हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाज र सम्पर्क भाषाको मान्यता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले माग गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी केन्द्रीय विभागले शनिबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘मधेसको राजनीतिमा हिन्दी भाषाको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक परिचर्चा कार्यक्रममा सरोकारवालाले मधेसमा धेरै पहिलेदेखि नै बोलिने हिन्दी भाषा अधिकांशको सम्पर्क भाषाको रूपमा रहेकाले सरकारले हिन्दीलाई कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादवले हिन्दी भाषाले विगतदेखि नै नेपाल र भारतको सम्बन्ध जोड्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएकाले यसलाई सम्पर्क भाषाको मान्यता दिनु अपरिहार्य रहेको बताइन्। मधेसभित्र नागरिक तह र राजनीतिकरूपमा दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण सन्देश आदान–प्रदानका लागि हिन्दीले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उनको भनाइ थियो।
सांसद रेखा यादव र किरणकुमार साहले मधेसमा हिन्दी भाषा सूचना, भावना र आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्तिको सहज माध्यमका रूपमा रहेकाले सरकारले उचित मान्यता दिन आफूहरूले सदन र सरकारलाई दबाब दिने धारणा राखिन्।
मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोस कापडीले पनि दुई देशबीच नागरिकस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई थप मजबुत गर्न र मधेसभित्रै धेरै नागरिकको सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दी नै रहेकाले यसलाई उचित सम्मान दिन सरकारलाई आग्रह गरे।
त्रिवि हिन्दी केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका विभागीय प्रमुख डा सङ्गीता बर्माले नेपालमा भाषा तथा शिक्षाको प्रचार–प्रसार र राजनीतिक पुनर्जागरणका लागि हिन्दी भाषाको अतुलनीय योगदान रहेकाले सरकारले यसलाई उचित महत्त्व दिन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भाषा, साहित्य र शिक्षाको विकास, विस्तारका साथै खुला सिमानाका कारण मधेस तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक, संस्कृतिक सम्बन्ध सदृढ गर्न पनि हिन्दी भाषाको योगदान नकार्न नसकिने बताइन्।
'नेपालमा प्रजातान्त्रिक जागरण ल्याउन हिन्दी भाषा र साहित्यको असाधारण योगदानबारे हामी सबै जानकार छौँ। इसं १९५१ सम्म त हिन्दी नेपालमा शिक्षा र प्रशासनिक भाषाको रूपमा थियो”, उनले भनिन्, “अहिले पनि वाणिज्य, व्यापार, सञ्चार, मनोरञ्जन तथा शिक्षामा निकै प्रभाव र महत्त्व छ। त्यसैले यसको वैधानिक प्रयोगलाई सबै तह र क्षेत्रमा मान्यता दिन आवश्यक छ। म यसमा सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।'
कार्यक्रममा हिन्दी भाषाका अभियानी सुदर्शनलाल कर्ण, साहित्यकार पुनम झा, प्राध्यापक चन्द्रेश्वरप्रसाद यादव, आभा सिन्हालगायतले हिन्दी भाषालाई भारतीय भाषाका रूपमा नभई ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरूको सम्पर्क भाषाका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका थिए।
त्रिवि केन्द्रीय विभागले हिन्दी भाषालाई औपचारिकरूपमा मान्यता दिएर पठनपाठन गरिरहे पनि नागरिक र राजनीतिक तहमा यो भाषाप्रतिको बुझाइलाई थप मजबुत बनाउन विभागले सातै प्रदेशमा परिचर्चा गर्न लागेको हिन्दी विभागमा प्राध्यापनरत विनोदकुमार विश्वकर्माले जानकारी दिए। रासस
.jpg)
