सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने देखिएको भन्दै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हाे।
मुख्यमन्त्री थापाले पाएकाे विश्वासको मत नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश गरेको छ।
‘विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६ संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मतरूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु।’
अदालतले विवादित विषयको छिटो, छरितोरूपमा निर्णय गर्न पूर्ण सुनुवाइका लागि यही भदौ १५ गते शुक्रबार पेशी तोकी अग्राधिकार दिएको छ।
मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै नेकपा (एमाले)का कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बुधबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा यही भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री थापाले कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख थियो।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको हुँदा संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।
