कृषि अनुसन्धान केन्द्र जुम्लाका निमित्त हाकिम हरिनारायण मण्डलले आफ्नै कार्यालयका एक दलित कर्मचारीलाई जातीय विभेद गरेकाे छन्।
शुक्रबार स्टाफ मिटिङ भइरहेकाे समयमा दलित कर्मचारी प्राविधिक खरिदार टक्क सुनारलाई कार्यालयका निमित्त हाकिम मण्डलले 'डुम' भन्दै अपमान गरेका हुन्।
'बैठकमा उपस्थित दलित कर्मचारी सुनारले आर्थिक अपादर्शिता र कर्मचारीलाई बिदा नदिने लगायतका कुराहरु उठाउँदा जातीय विभेद गरिएकाे बताइएकाे छ। दलित कर्मचारी सुनारले खै लोकतन्त्र! खै गणतन्त्र! दलितलाई आएको भन्दै आफ्नो फेसबुक वालमा स्टाटसमा पाेष्ट गरेपछि याे कुरा खुलेकाे हाे।
कर्मचारी सुनारले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले यस्तो शब्द बोल्नु आपत्तिजनक भएको भन्दै दोषीमाथि कार्वाहीको माग गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्, 'यही हो त लोकतन्त्र आफ्नो अधिकारको लागि आफैँ बोलौँ। यो मेरो व्यक्तिगत भोगेको समस्या हो। खै कानुन। खै नेपाल सरकार। यो मेरो व्यक्तिकाे पीडा मात्र होइन, समग्र नेपाल अधिराज्यको दलितको समस्या हो। सार्वजनिक पदधारण गरेको सरकारी अफिसरबाट 'डुम' भनाई खाइन्छ भने अरुले कुन नजरले हेर्दा रहिछन् थाहा भयो। दलितलाई भोट बैङ्कको रुपमा प्रयोग गर्दा रहिछन्। कठै मेरो देशको कानुन!'
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ उपदफा (१) र (२) को (ख) बमोजिमको कसुर गरेकाले ऐनको दफा ७ (क) बमोजिम हदैसम्मको सजाय र जरिवाना हुने प्रावधान छ।
जैशीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गतको 'जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८' को दफा ४ उपदफा (१) र (२) को (ख) विपरीत कार्य गरेका छन्।
ऐनकाे दफा ४ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन, निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेमा छुवाछुत गरेकाे ठहर्छ।
यस्ताे कार्य गरेकाे ठहरेमा ऐनकाे दफा ४ काे उपदफा १ र २ अनुरुप कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ भने दफा ९ काे उपदफा १ बमाेजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने हुन्छ।
त्यतिमात्र नभइ साेही ऐनकाे दफा ५ मा दफा ४ बमोजिमको कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने कुनै अर्काे व्यक्तिले समेत नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्ने प्रावधान छ।
