सरकारले जसरी चुरे बचाउने नाममा वर्षेनी अर्बौं रकम बगाइरहेको छ, त्यसअघि र अहिले पनि त्यहाँ गैरसरकारी संस्थाहरूले उत्तिकै पैसा लगानी गरिरहेका छन्। तर न चुरेको चित्कार कसैले सुनेको छ न चुरेको छातिमा पारिएका गहिरा चिराहरू कसैले देखिरहेको छ। यसैगरी बरु हरेक दिन चुरे आफै आफै चिराचिरा परिरहेको छ।
दक्षिणी भेगमा समथल ‘मधेस’को सिरानी बनेर बसेका ‘कान्छा’ पहाडहरू हुन् ‘चुरे।’ अनि त्यसको फेंदी बनेको ‘भावर’ क्षेत्र हो। जसलाई सिङ्गो ‘तराई-मधेस’को लाइफ-लाइन अर्थात् आधा नेपालको ‘जीवनरेखा’को बिम्ब पनि बनाइएको छ।
समथल नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको ‘चुरे-भावर’का अनेक कथाहरू छन्। किस्साहरू छन्। त्यहाँ जंगल, पहाड, जीवजन्तु तथा हजारौं प्राणीजगत र माटो ढुङ्गा अनि कंक्रिटका पत्ताहरूमात्रै छैनन्, चुरे अब राजनीतिक मुद्दा पनि बनिरहेको छ। यसैमा आर्थिक र सामाजिक मुद्दाहरू पनि घुलेका छन्।
जब तराई-मधेसमा पानी सुक्छ अनि चुरेको बहस हुन्छ। जब ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा ब्यापारको कुरा हुन्छ अनि चुरेको कुरा आउँछ। जब चुनाव आउँछ अनि चुरेको चर्चा हुन्छ। जब मधेस तराईका कुरा आउँछन् अनि चुरेका मुद्दा उठ्छन्।
तर चुरे दोहन! यो त निरन्तर छ। चलेकै छ।
चुरे भावर क्षेत्रका सायौं नागरिक २५ दिनको पैदल यात्रा नापेर जब काठमाडौं छिरे अहिले फेरि चुरेको चर्चा चुलिएको छ। चुरे बचाइपाउँ भन्दै पूर्वदेखि पश्चिमबाट आएका यी नागरिकहरूसँग अहिले राजनीति पनि मिसाइएको छ। सिंहदरबार, बालुवाटार अनि माइतीघरका सडकमा बसेर ‘पानी’ मागिरहेका ‘चुरे-भावर’का यी बिम्बहरूमा काठमाडौंका पेशेवर राजनीतिज्ञ, अधिकारकर्मी अनि अभियान्ताका छायाँ पनि मिसिएका छन्।
कान्छो पहाडका रुपमा तराई भूमीको सिरानी बनेर उभिएको चुरे जोगाउन राज्य आफै होमिएको दशकौं भइसक्यो। राष्ट्रको मुख्य संस्था नै त्यसमा जोडिएको छ, २०७१ सालदेखि ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम’ बनाएर।
यो कार्यक्रमको एउटामात्रै ‘मक्सद’ हो चुरे जोगाउने।
यही कार्यक्रमका लागि मात्रै सरकारले वर्षेनी अर्बभन्दा बढी रकम छुट्याउँछ। यद्यपि चुरे बचाउने यो कुनै नयाँ र एकमात्रै कार्यक्रम वा अभियान होइन, चुरेमा त्यसरी पैसा बर्सिन थालेको त बर्षौं भइसक्यो, जसरी वर्षामा झरी बर्सिन्छ। त्यो झरीको पानीलाई बरु चुरेले आफ्नो गर्भमा साँचिराख्छ मधेसलाई ओसिलो राख्न तर त्यसका लागि सरकारी अनि गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले खन्याएको पैसा भने त्यसैत्यसै बगिदिन्छ, चुरेको छाती चिरेर बग्ने खहरेजस्तै।
चुरेले छोएका पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका ३७ जिल्लाका ३४० पालिकामा विभिन्न कार्यक्रममा पैसा खनाएको छ। खनाइरहेको पनि छ। तर केही भएको छैन। अझै हुनेवाला छन्।
राष्ट्रपतिले नै अपनत्व लिएको कार्यक्रम दशक अवधिमा कति प्रभावकारी रह्यो त? विभिन्न निकायले कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ। दशक अवधिमा १४ अर्ब बढी रकम खर्च भइसकेको छ।
–तस्बिर: चुरे जोगाउन खर्च गरिएको वार्षिक रकम
तर यति ठुलो रकम खर्च हुँदा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको देखिन्छ। जसको गतिलो उदाहरण हो पानीको संकट। चुरे दोहनले पानीको संकट निम्तिएको भन्दै यो कायर्यक्रम ल्याउन २०७१ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव अग्रसर भएका थिए। उनी आफै पनि चुरे फेंदीका हुन्।
उनको यो अग्रसरता आज आएर परिणाममा देखिनुपर्ने थियो। तर हाल तराई भूमीले चरम पानी संकट बेहोर्न थालेको छ। भएका चापाकलहरू सुक्न थालेको छ। कतिपय ठाउँमा गर्मीयाममा पानी संकट निम्तिएपछि ट्याङ्करबाट पानी वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
यसले देखाउँछ राष्ट्रपति संस्थाले अपनत्व लिएको कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन। चुरे बचाउन राष्ट्रपति संस्था नै लागेको अवस्थामा यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै तराई–मधेशका नागरिक चुरे संरक्षण अभियान लिएर सडक आन्दोलनमा उत्रिएको आधा दशक भएको छ।
फेरि यही जे १० गते २५ दिन पैदल हिडेर चुरे बचाउने अभियानकर्ता काठमाडौँमा आन्दोलनमा आइपुगेका छन्। यसअघी उनीहरूले मधेस र संघीय सरकाका आँगनमा पटक–पटक चुरेको संरक्षण माग गरिसकेका छन्।
उनीहरूले ‘चुरे रहे पानी, पानी रहे हामी’ भन्दै काठमाडौँमा धर्तारत छन्। चुरेको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने, पानीका लागि रुख बचाउनुपर्ने, नदी उत्खनन् रोक्नुपर्नेलगायत माग राखिरहेका छन्।
यद्यपि उनीहरूको मागजस्तै चुरे बचाउने कार्यक्रम दशकदेखि तराई–मधेशमा चलिरहेको छ।
चुरे बचाउने कार्यक्रम आफै मरणासन्न
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश कार्यक्रममार्फत आव २०७१/७२ देखि आव ०७९/८० सम्म नौँ वर्षमा १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सकिएको छ। चुरे बचाउन १४ अर्ब सकिएपनि चुरे त बचेको छैन नै चुरे बचाउने कार्यक्रम नै संकटमा देखिन्छ।
चुरे बचाउने कार्यक्रम आफैले लामा–लामा समस्या देखाएर कार्यक्रमको संकट्ता दर्शाएको छ। र,सँगै कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको देखाइदिएको छ। आव ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश कार्यक्रम प्रभाकारी नहुनुको ८ बुँदामा लामा–लामा उपबुँदाहरू थपेर ब्याख्या गरिएको छ।
कार्यक्रम संचालन भएको दशकको अवधिमासमेत जनशक्तिदेखि कानुनको अभाव कार्यक्रमले झेल्नु परेको छ। जनशक्ति नहुनु, सवारी सधान नहुनु, कानुन अभाव, गुरुयोजना र स्वीकृत कार्यक्रम नै फरक हुनु, कार्यक्रमकै अन्योलता, बजेट अभावसमेत रहेकाले कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनमा छ। यसले के देखाउँछ भने कार्यक्रम प्रभावकारी छैन र कार्यक्रम संकटपूर्णरुपले चलिरहेको छ।
यो समस्या यसै वर्षमात्र देखिएको समस्या होइन। यसअघिका आठऔँ वर्षमा पनि यस्तै–यस्तै समस्या चुरे बचाउने काममा लागेलाई थियो। तर समस्या समाधान हिजोदेखि भएको छैन। अब पनि हुने देखिदैन। दीर्घरोग लागेको जस्तै यो समस्या सदावहार हो।
यस्तै समस्या देखेर होला सायद चुरे बचाउने कार्यक्रमप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलेसमेत पकट–पटक प्रश्न उठाइरहेको छ।
महासंघका उपाध्यक्ष महम्मद कर खान यो कार्यक्रम कार्यक्रता पाल्ने भर्ती केन्द्र भएको बताउँछन्। कार्यक्रम प्रभाकारी नभएको भन्दै उनले भने, ‘पार्टीका कार्यक्रता पाल्नेमात्र हो यो कार्यक्रम। यो कार्यक्रमले जनताले केही पाउन सकेको छैन।’
–तस्बिर: चुरे क्षेत्र
कार्यक्रम किन प्रभावकारी भएन?
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश कार्यक्रमले आफ्नो कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा जनशक्ति अभाव, बजेट अभाव, कानुनको अभावलगायत देखाएको छ। तर यी कारण गौण हुन्। विशेषत: चुरे बचाउने योजना नै कार्यान्वयनमा नलैजानु कार्यक्रमको कमजोरी भएको वन उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष खान बताउँछन्।
‘चुरे बचाउने राष्ट्रपति कार्यक्रम कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा एक दशकदेखि कार्यक्रम चलिरहँदा, अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि तराईले राहत महसुस गर्न पाउन नसकेकोबाटै प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने।
खानले चुरे बचाउने राष्ट्रपति कार्यक्रम बालुवामा पानी हालेसरी भएको भन्दै जसको परिणाम तराईमा देखिएको पानी संकट हेरे पुग्ने उनले बताए। ‘कार्यक्रम कार्यक्रता भर्ती गर्ने भएको छ। सिरियस्ली (गम्भीर) कार्यक्रम गरेको भए १० वर्षसम्म केही न केही त तराईले राहत महसुन गर्नुपर्ने थियो। गरेको छैन’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय अझ बढी बारा, सिराह, सप्तरीलागयत तराईमा पानी संकट छ। यो चुरे दोहन नरोकिएर हो।’
उनले चुरे बचाउन समुदायका नागरिक संलग्न गराएर कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताए। ‘वन बचाउने चुरेभित्रै बसेका नागरिकले हो। आफू बच्नका लागि पनि वन उनीहरूले बचाउछन्। त्यसैले उनीहरू लक्षित कार्यक्रम हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर यहाँ कहाँबाट त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउनु। नागरिकमुखी कार्यक्रम नै छैन।’
उनले तट्बन्ध गरेर चुरे नबच्ने बताए। ‘चुरे बचाउने भनेर कुलो बनाएको छ। माछा पोखरी बनाएको छ। खोलामा तट्बन्ध नै तट्बन्ध गरेको छ’, उनले भने, ‘यसरी त चुरे बच्दैन। अब यस्ता कार्यक्रम परिमार्जन हुनुपर्छ।’
वन महासंघले मात्र होइन, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समितिलेसमेत कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको स्वीकार्छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिकी सदस्य कमला ओली शिवाकोटीले भनेअनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको स्वीकार्छीन्।
कार्यक्रम किन प्रभावकारी बनाउन सकिएन? उनी भन्छिन्– ‘योजना नै यसको गलत छ। बजेट अनुसार काम भएको छैन। ८० प्रतिशत काम ग्याबिन वायर भर्ने भएको छ। यो गलत छ। चुरेमा ग्याविन वायर भर्ने काम थोरै हुनुपर्ने थियो।’
उनले यही योजनाअनुसार अबका दिनमा काम भए यो कार्यक्रम किन आवश्यक भन्ने प्रश्न उठ्ने बताउँछिन्। ‘योजना नै गलत भएकाले भनेअनुसार चुरे संरक्षण हुन नसकेको, पानीको संरक्षण पनि हुन सकेको छैन’, उनले भनिन् ‘यसरी अबका दिनमा कार्यक्रम गरिए यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ।’
शिवाकोटीले अहिलेको कार्यक्रम वन मन्त्रालयमातहत भएकाले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछिन्। उनले भनिन्– ‘यो कार्यक्रम वनबाट निकालेर प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रालय मातहत लैजानुपर्छ।’
उनले समितिबाट एउटा कार्यक्रमका लागि योजना छनौट हुने र पछि गएर कर्मचारीले आफूखुरी कार्यक्रम परिमार्जन गर्दा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताइन्।
महालेखा परीक्षकले उठाएका सवाल
राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रममाथि महालेखापरीक्षकलेसमेत प्रश्न उठाएको छ। ६१औँ प्रतिवेदनले कार्यक्रम कार्यान्वयनमाथि विभिन्न प्रश्न उठाएकोहो।
२०७४ देखि ५ वर्षमा १५० हेक्टर वनको अतिक्रम रोक्ने, ४ हजार ८०० कृषक समूहमा वन क्षेत्र तथा बगरमा चरिचरण व्यवस्थापन गर्ने, ७ हजार २६५ हेक्टर भिरालो कृषि भूमीमा बहुवर्षीय बाली विस्तार गर्ने राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमको लक्ष थियो।
यी लक्ष पूरा हुन नसकेको भन्दै कार्यक्रममाथि महालेपरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
यस्तै १ लाख ६५ हजार ६७५ हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्ने १८० नदीमा नदीजन्य पदार्थको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने, संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका २० हजार ५०५ घरधुरीको लागि बस्ती व्यवस्थापन गर्नेलगायत कार्यक्रमको योजना छ।
यी कुनै पनि काम प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखाले प्रस्ट भनिसकेको छ।
