सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा थुनामा रहेका ३ जनालाई छाड्न अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतले हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
तर अदालतले उनीहरुलाई छाड्न अस्वीरकार गरेको हो। सर्वोच्चले उनीहरूलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
थुनामा रहेकाे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने छाड्न आदेश दिएको छ। उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएकाे बताएकाे छ।
नेपाल प्रहरीकाे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
वि.सं. २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा सिआइवीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उक्त प्रकरणमा यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको ब्यूरोले पुनः अनुसन्धान थालेको हो।
