बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि एकात्मक चिन्तनले प्रभाव पार्ने गरेको बताएका छन्।

प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको सूचनाको हक प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशमा सूचना लिन सङ्घीय सूचना आयोगलाई मात्र जिम्मेवारी दिएर नहुने भएकाले छुट्टै संरचना निर्माण गरिएको जानकारी दिए।

समिति भर्खरै स्थापना भएकाले धेरै काम गर्न नसके पनि स्थानीय तहका वडासम्म पुगेर सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि जागरण अभियान फैल्याउने गरी तयारी भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

'सूचनाको हक नागरिकसामु स्थापित गर्न सकिएको छैन, कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले पनि ऐन बनएर कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको छ, सूचनाको हक नागरिकस्तरमा स्थापित गर्न तल्लो तहसम्म जागरण गरिनुपर्छ, कृषकलगायत लक्षितवर्गसम्म सूचनाको हक स्थापित गर्ने गरी समितिले काम गर्छ' उनले भने।

राम्रो काम गर्ने सूचना अधिकारीलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन दिने नीति अघि सार्न लागेको जानकारी पनि कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले गराए।

जनताले मागेका सूचना २४सै घन्टा दिन गरी तयारी रहन पनि उनले सूचना अधिकारीलाई निर्देशन दिए।

सहरमाभन्दा गाउँमा कम पढेलेखेका मानिस बस्ने गरेकाले सहज भाषामा सूचना दिनुपर्ने महसुस प्रदेश मन्त्रालय गरेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ।

कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशले युट्युवलाई व्यवस्थित गर्न लागेको जानकारी गराए। लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वच्छन्दताका लागि भन्दा पनि स्वतन्त्रताका लागि भएकाले युट्युव व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी उनले गराए।

कार्यक्रममा प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा सूचना लिएर त्यसको उपयोग गरे त्यसले शक्तिको स्वरुप लिने र उपयोग नगर्दा अर्थ नहुने भनाइ राखे। समितिले सूचनाको हकका विषयमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। 

प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपालले संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरिएकाले सूचना दिने वा नदिने भनी प्रश्न गर्ने समय नरहेको बताए। राज्यको हित प्रतिकूलका सूचना दिनुनपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा, प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारी, सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ काठमाडौँ उपत्यका प्रदेशका अध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीलगायतले भुइँतहसम्म सूचनाको हकका विषयमा जानकारी गराउन आवश्यक काम गर्न सरोकार भएका निकायकाबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।