अमेरिकी राज्य कोलम्बियाको बोगोटा सहरका मेयर एनरिक पेनालोसाले एकपटक भनेका थिए ‘हर कुनै सहरमा लोकतन्त्रको गहिराइ फुटपाथको चौडाइले नाप्न सकिन्छ…।’

बोगाटा कोलम्बियाको राजधानी सहर हो। काठमाडौँ पूरै नेपालको राजधानी सहर। विश्वकै एक ठूलो सहरमध्येमा दरिएको बोगाटा सहर बनाउने संकल्प लिंदै गर्दा एनरिकले पनि त्यस्तै हैरानी खेप्नुपर्‍यो जसरी काठमाडौँ बनाउने मेसोमा बालेन (बालेन्द्र साह)ले खेपिरहेका छन्। 

सन् १९९८ देखि २००१ सम्म पहिलोचोटी मेयर भएका एनरिकलाई त्यहाँका नागरिकले २०१५मा फेरि दोस्रोपटक पनि सहर पिताका रुपमा फर्काइल्याए। यो दुई कार्यकालमा उनले बोगाटा सहरको कायापलट नै गरिदिएका थिए। विश्वकै नमुना सहर बनाएका यी मेयरका बारेमा कैयौं डक्युमेन्ट्री अनि फिल्महरू बनेका छन्। 

राजनीतिले थिलोथिलो भएको काठमाडौँ सहर बनाउने संकल्प लिएर सारा युवाको ‘सपना’ बनेर उदाएका मेयर बालेनले पनि अहिले त्यस्तै राजनीतिको नियति भोगिरहेका छन्। एउटा ‘स्वतन्त्र’ मेयर अहिले दलीय चक्रब्यूहमा यसरी च्यापिएका छन् कि सारा पार्टीले उनीमाथि ‘भडास’ पोखिरहेका छन्। 

काठमाडौँ देशको राजधानी सहर हो। तर संघीय रेखाहरूमा यो देशको राजधानीको साँधमात्रै होइन, एउटा स्थानीय सरकारको घेरा पनि हो। जहाँ बालेन यो सरकार अर्थात् महानगरका प्रमुख हुन्। 

तर सारा देशको ‘शक्ति केन्द्र’ सिंहदरबारसँग महानगरको दूरी धेरै टाढा छैन, जहाँबाट बालेनले निरन्तर केन्द्रीय सत्तालाई एकल चुनौती दिइरहेका छन्। 

एउटै समानान्तर रेखामा हिँडिरहेको महानगर ‘सरकार’ अनि दलहरूले घेरिएको ‘संघीय सरकार’को शक्ति संघर्ष अहिले काठमाडौँका सडक अनि सडकपेटीहरूमा छताछुल्ल छ।

केन्द्रीय सत्ताले अहिलेसम्म स्थानीय अनि संघीयताका कुनै पनि संरचनाहरूलाई आफ्नै ‘शाखा’हरू ठान्छ। संघीय संरचनामा भएको पहिलो चुनावबाट प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले २०७६ मा त्यसै भनेका होइनन् ‘प्रदेश वा स्थानीय तह भनेका छुट्टै केही होइनन् ती संघीय सरकारकै इकाइ हुन्…।’ 

शक्ति सन्तुलनको यो बेमेल बाटोमा अहिले बालेनजस्ता धेरै स्थानीय प्रतिनिधिहरू अचेटिएका छन्, जसलाई केन्द्रीय सत्ताले अहिले पनि आफ्नै ‘इकाइ’ ठान्छ। 

अहिले केन्द्रीय सत्ताको हस्तक्षप काठमाडौँको न्यूरोड (नयाँ सडक)मा प्रतिविम्बित छ। सुनदेखि नुनसम्म कारोबार हुने न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ बढाउन मेयर बालेन लागेका छन्। मानिसको चापले साँघुरो फुटपाथमा हिड्न असहज भएपछि १ मिटरको फुटपाथलाई बालेन ३ मिटर बनाउँदै छन्।

तस्बिर: न्यूरोडमा फुटपाथ बनाउन भत्काइएको सडक

तर फुटपाथ बनाउने काममा केन्द्रीय सत्ताको छायाँ प्रकट हुँदा विवाद बुट बजराबजार स्थितिमा पुगेको छ। यो विवाद सडक विभाग र बालेनको जस्तो देखिए पनि केन्द्रीय सत्ताको उपज भएको बताउँछन्, संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा। 

‘संविधानले स्थानीय सेवा प्रवाह पूर्वाधार विकासका सबै कामहरू स्थानीय सरकारको हो भनेको छ। यो स्थानीय सरकारको एकल अधिकार नै हो’, उनले भने, ‘न्यूरोडमा जे देखिएको छ, यो स्थानीय पालिकामाथि संघीय सरकारको अतिक्रम, हस्तक्षप, दबाब र अवमूल्यन हो।’

फुटपाथ बढाउन न्यूरोडको जुद्ध शालिकदेखि इन्द्रचोकसम्म करिब ४०० मिटरको दायाँबायाँ सडक यही जेठ १२ गते बालेनले खने। त्यो पनि सडक डिभिजनसँग झण्डै एक वर्षअघि ४ असोज २०८० मा अनुमति लिएर। 

तर सडक डिभिजन कार्यालयले फुटपाथ बनाउन अनुमति नलिइ सडक खनिएको भन्दै काम रोक्यो। जहाँ डिभिजनको तर्क छ, ‘न्यूरोड  महानगरपालिकाभित्रको अधिकारमा छैन। डिभिजन अन्तरगत छ।’

डिभिजन कार्यालयले पालिकाभित्रको सडक आफू अन्तरगत छ भन्नु नै संविधानविरोधि भएको संविधानविद् देवकोटा बताउँछन्। ‘पालिकालाई छुँदै अन्तरपालिका वा हाइवे सडकहरू प्रदेश तथा संघ सरकार अन्तरगत हुनसक्छन्’, उनले भने, ‘पालिकाभित्रको सडक संविधान बनेको दशकसम्म पनि हस्तान्तरण नहुनु संविधानको बर्खिलाप हो।’

न्यूरोडको सडक संघ सरकार अन्तर्गत हुँदा फुटपाथ बनाउन बालेनले काटेको सडक पनि सडक डिभिजनले टालिदिएको छ। त्यसपछि प्रकट भएका वाक युद्धले संघीय सत्ता र स्थानीय सत्ताको लडाईं देखाइरहेको छ। 

सडक डिभिजनले काम रोकेपछि बालेनले उग्रता देखाउँदै संवाद छाडेर डिभिजन कार्यालय अगाडी सडकको धुलो फालिदिएका थिए। त्यसपछि यो विवाद एमाले पार्टीसँग जोडिन पुगेको छ। 

सडक डिभिजनले फुटपाथ बनाउन अवरोध गरेपछि बालेलनले आक्रोस पोख्दै भनेका थिए, ‘झापाको १० हजार करोडको गिरीबन्धु काण्ड लुकाउन अर्को काण्ड गरेर जनता नझुक्काउनु होला माननीय केपी ओलीज्यू। यहि १० हजार करोडको काण्ड लुकाउन र जनतालाई भुलाउन राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर न्युरोडमा हामीले बनाउन लागेको फुटपाथ फेरि सडक बनाउन थाल्नु भएछ।’

उनले केपी ओलीलाई जोड्नुका पछाडि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एमालेका रघुबीर महासेठ मन्त्री छन्। उनको निर्देशन वा केपी ओलीको निर्देशनविना न्यूरोडमा अवरोध हुन नसक्ने बालेनको बुझाइ छ। 

जसले बालेन–सडक डिभिजनको विवाद संसदसम्मै पुगेको छ। बुधबार (जेठ २२ गते) एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बालेनले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई झापाको गिरीबन्धु काण्डमा जोडेकोमा आक्रोशसमेत पोखे। 

‘काठमाडौँ महानगर र सडक विभागबीच केही मतभेद आयो। त्यो मतभेदको पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लिनुपर्ने?’, उनले संसदमा भनेका थिए। 
बालेनले सम्यमता गुमाउँदै गएको भन्दै भट्टराईले भने– ‘बालेनलाई पैसा कति चाहियो। सरकारले दिन्छ। हामी अर्थमन्त्रीलाई, सम्बन्धित निकायकालाई भनौँला। आउनुस काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउन सँगसँगै काम गरौँ। प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपरे भनौँला। तर उत्तेजना फैलाउने, उछृङ्खल तरिकाले हुँदैन।’

बालेन–सिंहदरबारको टकराबका रेखा न्यूरोडको विवादसँग मात्र जोडिएको छैन। न्यूरोडको फुटपाथ हटाउँदादेखि सुकुम्बासी हटाउनसम्म बालेनले सिंहदरबारले असहयोग गर्दै आइसको बताउँदै आएका छन्।

तस्बिर: न्यूरोडमा फुटपाथ बनाउन भत्काइएको सडक पुन: बनाउँदै सडक विभाग

फुटपाथ चाहिन्छ?

नेपालका केही छिटफुट रुपमाबाहेक कुनै पनि सडकमा राम्रा फुटपाथ छैनन्। यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल सहरको सौन्दर्यका लागि फुटपाथसँगै साइकल लेन हुन आवश्यक रहेको बताउँछन्। 

तर देशको राजधानी काठमाडौँमै बनेका सडकहरू मापदण्डअनुसार बनेका छैनन्। भित्री वा बाहिरी जुनकुनै सडकमा पनि फुटपाथ हुन अनिवार्य रहेको पनि काठमाडौँका सडकमा फुटपाथसहतिको सडक कमै भेट्टिन्छन्।

यस्तो हुनु नीति निर्माण तहमा रहेकाहरू सडक सुरक्षाको विषयमा गम्भिर हुन नसक्नु बताउँछिन् सडक सुरक्षा विज्ञ भगवती सेडाई। ‘भित्री सडक हुन् वा बाहिरी सडक हुन्, जहाँ पनि राम्रो फुटपाथ हुन जरुरी छ। तर यहाँ फुटपाथ बनाउन नीति निर्माण तहमा बसेकैहरूको ध्यान देखिँदैन’, उनले भनिन्। 

सेडाईले न्यूरोडमा फुटपाथ बनाउन अवरोध देखिनु नीति नियम बनाउनेको मुर्खताको उपज भएको बताइन्। ‘न्यूरोड कसको अधिकार अन्तरगत भन्ने कुरा अर्को हो। यहाँ सडकमा जेब्राक्रस नबनाए पनि हुने। खाल्डाखुल्डी नपुर्दा पनि हुने। सडकमा बत्ती नराख्दा पनि नीतिले नसमात्ने’, उनले भनिन्, ‘तर मान्छेसँग ठोक्किएला भनेर यसो कोल्टे गरेर हिड्नुपर्ने न्यूरोडमा नागरिकको आवागमन सहज बनाउदा भने नीतिले समात्नु कसरी न्यायपूर्ण भयो? यो नीतिले छेकेको होइन। नीति नियम बनाउनेको मुर्खता हो।’

यस्तै मुर्खताले गर्दा सहरका धेरै भित्री सडकहरू फुटपाथविनै बनेको उनले बताइन्। ‘काठमाडौँका भित्री सडक फुटपाथविनै धमाधम बनिरहेका छन्। यसले सडक दुर्घटना थप बढाउने छ’, सेढाईको भनाइ छ।

उनकाअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा ३४ प्रतिशत पैदल यात्रु छन्। यदि फुटपाथ राम्रो भएमा सवारी दुर्घटनाको मृत्युदर घट्ने उनी बताउँछिन्। उनले न्यूरोडमा फुटपाथ बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै कालोपत्रे सडक धेरै ठुलो आवश्यक नरहेको बताइन्। 

सबै तस्बिर: शनि शाक्य/बिएल नेपाली सेवा