आजको सन्दर्भ गठबन्धन हो। त्यसमाथि चुनावको सन्दर्भ थपिन्छ। विषय प्रवेशअघि केहीबेर खेल र पुस्तकका कुरामा तैरिन र खेलको मैदानमा उत्रौँ त!

(The Functions of the Executive) द फङ्सन अफ द एक्ज्पुयकेटिभ पुस्तकका लेखक चेष्टर आइ बार्नर्ड (Chester I. Bannard) ले आफ्नो पुस्तकमा नेतृत्वले कसरी सामाजिक र मनोवैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषणसहित काम गर्ने भन्ने विषयमा खुलेर लेखिदिएका छन्। उनको एउटा लेक्चरको शीर्षक ‘Mind in EverydayAffairs’ मा ‘लजिकल’ र ‘नन लजिकल’ का विषयमा गजबले आफ्नो प्रस्तुति दिएका छन्।

के यतिबेला दलहरुले गरेको चुनावी गठबन्धन ‘लजिकल’ छ वा ‘नन लजिकल’हो? बहसको विषय हुन सक्छ। इलाममा नेकपा माओवादी केन्द्र चुप बस्यो, केवल एमालेका उपल्लो दर्जाका दिवङ्गत नेताका छोराको राजनीति प्रवेश र सत्ता गठबन्धन जोगाउन। साेही उपचुनाव बझाङमा त्यो कुरा लागू भएन। यी २ स्थानको चुनावमा सत्तारुढ मुख्य २ दलहरुको निर्णय लजिकल कि नन लजिकल त?

राजनीति हरेक खाले सम्भावनाको प्रचुर मात्रा रहने विषय हो। तासको खेलमा कहिलेकाहीँ ‘एक्का’ पनि मर्न सक्छ। मौका परे ‘गुलाम’ले गेम बदलिदिन्छ। त्रुपको एक्काभन्दा कहिलेकाहीँ ‘बादशाह’ले गेमचेन्ज गर्न सक्छन्। जोकरले पनि म्याच उलटफेर गरिदिन सक्छ।

उता राजनीतिमा 'जोकर' पनि 'एडजष्ट' हुन्छन् तर खेल त्यसमाथि पनि फुटबलमा मुलतः स्ट्राइकर आवश्यकता हुन्छ। त्यसरी नै राजनीतिमा पनि बेला बेला स्ट्राइकर निस्कन्छन्। अर्को खल छ क्रिकेट। क्रिकेटको 'पारी' महत्वपूर्ण रहन्छ। राजनीति त्यसमाथि पनि सत्ताका आयु क्रिकेटको 'पारी'जस्तै देखिन्छन्।

अहिले नेपालको राजनीतिमा स्ट्राइकर हुन्, प्रधनमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। चुनावअघि बनेको गठबन्धन नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यलाई चुनौती दिएर छलाङ मार्दै पछिल्लो राजनीतिक पारीमा एमालेको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री भए प्रचण्ड। हातबाट सत्ता गुमाएको कांग्रेसले 'गुलाम' दाऊ चल्यो र राष्ट्रपतिसहित केही हिस्सा लियो।

कतिपयले राजनीतिलाई दिमागको खेल पनि भन्छन्। व्यक्तिगत रुपमा मलाई फुटबल मनपर्छ। म हेर्छु कि फुटबलमा गोल गरेर पनि खेल जित्न सकिन्छ, गोल रोकेर पनि विजयी भइन्छ। यहाँ इलामलाई दाँज्ने हो भने माओवादीले ‘वाल्कओभर’ नै दियो। तर राजनीतिमा अवसर हेरेर नेताहरुले लक्ष्यसँगै उम्मेदवार नै बदलिदिन्छन्, टिम जाबोको त के कुरा। 'डमी क्यान्डिडेट' त कति हो कति! राजनीतिमा विधान त के संविधान बदल्दिन्छन्। तर खेलमा नियम र टिम सँधै महत्वपूर्ण रहन्छ। जो कि पहिल्यै तय हुन्छ।

आम रुपमा र बुझिने भाषामा भन्नुपर्दा, कुनै निश्चित परिवेशमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहकार्य गर्ने परम्परा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै अभ्यासमा रहेको छ। नेपालमा पनि राजनीतिक रुपमा व्यवस्था परिवर्तनमा यसरी मोर्चा बन्ने परम्परा रहँदै आएको छ। पछिल्लो दशक गठबन्धनको परम्परा सुरु भयो। कतिपय अवस्थामा चुनाव जित्ने र सरकार बनाउने खेलमा मोर्चाबन्दी पनि हुन्छ।

पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्ना सांसद संख्याको बलसहित सत्ताको साँचो समातेर बसेको छ। जुन रणनीतिक रुपमा चातुर्यताको गतिलो उदाहरण हो।

कुरा चुनावको गठबन्धन वा मोर्चा बन्दा, त्यसका आधार लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सुशासन, आर्थिक समृद्धिसहितका विषयमा सहकार्य गर्ने भनेर कार्यकर्तालाई गोलबद्ध गर्ने प्रयास तत्-तत् राजनीतिक दलका अगुवाहरुले गर्छन्। पछि त्यसो भयो कि भएन भनेर निर्क्ययौल गर्न सक्नुपर्छ। तर त्यसो गरिँदैन।

के साँच्चिकै यिनै विषयका लागि सरकार बनेको हो त? नागरिक स्तरबाट प्रश्न छ। यदि त्यसो हो भने सत्तारुढ दलहरु लगभग सबै यी विषयमा एउटै बोली बोलिरहेका छन्। समस्या कहाँ देखिन्छ र?

मोर्चा र गठबन्धन निर्माणको जगलाई केलाउने हो भने यिनीहरुलाई त नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुख्य चुनौती भएर 'वर्लिन वाल' जसरी अघिल्तिर खडा छन्।

पछिल्लो चुनावी संस्करणमा रास्वपालाई खास स्वतन्त्र उम्मेदवार भारी परे। लगत्तै सत्ता साझेदार दलहरुबीच बजेट वितरणमा पनि एकमत रहन चुनौती छ। बजेट बाँडफाँटमा माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवको उपस्थितिले आगामी यात्रा तय गर्नेछ।

मुल विषय सत्ताको नेतृत्व गर्ने भागबण्डाको अवधिमा आकाङ्क्षीहरु त्रसित रहेको दखिन्छ। अन्य बाह्य कारण जे-जस्ता रहे पनि विगतमा पनि नेकपाको विघटन सरकारको नेतृत्व सहज हस्तान्तरण हुन नसक्नु नै थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ।

यतिबेला फेरि सत्ता साझेदार दलहरुमा को कतिबेला प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने पूर्व सहमति पालना हुने कि नहुने भन्ने चिन्ता र डर दुवै प्रष्ट देख्न सकिन्छ। त्यसमाथि अन्य नयाँ दलहरुसँगको गठजोडमा बन्न सक्ने नयाँ समीकरणका सम्भावनाले शशर्त सत्ता साझेदारी गर्नेहरुलाई पिरोल्न थालेको आभाष हुन्छ।

खासगरी माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव समाजवादी मोर्चालाई सत्ता समीकरणमा आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने रणनीतिमा रहेको बुझिन्छ।

त्यही प्रचण्ड सत्ताको आयु लम्बयाउने ध्याउन्नमा लागेको प्रष्टै हुन्छ। उता कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा 'ह्याप्पी इण्डिङ्ग' को पारी खेल्न चाहन्छन्। जस्तो कि एक जना महान क्रिकेटर खेल जीवनबाट सन्यास लिँदा त्यो अनुकूलताको खोजीमा रहन्छन् र बाँकी रिटायर्ड जीवन सन्तुष्टताका साथ बिताउन चाहन्छन्। यो खेलकुदमा नैतिक बलका रुपमा अपनाइने सत्य कुरा पनि हो।

गठबन्धनका उपादेयीता के त?

पहिलो कुरा: प्रचण्ड शशर्त बनेका प्रधानमन्त्री शर्तअनुसार आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर त्यसलाई तन्काएर जान चाहनू। दोस्राे विषय: माधवकुमार नेपाल आफूसँगको संसदको यही कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व गर्न चाहने अभिलाषामा छन्।

तेस्रो अन्तर्य: उपेन्द्र यादवसँग यो परिवेशमा कतै प्रधानमन्त्री नै बन्न सक्ने उपायको खोजीमा, त्यसो हुन नसके आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा महत्वपूर्ण स्थानसहित संगठनलाई सत्ताको बलमा 'रिभाईब' गर्ने चाहनाको उत्कण्ठा छ। अर्को महत्वपूर्ण चौथो पक्ष: रास्वपा सत्ताको साँचो गुमाउन चाहँदैन।

यो खालको राजनीतिक खेलमा अर्को कुराको पनि संकेत के गर्दछ भने सत्ता साझेदारीमा विश्वासको खाडल बढ्दैछ भन्ने हाे।

हुन त नेपालमा वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सुरु भएको राजनीतिक यात्रामा एकातर्फ दलहरुबीच मोर्चाबन्दी र अर्कातर्फ राजतन्त्रसँगको मोर्चाबन्दी खुबै चल्यो। २०४६ सालको परिवर्तनको मोर्चाबन्दीले नयाँ रङ्ग थपेकै थियो। त्यसयता २०६२-०६३ को सात दल र माओवादीबीच पनि मोर्चा नै बनेको सम्झनै पर्छ। त्यसभित्र बाह्य शक्तिको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन।

गठबन्धनका विषयमा सरकार निर्माणका भित्री कुराहरु निकट भविष्यमा सतहमा आउन केही समय पर्खिनै पर्ला, जो कि कुनै पनि अर्थमा सफा राजनीतिको आधार बन्न सक्नुपर्छ। गठबन्धन र चुनावलाई हेर्दा यो विषयको लजिकल र नन लजिकलताले देशलाई कता लैजाने हो, यसै भन्न सकिन्न।

उपनिर्वाचनले एमालेको साख जोगाइदिएको छ। कांग्रेसको एक्लै चुनाव लड्ने रणनीतिमा चुनौती दर्ज भएको छ। रास्वपाको लोकप्रियतामा उच्चकोटीको ह्रास देखियो। अनि राप्रपालाई राजनीतिको किनारमा पुग्नुपर्यो।

उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा बझाङमा सत्तारुढ दलबीच नै गठबन्धन नहुनु र इलाममा निहित स्वार्थमा साँघुरो गठबन्धनमा मत डाइभर्ट हुनुमा के लजिकल हो र के ननलजिकल छुट्याउन मुस्किल छैन।

नेपालमा सरकार बनाउने उदेश्यले संसदमा हुने गठबन्धन र चुनावमा जाँदा मत माग्ने गठबन्धन बदलिनुले नैतिक रुपमा दलहरुमाथि प्रश्न उठ्छ। तर त्यस्ता प्रश्नका कृत्रिम जवाफ नेतृत्वकर्ता, उनीहरुका कोटका दाँयाँ-बाँया र भित्री खल्तीमा सुरक्षित हुन्छन्। जब कि ती पूराका पूरा नन लजिकल हुन्छन्।

समग्रमा नेपालको गठबन्धनको संस्कृतिबाट अघि बढिरहेको राजनीतिको लजिकलता र नन लजिकलताका विषयमा आम रुपमा छलफल हुन आवश्यक देखिन्छ।