त्यो सन् १९४८ सालको कुरा थियो। जब अरब-इजरायल युद्ध सुरु भएको थियो। युद्धका ती बाछिटाहरूले अहिलेसम्म पनि प्यालेस्टाइन र इजरायललाई छोडेको छैन।
युद्धको त्यो छिटा कहिले बतास बनिदिन्छ अनि कहिले आँधी। अहिले त्यस्तै युद्धको आगोले जलिरहेछ प्यालेस्टाइन अनि इजरायल पनि।
करिब ५० वर्ष पहिले १९७३ मा तेस्रो अरब-इजरायल युद्ध भएको थियो। त्यसपछि अरु अरब देशहरूसँग यस्तो युद्ध भएको छैन। तर, प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच अहिले पनि युद्ध जारी छ।
जब कि यो युद्ध समाप्त गरेर शान्ति स्थापनाका लागि विश्वभरिबाट ‘दुई राष्ट्रको सूत्र’ बारम्बार सुझाइएको छ। तर, यो कहिल्यै पूरा हुन सकेको छैन।
प्यालेस्टाइन र इजरायललाई दुई अलग राष्ट्रको फर्मूला १९४७ मै संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको थियो। त्यो बेला भनिएको थियो कि इजरायल यहुदीहरूको देश हुनेछ अनि प्यालेस्टाइन अरब देश हुनेछ।
त्यो बेला यहुदीहरूसँग कुल जमिनको १० प्रतिशत हिस्सामात्रै थियो। तर, त्यो दुई राष्ट्रको फर्मूलाअनुसार यहुदीले कूल जमिनको आधा हिस्सा पाउने भए जसलाई अरब देशले कहिल्यै स्वीकार गरेनन्। यो युद्ध पनि त्यसकै एक हिस्सा हो।
के थियो ‘दुई राष्ट्र फर्मूला’?
१९४७ मा युएनले दिएको सूत्रअनुसार पहिलोपटक दुई देश वास्तविकरुपमा आमनेसामने बस्न तयार भएका थिए। त्यो थियो, १९९३ जब इजरायल र प्यालेस्टाइन वार्ताका लागि पहिलोपटक सँगसँगै बसे। त्यो ऐतिहासिक वार्तास्थल थियो नर्वेको राजधानी ओस्लो।
त्यहाँ भएको सम्झौतालाई ओस्लो सम्झौताका रुपमा चिनिन्छ।
शान्ति सम्झौता अनुसार वेस्ट ब्याङ्क तथा गाजापट्टीमाथि शासनका लागि प्यालेस्टाइनले एउटा प्राधिकरण बनाउने घोषणा भयो। त्यसलाई कम्तीमा पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने सहमति पनि भयो। त्यसपछि प्यालेस्टाइनले इजरायललाई स्वतन्त्र राष्ट्रका मान्यता पनि दियो।
त्यस पाँच वर्ष पनि बित्यो। इजरायलले प्यालेस्टाइनलाई स्वीकार गर्न सकेन। प्राधिकरण पनि बनेन्। बरु वेस्ट ब्याङ्क र गाजापट्टीमा दुवै देशले आ-आफ्नो प्रभुत्वका लागि फेरि संघर्ष गर्न थाले। शान्ति प्रक्रिया पनि सुस्त भयो।
ओस्लो सम्झौता अनुसार दुई अलग राष्ट्रको समाधानलाई स्वीकार त गरे तर त्यसको गठन कहिले हुन्छ कुनै सीमा निर्धारण गरिएको थिएन।
जब कि इजरायलबाट अलग भएपछि प्यालेस्टाइन गठनका लागि चार मुख्य मुद्दाहरू थिए। त्यसको पनि कुनै निर्क्योल गरिएको थिएन।
ती चारमध्ये पहिलो मुद्दा थियो, दुई देशका सीमाना निर्धारण। त्यो कसरी हुन्छ भन्ने पनि कुनै टुङ्गो थिएन।
दोस्रो थियो- यरुसेलम(जेरुसेलम) कसको अधीनमा रहने? अनि तेस्रो र पेचिलो मुद्दा थियो, प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा बसेका इजरायली नागरिकलाई कसरी हटाउने? अनि चौंथो मुद्दा थियो, इजरायली क्षेत्रमा रहेका विस्थापित भएका प्यालेस्टाइनीहरूलाई के गर्ने?
यी तमाम सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि पाँच वर्षभित्र प्यालेस्टानी प्राधिकरण बनाउने भन्ने सम्झौतामा थियो तर त्यो कहिल्यै भएन। न प्राधिकरण बन्यो न ती मुद्दाका बारेमा कहिल्यै कुनै वार्ता र संवादहरू भए।
तेल अभिव युनिभर्सिटीका मिडिल इस्ट अध्ययन केन्द्रका प्रध्यापक मीर लिटवाकका अनुसार त्यसका लागि दुवै देश जिम्मेवार छन्।
‘इजरायल अनि प्यालेस्टानमा दुवै पक्षमा शान्ति सम्झौताका दुई-दुई विरोधी समूह थिए। उनीहरूले आमरुपमा सहमतिलाई अस्विकार गरिरहेका थिए’, उनी भन्छन्, ‘यी दुवै समूहलाई लाग्थ्यो कि त्यो सारा जमिन उनीहरूको आफ्नै हो। अर्थात्, सबै आफ्नोमात्रै देशको हो।’
उनीहरू एकअर्कामा जमिन बाँड्ने पक्षमा थिएनन्। त्यसलाई स्वीकार पनि गरेनन्।
प्यालेस्टाइनका तर्फबाट यी विरोधी समूहमध्ये एक हमास थियो भने अर्को इस्लामिक जिहादी समूह थियो। त्यस्तै इजरायलमा पनि यहुदी धार्मिक कट्टर समूह र राष्ट्रवादी समूहहरू थिए।
यसको नजिता यो भयो कि त्यो सहमति कहिल्यै कुनै पनि पक्षबाट पूर्णरुपमा पालना नै भएन।
१९९३ को यो सम्झौताको विरोधमा हमास र इस्लामिक जिहादी समूहले यहुदीमाथि फेरि आक्रमण सुरु गर्न थाले।
त्यही बेला त्यो शान्ति सम्झौताको समर्थन गर्दै आएका इजरायलका प्रधानमन्त्री इस्साक रोबिनको हत्या भयो। त्यसको जिम्मेवारी यहुदी कट्टरपन्थी समूहले लिएको थियो।
त्यसपछि १९९६ मा कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा अपनाएको दक्षिणपन्थी दल इजरायलको सत्तामा आयो। यो सरकार पनि शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन चाहँदैनथ्यो।
त्यसपछि पनि औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू संवादमा बसेका थिए तर कुनै पनि समाधान निस्किएनन्।
यो बीचमा इजरायलको पूरा ध्यान भने प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा यहुदी बस्ती विस्तार गर्नमै थियो। दक्षिणपन्थी सरकारले विवादित जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी घोषणा गर्यो।
स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको सपना पूरा होला?
स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको सपनामाथि एउटा सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो यसको भूमिमा विस्तार भएको यहुदी बस्ती।
कुनै देशका लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने भनेको जमिन हो, अर्थात् भूगोल। यो प्यालेस्टाइनका लागि पहिलो आवश्यकता हो। तर, वेस्ट ब्याङ्क जो प्यालेस्टाइनको आफ्नै जमिन थियो, अहिले त्यहाँ इजरायलले लाखौं यहुदी राखेर बस्ती विस्तार गरिसकेको छ।
त्यसका अलावा इजरायलले अरबी बाहुल क्षेत्र जेरसेलमलाई पनि आफ्नो राजधानी घोषणा गरेको छ। अनि अमेरिकालगायत कैयौं पश्चिमा शक्ति राष्ट्रले इजरायललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता र समर्थन पनि दिएका छन्।
कतिपयले यी सब कारण प्यालेस्टाइन भौगोलिकरुपमा स्वतन्त्र राष्ट्र हुन निकै मुस्किल हुन्छ।
अमेरिका निवासी मध्यपूर्व सोधकर्ता शाहिन बेरेनजीका अनुसार स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको स्थापना निकै चुनौतीपूर्ण यात्रा हो।
‘१९९० को दशकलाई हेर्ने हो भने आज त्यो मुस्किल झन बढेको छ। स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको यात्रामा अझ धेरै चुनौतीहरू थपिएका छन्। जस्तो कि वेस्ट ब्याङ्क र जेरुसेलमजस्ता ठाउँहरूमा इजरायालले यहुदीहरूको बस्ती बाक्लो बनाइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘१९९३ को सम्झौताका बेला त्यहाँ २० हजारजति यहुदी हुनसक्ने अनुमान थियो, अहिले दशौं लाख पुगिसकेको छ। आज जहाँ यहुदी बस्ती बसाइएको छ, ती स्वंय इजरायलको कानुनविपरीत छन्।’
उनका अनुसार इजरायललाई प्यालेस्टाइनप्रति कुनै सहानुभूति छैन। न उसले प्यालेस्टाइनलाई कहिल्यै स्वीकार गरेको थियो।
त्यसमाथि प्यालेस्टाइनमा पनि हमास विभाजित छ। एकातिर फतह अलग शक्तिका रुपमा अघि बढ्न थालेको छ।
उनीहरूलाई लाग्छ कि प्यालेस्टाइनसँग शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने भरपर्दो नेता अब कोही बाँकी छैन।
‘यो एउटा ऐतिहासिक तथ्य हो कि जब अमेरिकाले मध्यपूर्वमा केही गर्न चाहन्छ अनि उसले गरेरै छोडेको छ। जस्तो कि इजिप्ट-इजरायल शान्ति सम्झौता, जोर्डनसँगको सम्झौता अनि अब्राहम सम्झौता यी सबका पछि अमेरिकाको मुख्य भूमिका छ’, उनी भन्छन्, ‘अब इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई रोक्नका लागि पनि अमेरिकाजस्ता केही शक्तिराष्ट्रको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ। उनीहरूले चाहे यो रोक्न सक्छन्।’
तर, मध्यपूर्वमा अधिकांश देशहरू अमेरिकालाई समर्थन गर्दैनन्।
- बिबिसी
.JPG)
