प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराउन निर्वाचनमा हुने विकृति रोक्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आज बसेको समितिको बैठकमा आमन्त्रित संविधानसभा सदस्य विन्दा पाण्डेसहित समितिका सदस्यले सो विषयमा साझा मत राखेका हुन्।

‘प्रस्तावित निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’ माथिको छलफलमा उनीले निर्वाचनमा महिलाले अनावश्यक खर्च कम गर्न खोज्ने तर पैसाको बलमा चुनाव चलाउने विकृतिले महिलाको सहभागितालाई कमजोर बनाएको बताए। बैठकमा संविधानसभा सदस्य पाण्डेले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा थप गरिएका र स्पष्ट पारिएका प्रावधानमा लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चितका लागि बहस गर्न जरुरी रहेको बताए।

मस्यौदामा भएका सकारात्मक प्रावधान, संविधानको दृष्टिकोणबाट सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, लैङ्गिक सहभागिता र मौलिक हक, मौलिक हक कार्यान्वयन र संवैधानिक व्यवस्था, मौलिक हकसम्मत बनाउनुपर्ने प्रावधान, संविधानसम्मत बनाउनुपर्ने प्रावधान, तिनै तहको भूमिका र सम्बन्धित निकायको भूमिका विषय कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरेकाे थियाे।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति रोशन कार्कीले बन्दै गरेको निर्वाचन विधेयकमा महिला र पुरुषको अवस्थाबारे जानकारी लिनु बैठकको ध्येय रहेकाले विधेयक आउनुपूर्व समितिको सुझाव संसद्मा दिन सान्दर्भिक रहने बताए।

समिति सदस्य तथा सांसद शोभा ज्ञवालीले चुनावमा जनसङ्ख्याको आधारमा ५० प्रतिशत टिकट महिलालाई प्रदान गरी महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराएमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सकिने बताए। ‘चुनवमा एउटा दलबाट महिला सदस्य उठाएमा अर्को दलले पनि महिला नै उठाई उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्न सकिन्छ’, उनले भने।

समितिका सदस्यले मुलुकको विविधतालाई स्थापित गरी पूर्ण समानुपातिक सहभागिता कायम गर्न निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कोटा छुट्याइनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान महिलासक्षम रहेको तर निर्वाचन खर्चलाई व्यापक नबनाएकै कारण पराजित हुन परेको बताएका थिए।