नेकपा (एमाले)की सांसद ईश्वरी घर्ती मगरले सरकारले ल्याएको बजेट संविधान, संघीयता, नीति कार्यक्रम, गठबन्धन र जनता बिरोधी भएको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर सांसद घर्तीले संविधानले भनेको आधारभूत र नि:शुल्क शिक्षा शब्दलाई सरकारको नीति र बजेटले सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा शब्द राखेर दायित्वबाट पन्छिई शिक्षाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कर्मचारी र सरोकारवालाको क्षमता विकास अभिवृद्धि तालिम, विभिन्न शीर्षकका सेमिनार, गोष्ठीका नाममा अरबौँ बजेट विनियोजन गरिएको तर ग्रामिण भेगका भत्किन लागेका जोखिमपूर्ण विद्यालय भवन र बर्षेनि चुहिँदै आएको टिनको छानो फेर्ने, अभिभावकले पैसा उठाएर निजी शिक्षक पाल्नुपरेका समस्याका समाधानका सवाल, बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको समस्यामा गम्भीर नबनेको आरोप लगाएकी हुन्।

उनले सरकारले सबै बजेट संघमा केन्द्रीत गरेर स्थानीय तहमा गएका वर्षहरुमा भन्दा आधा घटाएर सिमित बजेट दिई संघीयता बिरोधी हर्कत गरेको र आफ्नै नीति कार्यक्रममा उल्लेखित बुँदा बजेट आउँदासम्म हराएको बताएकी छिन्।

सत्ता पक्षकै बहुमत सांसदहरुले अहिलेको बजेटप्रति खुलेरै आलोचना गरिरहेकाले यो गठबन्धनको वर्तमान अवस्था सदनमा छताछुल्ल भएको घर्तीको भनाइ छ। बजेटले सामान्य कृषक, श्रमिक, मजदुर, विद्यार्थी सर्वसाधारणका समस्यालाई कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको उनको आरोप छ।

नेपालमा ३ लाख ५२ हजार २ सय ७६ अभिभावकविहीन बालबालिकामध्ये देशभरका ४ सय १७ वटा बालगृहमा १० हजार ३ सय ५ ले आश्रय लिएर दाताहरुको सहयोगमा जेनतेन पढिरहेको भए पनि अन्य बालबालिका शिक्षाबाट बन्चित रहेकाले ती सहाराविहीन बालबालिकाको शिक्षालगायत अभिभावकत्वको दायित्व सरकारको हुने स्मरण गराएकी थिइन्।

त्रिविका उपप्राध्यापकमाथि नेविसंघका विद्यार्थिले कुटपिट गर्ने, कालोमोसो दल्नेजस्ता उश्रृङ्खल गतिविधि गर्दा पनि सरकारले पीडकलाई साथ र बचाऊ गरेकोमा आपत्ति व्यक्त गर्दै सांसद घर्तीले पीडित उपप्राध्यापक न्यायका लागि कहिलेसम्म रुँदै आमरण अनसन बस्नुपर्ने हो ? भनि सरकारलाई प्रश्न गरेकी थिइन्।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विस्थापित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले आकर्षक शैक्षिक कार्यक्रममार्फत् विद्यार्थी तानिरहेकोमा सरकारलाई गम्भीर बन्न अनुरोध गरेकी हुन्।

देशभरका सरकारी अस्पतालहरुमा कति जनशक्ति आवश्यकता छ र हाल कति कार्यरत छन् भनि सरकारले ओएनएम सर्भे गरी तत्काल आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरेर  लाखौँ शुल्क तिरेर मेडिकल शिक्षा पढेका जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरी  विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न  सांसद घर्तीले माग गरेकि थिइन। अधिकांश दुर्गम र पहाडी जिल्लाहरुमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी र अर्थशास्त्र पढेका जनशक्ति भेटिन मुस्किल परिरहेकाले यसमा गम्भीर बन्न सरकारलाई अनुरोध गरेकी थिइन्।