सरकारले सुशासनको प्रत्याभूत गरी जनतालाई सहज तथा सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने भने पनि नागरिकले सुशासनको अनभूति गर्न नपाएको भन्दै संसद्मा आवाज उठेको छ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, राहदानी, राजस्व तिर्ने स्थानमा नागरिकले सास्ती भोग्नु परेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले नेपाली समाज गरिबी, अशिक्षा, विसङ्गति र विकृतिले आक्रान्त भएको बताए।

'नेपाली नागरिकले दुःख कष्ट पीडा कहिलेसम्म भोग्ने हो?', उनले प्रश्न गरे। सांसद पौडेलले राज्यले सुशासनको नारा दिए पनि नागरिकले अझै वास्तवमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसकेको बताए। 'जुनस्तरमा नागरिकले सेवा सुविधा पाउँछन् भनिएको थियो, त्यो अवस्था अझै भएको छैन। हामी सुध्रिनुपर्छ राजनीतिकर्मी मात्र सुध्रिएर हुँदैन, कर्मचारीतन्त्र पनि सुध्रिनुपर्छ', उनले भने।

सांसद सिंगबहादुर विश्वकर्माले जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यको विषय संविधानमा लेखिएको भए पनि अझै जातीय विभेदका घटनामा न्यूनीकरण हुन नसकेको बताए।

पछिल्ला घटनाबाट दलित आन्दोलनबाट प्राप्त समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नै धरापमा परेको उनको भनाइ छ। 'संविधानमा लेखिएका दलित अधिकारसम्बन्धी विषयलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्छ', उनले भने।

सांसद नारायणप्रसाद दाहालले मुलुकको विद्यमान समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्नुपर्ने बताए। परिवर्तन पक्षधरको एकताबाट नै अहिलेको आर्थिक समस्या समाधान, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। 'सरकारले नागरिकमा विश्वास पैदा गर्न सक्नुपर्छ', उनले भने, 'निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले नागरिकमा अविश्वास पैदा हुन्छ।'

शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभारलाई तत्काल पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकारबीच देखिएका अन्योल हटाउन अत्यावश्यक सङ्घीय ऐन निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए। सांसद सुरेश आले मगरले कोशी प्रदेशको नामकरणका विषयमा पहिचानको पक्षधरको भावना नसमेटिएको बताए।

सांसद इन्दु कडरियाले वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगिसक्दा पनि अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन भनिन्। सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नसक्दा नीति निर्माण तथा जनताले उठाएका विषयमा छलफल हुन नसकेको बताइन्। 'देशको व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर जनताको अवस्था समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेन', उनले भनिन्।

सांसद अनिता देवकोटाले सरकारले सबै जनताको भावना सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले युवालाई कृषि, पर्यटन र उद्योगमा जोड्नुपर्ने बताइन्। उनले बर्खाको समय आउन लागेको उल्लेख गर्दै कृषिका लागि मल, बीउबिजनको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन्।

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले बजारमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी बढेको भन्दै तत्काल नियमन गर्न माग गरिन्। 'खाद्यवस्तु विषाक्त छ, तर हामी चुप लागेको छौँ', उनले भनिन्, 'खाद्यवस्तुको मूल्य पनि अस्वाभाविक छ, उपभोक्ता तोकिएभन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन्।'

सांसद रामचन्द्र राईले कोरोना सङ्क्रमण बिस्तारै बढ्न थालेको भन्दै महामारी नियन्त्रणको पूर्वतयारीका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे। 'कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको छ,यो बारेमा सरकार के गरिरहेको छ, सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ', उनले भने। जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै उहाँले मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजानुपर्ने बताए।

सांसद नरबहादुर विष्टले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट जोगिन पछिल्ला दिनमा सरकारले राम्रो काम गरिरहेको बताए। सरकारले राम्रो काम गर्न थालेकै कारण सरकारको आलोचना हुन थालेको उनको भनाइ छ। सांसद शारदादेवी भट्टले अझै पनि जातीय विभेदका घटनामा कमी नआएको भन्दै विभेदका घटना अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न सबैको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाइ थियो।  बैठकको शून्य समयमा सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले सीमा जोडिएको ठाउँमा सैन्य अभ्यास गर्न दिनु नेपालको लागि घातक हुने बताए।

सांसद दुर्गा गुरुङले द्वन्द्वपीडितले लामो समयसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको भन्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउन माग गरिन्। सांसद भुवनबहादुर सुनारले जातीय विभेदका घटना अन्त्यमा ध्यान दिन आग्रह गरे। सांसद मोहम्मद खालिदले धनुषामा भएका केही घटनाले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक भावनामा खलल पुर्याएको भन्दै त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरे।