हाङ्जाउ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी)को ६२औं बैठक चीनको हाङ्जाउमा सुरु भएको छ।
चार दिनसम्म चल्ने बैठक साेमबारबाट सुरु भएकाे हाे। बैठकमा जलवायु नीति र संयुक्त राष्ट्रका दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडिजी)बीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपायहरूमा छलफल हुनेछ।
हालै प्रकाशित एक अनुसन्धानले आईपीसीसीका प्रतिवेदनहरूमा एसडिजीको समावेशीकरण र यसको प्रभावकारितामा सुधार गर्न आवश्यक कदमहरू सुझाव दिएको छ। अनुसन्धान: एसडिजी र जलवायु कार्यबीच अन्तर्सम्बन्ध नेदरल्यान्ड्सस्थित ग्रोनिङ्गेन विश्वविद्यालयका डा. प्रजल प्रधानको नेतृत्वमा गरिएको एक अध्ययनले आईपीसीसीका विगतका प्रतिवेदनहरूमा एसडिजीको प्राथमिकता र समावेशीकरणको गहन समीक्षा गरेको छ।
अध्ययनले विशेष गरी लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायजस्ता एसडिजी लक्ष्यहरू आईपीसीसीका प्रतिवेदनमा अपर्याप्त रूपमा समेटिएको बताएको छ। यसले आगामी प्रतिवेदनहरूमा यी लक्ष्यहरूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने सिफारिस समेत प्रस्तुत गरेको छ।
डा. प्रधानले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र समाधान एसडिजी बिना पूरै हुन सक्दैन। त्यसैले, आईपीसीसीले आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा यी लक्ष्यहरूलाई अझ स्पष्ट रूपमा जोड्नुपर्छ।’
एसिएन इन्टिटिसन अफ टेक्नाेलाेजिका प्रो. शोभाकर ढकाल भन्छन्, ‘नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले त्यस्ता नीतिहरू आवश्यक छ, जसले स्थानीय समुदायलाई संरक्षण दिन्छ, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ र जलवायु अनुकूलनका उपायहरू लागू गर्छ।’
नेपालको लागि चुनौती र अवसर
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले यस बैठकमा विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ। अनुसन्धान टोलीमा सहभागी नेपालका आईपीसीसी फोकल पर्सन महेश्वर ढकालले जोड दिए, ‘नेपालले आफ्नो जलवायु रणनीतिलाई एसडिजीसँग एकीकृत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट लाभ लिन सक्छ। यसले हाम्रो वार्षिक २ अर्ब डलर जलवायु वित्त आवश्यकतालाई पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ।’
अध्ययनमा एसियाली प्रविधि संस्थान (एआईटी)का डा. शोभाकर ढकाल र जर्मनीस्थित पोट्सडाम संस्थान (आरईएफएस) का डा. महेश्वर रुपाखेतिले पनि योगदान गरेका छन्।
मुख्य सिफारिसहरू
१. एसडिजीलाई आईपीसीसी प्रतिवेदनको केन्द्रमा राख्ने: लैंगिक समानता, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता एसडिजी लक्ष्यहरूलाई जलवायु नीतिमा प्राथमिकता दिने।
२. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को उपयोग: जलवायु नीति र एसडिजी बीचको सम्बन्धको विस्तृत विश्लेषणका लागि एआई प्रविधिको प्रयोग गर्ने।
३. नेपालको नेतृत्व: अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले एसडिजी र जलवायु वित्त एकीकरणको प्रस्ताव राख्ने।
यस अनुसन्धानले नेपालका नीति निर्माताहरूलाई जलवायु कार्ययोजना र एसडिजी बीच समन्वय गर्ने राष्ट्रिय रणनीति बनाउन प्रेरित गरेको छ। आईपीसीसीको यो बैठकले जलवायु संकटका बेला वैश्विक नीतिहरूलाई एसडिजीसँग जोड्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ। नेपालजस्ता देशहरूका लागि यो एक चुनौती र अवसर पनि रहेको नेपाली विज्ञहरुको धारणा रहेको छ।
