उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा छानबिन आयोग गठन गर्नेगरी दलहरुबीच सहमति भएसँगै संसद्को गतिरोध पनि अन्त्य भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बाेल्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले यस्ताे बताएका हुन्।
‘पटक–पटक सुन तस्करी भइरहेको विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्न र यस्ता तस्करीलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनात्मक सुधार र यसअघि भएका अनुसन्धानबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज ५ गते आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्नेगरी दलहरुबीच सहमति भएको छ’, उनले भने।
विदेशबाट तस्करी गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएर गत साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको सुनबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले छानबिन गरिरहेको उपप्रधानमन्त्री खड्काले जानकारी दिए।
लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतिबाट समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको उनले बताए। त्यस्तै, संसद् सञ्चालनका लागि प्रतिपक्ष तयार भएकोमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले धन्यवाद व्यक्त गर्दै दलहरु छलफल र संवादबाटै सहमतिमा पुगेको उल्लेख गरे।
‘लोकतन्त्रमा विवाद हुन्छ, विवादलाई संवादबाट समाधान गर्छौं र सहमति गरेर अघि बढ्नेकुरा हामीले स्थापित गरेका छौंँ। समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको उपाय निकालेर यसैगरी एकताबद्ध भएर अघि बढ्छौं’, उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने।
सहमतिपछि संसद्ले नागरिकसँग जोडिएका विषय र समस्याका विषयमा छलफल गर्दै निकास दिने वातावरण सिर्जना भएको जनाउँदै उनले सङ्घीय कानुन निर्माणलाई चाँडो टुङ्याउन पनि संसद्को सक्रियता आवश्यक पर्नेमा जोड दिए।
