नेपालगन्जबाट सुदूरपहाडको गन्तब्य तय गरेर गुडेको भे १ ख ३१६७ नम्बरको बस गन्तब्यमा पुग्नै लाग्दा भिरबाट खस्यो। २६ असोज २०७८ मा भिरबाट ३०० मिटर खस्दा बसमा सवार ३२ जना यात्रुको एउटै चिहान भयो।
मुगुको छायानाथ नगरपालिका– ७ स्थित पिनाटपने खोलामा दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते भएका थिए। ४५ जना यात्रु बोकेर हिँडेको बस मुगुको गमगढी पुग्नै लाग्दा दुर्घटना भएको थियो।
दुर्घटनापछि कर्णाली प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो। सवारी दुर्घटनामा सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको बिरलै संयोगहरू छन्। जसमा एउटा मुगु घटना हो।
सडक दुर्घटना हुँदा छानबिन समिति पनि हत्तपत्त बन्दैनन्। न मृतकका परिवारले कुनै राहत पाउँछन्।
मुगुको यो दुर्घटनापछि भने सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले हप्ता दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी एउटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। हप्ता दिनमा बुझाइएको त्यो प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
तस्बिर: मुगु बस दुर्घटना
दुर्घटनाबारे ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरीले दुर्घटनाको कारण ‘बसको टायर पन्चर भएर’ सम्हालिन नसक्दा भिरबाट खसेको भनेको थियो।
त्यसपछिका कारणहरू खासै सार्वजनिक भएनन्, न हप्तादिनपछि त त्यो दुर्घटनालाई कसैले चासो पनि दिएनन्।
यो सरकारको तर्फबाट पीडितलाई केही राहत र छानबिन गर्ने गरेको एक घटना हो। यस्ता घटना दिनदिनै हुन्छन्। दिनदिनै नेपालका सडक दुर्घटनाहरूले कैयौँ नागरिकको ज्यान निलिरहेको छ। कैयौं अंगभंग भइरहेका छन्।
पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै १३ हजार ७०६ जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। यसको कैयौँ गुणा बढी घाइते, अंगभंग भएका छन्। तर, सरकारले यस्ता घटनालाई नजरअन्दाज गर्दैआइरहेको छ।
गएको असोज २० गते बारामा बस दुर्घटनामा १६ जनाको मृत्यु भयो। २० जनाभन्दा बढी घाइते भए। ५० बढी सवार बा ०६–००१ ०११० नम्बरको बस जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका– २२ अमलेखगञ्जमा दुर्घटना भएको थियो।
मुगु बस दुर्घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएको जस्तो गरेको सरकारले यस घटनालाई सामान्यजस्तै मान्यो। श्रद्धाञ्जली दिनेबाहेक थप केही गरेन। मृत्यु भएका १६ जनाले अकाल्यैमा ज्यान गुमाए। घटना पुरानो हुँदै गयो। सरकारले बिस्तारै बिर्सदै गयो।
यसरी सरकारले बिर्सिएको घटना एउटा मात्र कहाँ छ र? यहाँ वर्षमै हजारौँ सवारी दुर्घटना हुन्छन्। हजारौँले ज्यान गुमाउँछन्। ज्यान गुमाउनेभन्दा १० गुणा बढी घाइते हुन्छन्। दुर्घटनाको चोट दुर्घटनामा पर्नेबाहेक नियमणकारी निकायलाई कहिल्यै पर्न सकेन।
शुक्रबार (यही पुस २७गते) राति दाङको भालुवाङमा नेपालगन्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस राप्ती नदीमा खस्यो। राप्ती गाउँपालिका– १ राप्ती पुलबाट भे १ ख ३९१२ नम्बरको बस खस्दा १२ जना राप्तीको बगरमा एक चिहान भए। २४ जना घाइते भए।
यस घटनालाई पनि सरकारले कुनै ठुलो रुपमा लिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशका मन्त्रीहरुहरुले उपचारमा कमी हुन नदिन निर्देशन दिनुबाहेक अरु केही गरेनन्। कतिपयले छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन्। तर, सरकारले न छानबिन समिति बनाएको छ, न राहतको कुनै घोषणा गरेको छ।
१२ जनाको ज्यान लिने गरी भएको यो दुर्घटना सरकारले एक सामान्य घटना भन्दा अरु केही ठानेको छैन।
यस्ता हजारौँ घटनालाई सरकारले कुनै वास्ता नै गर्दैन। जुन नेपालमा बढिरहेको सरकारी तथ्याङ्कहरू नै देखाइरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा २२ हजार ७८ सवारी दुर्घटना हुँदा २ हजार ७८९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आ.व. ०७६/७७मा दुर्घटना बढेर २५ हजार ७८८ पुग्दा २ हजार २५१ जनाको मृत्यु भएको छ।
यस्तै आ.व. ०७७/७८मा ३३ हजार १३५, आ.व. ०७८/७९मा ३९ हजार ३७९, आ.व. ०७९/८०मा ३७ हजार ३९२ र चालु आवको मंसिरसम्म १७ हजार ३२ वटा सवारी दुर्घटना भइसकेको छ।
दुर्घटना बढेसँगै मृत्यु हुने नागरिकको संख्या पनि बढिरहेको छ। जसमा आ.व. ०७७/७८मा २ हजार ५००, आ.व. ०७८/७९मा २ हजार ८८३, आ.व. ०७९/८०मा २ हजार ३६८ र चालु आ.व.मा ९१६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
सडक सञ्जाल बिस्तार, सवारी चाप बढेसँगै दुर्घटना बढ्नेक्रममा छ। दुर्घटनापछि के कारणले दुर्घटना भयो भन्ने पनि नियमनकारी निकायलाई थाहा हुन्छ। दुर्घटनाको कारण थाहा पाउने नियमनकारी निकालयले दुर्घटना कमी भने गर्न सकेका छैनन्।
सवारी दुर्घटना हुनुको पहिलो कारण जहिल्यै पनि जसले पनि चालकको लापरबाहीले गर्दा भएको भनेर टारिन्छ। दोस्रो सडकको अवस्था र तेस्रो सवारी सधानको गुणस्तरले गर्दा हुन्छ।
यसरी यी कारण पत्ता लागेको केही वर्ष भएको होइन। जहिले नेपालमा सार्वजनिक सडक सञ्जाल बिस्तार सुरु भएको थियो, त्यस समयदेखि आजसम्म यही कारण हुन्, सवारी दुर्घटना हुने। र सरकारले भनिरहने।
नेपालमा पहिलोपटक १९९६ मा सवारी सधान चल्न थालेको थियो।
त्यसको केही समयपछि सार्वजनिक सवारी सधान पनि चल्न थालेका थिए। त्यसपछि सवारी दुर्घटना हुने कारण सधैं उही हुने गर्छन्, पहिलो कारण चालक लापर्वाही। तर, चलाकको लापर्वाही कसरी रोक्ने कारण थाहा भएका एक शताब्दी पुग्दासम्म पनि सरकारलाई थाहा छैन। वा थाहा भए पनि केही गर्न सकेको छैन।
जसले गर्दा वर्षेनि हजारौँ नागरिकको हत्या सरकारले गरिरहेको व्याख्या र टिप्पणी हुन थालेका छन्। एउटा सामान्य लाग्ने जहाज दुर्घटना हुँदा पूरै देश विदेशमै हल्लीखल्ली हुन्छ। पूरै राज्य त्यसैमा खनिन्छ। छानबिन समिति बन्छ, आयोग बन्छ अनि ‘कारबाही’का श्रृङ्खला चल्छन्।
तर, हजार मान्छेको ज्यान निलिरहेको सडक दुर्घटनाहरूमा सरकार भने ‘श्रद्धाञ्जली र समवेदना’ दिएर बसिरहेको छ।
सडक दुर्घटना न्यूनिकरण र सचेतनाका लागि एउटा सामाजिक अभियान चलाइरहेका एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई सरकारले सडक दुर्घटनालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउँछन्। उनी ‘नेशनल एलायन्स फर सेफ एण्ड सस्टेनेबल मुबिलिटी’ नेपालका अध्यक्ष हुन्।
‘सरकारले चाहेमा दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ। तर, हामीले धेरैपटक भन्दा पनि सरकारले सवारी दुर्घटना रोक्नका लागि प्राथमिकता दिन सकेको छैन,’ उनले भने।
उनले सडक सुरक्षा आयोग गठन गरेर मात्र सवारी दुर्घटना रोक्न नसकिने बताउँछन्। ‘यसरी अहिले नै सवारी दुर्घटना रोक्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘जसले सडक दुर्घटना कमी गर्न सडक सुरक्षा आयोग गठन गर्नुपर्छ।’
याे पनि–
३) २० वर्षदेखि नाइट बस हाँकिरहेका चालक भन्छन्-
बस दुर्घटनाकाे भिडियाे–
