीका नाकाहरूमा माफिया राज उस्तै छ। कृषकहरू आफ्ना उत्पादनलाई सीमा पारबाट आयात गरिएका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। उखु पारीबाट ल्याइन्छ, त्यसको रस यहाँ बेचिन्छ। मधेसमा उखुको रस (गन्नेका जूस) को माग र खपत बेसमारी हुन्छ। तर ती उत्पादन भारतबाटै ल्याइन्छ। तरकारीका सानातिना हाटबजार हप्तादिनको फेरोमा लाग्छन् तर लागत मूल्य उठाउन मुस्किल छ। ढुवानी त परै जाओस्।
यति नै बेला मधेस आँपमय छ। तर अधिकांश परिमाणको आँप भारतबाटै आयातित छन्। तरकारी र फलफूलमा भारतीय ब्रोकरहरूको एकलौटी चल्छ मधेसमा। जो यतैको बाटो भएर काठमाडौँसम्म पनि पुग्छ।
यसबीच मधेसमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। तर सरकारको रवैया र कार्यशैली पुरानै छ। कुनैबेला अलग देश बनाउने उदेश्यका साथ उदाएका डा.सिके राउतको राजनीतिक दलले मधेस सरकारको नेतृत्व गर्छ।
मधेसमा विकास निर्माणका गतिविधिहरू असार लाग्दा ह्वात्तै बढेका जस्ता देखिन्छन्। जो अधिकतम उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट सक्ने अभियानका पाटा हुन्। ठुलो रकमका योजनालाई टुक्रा-टुक्रा पारिन्छ। अनि ती योजनाका कामको गुणस्तरमा प्राण भेटिँदैन। योजनाहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेतामार्फत 'एडजष्ट' गरिने खालका छन्। सर्वसाधारणको उपभोगभन्दा चुनाव खर्च उठाउने जोहोमा छनोट भएका हुन् भन्ने स्पष्टै देखिन्छ।
सप्तरीका आगलागी पीडितहरूका पीडा उस्तै छन्। अघिल्लो वर्षका बाढी र डुवान पीडित अझै सहयोगको प्रतीक्षामा छन्। महदेवा गाउँपालिकाको चिमटिमा आगलागी हुँदा घर जलेर नष्ट भएका पीडितहरूका छानो नहुँदा गर्मीले थप पोल्छ। सप्तरीको फत्तेपुर आसपासका सर्वसाधारणहरूलाई बाढीको त्रासले सताउन थालेको छ। लघुवित्तका ऋणीहरूका पीडा जिउँका तिउँ नै छन्।
मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर पाइला टेक्दा तापक्रममा केही डिग्री गिरावट छ। हल्का बदली छायो र केही राहत महसुश भइरहेको छ। तर मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बजेटमा कर्मचारीले गडबड गरेको विषयले जनकपुर तरङ्गित नै छ।
मानवको जीवनस्तर सर्वेक्षणको पछिल्लो आँकडाले मधेस प्रदेश देशभरिमै कमजोर अवस्थामा रहेको देखाउँछ। मधेसको साक्षरता दर ६८.३ प्रतिशत मात्रै छ। त्यसमा पनि महिला साक्षरता मधेसमा ५९.९ प्रतिशत मात्रै छ। यसबीच मधेसमा बालिका संरक्षण ऐन-२०८१ प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरिएको सन्दर्भ छ।
मधेसको राजधानी जनकपुरमा रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नगरसभा भने हुन सकेको छैन। विभिन्न समस्याले गर्दा जनकपुर सहरको मेरुदण्ड उपमहानगरपालिका बजेटविहीन अवस्थामा पुग्ने परिवेश छ। स्थानीय तह सेवा सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र जनकपुर उपमहानगपालिकाले नगरसभा गर्न सकेको छैन।
उता मधेसको पश्चिमी क्षेत्र बारास्थित जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा केही दिनअघिको घटनाले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूको अवस्था नाङ्गिएको छ।
धनुषा र सिरहा जिल्लाको कमला पुल यो वर्ष पनि निर्माण सम्मपन्न हुन नसक्दा यो क्षेत्रका बासिन्दाले झण्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था कायम नै छ।
४ सय ७० मिटर लामो कमला पुललाई मधेसको 'लाइफलाइन' भनेर पनि चिनिन्छ। पुल वि.सं. २०६८ सालदेखि निर्माण भइरहेको छ। जो ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। २०७८ सालमा निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन गर्ने तयारी चल्दा पुलका केही अंश भासिएको थियो।
सिरहादेखि मधेसको राजधानी जनकपुर पुग्न हुलाकी राजमार्ग भएर करिब ३० किलोमिटर र पूर्वपश्चिम राजमार्ग भएर पुग्न झण्डै ३ गुणा बढी दूरी पार गर्नुपर्छ।
मधेसमा अब्बल मानिने मैथली भाषा यहाँको जनजीवनको पहिचान पनि हो। साहित्यमा मैथली र मिथिला सुप्रसिद्ध पनि छ। यो साता मैथली फिल्म फेष्टिभलले जनकपुर रोमाञ्चित मुडमा छ। 'ललका पाग' सहितका ३ अन्य चलचित्र यो पटकका आकर्षण छन्।
वर्षौंदेखि केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीबाट दूर रहेको मधेस संघीयता र नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट छ। विभेद र प्रतिनिधित्व अनि अवसर र राज्यबाट पाउने सेवा सुविधालगायतका सवालमा मधेस अझै विभेद महसुश गर्छ।
उदाहरणका लागि सरकारले कायम गरेको कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्यसमेत यहाँका कृषकले पाउँदैनन्। धान र उखुको समर्थन मूल्य कृषकले पाउँदैनन्। रासायनिक मल, किटनासक विषादी र समयमा विउविजन नपाउने समस्या त वर्षौंदेखिकै हो।
कोशी-मधेसलाई एउटै बास्केटमा राखिनु स्वाभाविक त होइन। तर राजनीतिक रुपमा उत्पन्न समस्या, जनसरोकारको पक्ष स्थानीय तह र दुवै प्रदेशको विकास निर्माणको अवस्था उस्तै अनि अस्तव्यस्त देखिन्छन्।
संघीय व्यवस्था ल्याउन मधेसको भूमिका उल्लेख्य रह्यो। संघीयतापछि संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा मधेस आफैपछि परेको परिवेश छ।
र, कोशी-मधेस क्षेत्रको मिडिया जगत पनि तरङ्गित छ। साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको घोषित निर्वाचानले यी क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारहरूका संगठनहरू आन्तरिक समीकरणका प्रयासमा जुटेका छन्।
नयाँ नेतृत्वका लागि आकांक्षी र मिडिया क्षेत्रमा सम्भावना बोकेका पत्रकारहरू केन्द्रीय र प्रदेश तहमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खोजिरहेका छन्। महासंघको आसन्न निर्वाचनमा सत्तारुढ दलीय गठबन्धनको असर र प्रभावका विषयमा छलफल केन्द्रित छन्।
