केन्द्रीय राजनीतिमा पुन: एक पटक नाटकीय फेरबदल आएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयलाई लिएर केन्द्रीय समिकरण बदलिएको छ। 

पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा भएको सहमति प्रचण्डले तोडेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि नयाँ कोर्स सुरु भएको हो। 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भएको थियो। तर, दुई महिना बित्न नपाउँदै उक्त सहमति तोडेर कांग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेपछि पुस १० मा बनेको गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेको छ। 

केन्द्रीय राजनीतिमा नयाँ गठबन्धन निर्माण भएर कांग्रेललाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने माओवादीको निर्णयसँगै प्रदेश १ को सरकारका विषयमा चासो सुरु भएको छ। प्रदेश १ मा नेकपा एमालेले सुविधायुक्त बहुमतका साथ सरकार निर्माण गरेको थियो। 

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की गत पुस २४ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनलाई एमालेमा ४० सहित नेकपा माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका एक सांसदको समर्थन थियो। 

राप्रपाले संघीय सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। राप्रपाले परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा सत्तामा बसिरहन अनुपयुक्त हुने बताएको छ। 

केन्द्रबाट समर्थन फिर्ता लिएको राप्रपाले प्रदेश १ सरकारबाट पनि समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। प्रदेशमा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको थियो। उनी उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन्। 

सिटौलाले भोलि (आइतबार) मन्त्री पदबाट राजिनामा दिने बताए। उनले भने,‘आज शनिबार विदाको दिन भएकाले राजिनामा दिन पाइनँ, भोलि दिन्छु।’ 

सरकारबाट अलग भएपनि नेकपा एमालेसँग सहकार्य भइरहने उनको भनाई छ। ‘चुनावका बेलादेखि नै हामी एमालेसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ’ उनले भने, ‘सरकार छाडे पनि एमालेसँग सहकार्य भइरहेको छ।’ 

संघ र अन्य प्रदेशबाट राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेका कारण भोलिसम्म कुनै निर्देशन नआए आफूले मुख्यमन्त्रीसमक्ष राजिनामा बुझाउने उनले बताए। 

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो तत्काल आफ्नो पार्टी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा नरहेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘हामी अहिलेनै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अर्को सरकार बनाउने पक्षमा छैनौँ, सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहन्छ।’ 

राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर बनेको नयाँ राजनीतिक कोर्सका अनुसार चन्ले उनले बताए। उनले प्रदेशको राजनीतिक समिकरणका बारेमा छलफल नभएको बताए। 

प्रदेश १ को सरकारमा सहभागी भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि नयाँ समिकरणमा जोडिएको छ। जसपाका नेता जयराम यादवले हाल बनेको समिकरण राष्ट्रपतिको निर्वाचनलक्षित भएकाले तत्काल आफूहरु सरकार छाड्ने पक्षमा नरहेको बताए। 

प्रदेश १ को प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, अब फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिअनुरुप माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन फिर्ता लिए कार्कीलाई एमाले सांसदको मात्र समर्थन रहने छ। उनलाई विश्वासको मत पाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ।

राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि उसले एमालेसँगको सहकार्य जारी राख्ने भएको छ। त्यसो हुदा प्रदेश १ का कुनै पनि गठबन्धनले बहुमत पुर्याउने अवस्था रहँदैन्। 

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ। हाल नयाँ बनेको गठबन्धनका नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक सांसद गरी ४७ सांसद भए पनि माओवादी केन्द्रका सांसद बाबुराम गौतम सभामुख छन्। 

उनले निर्णायक मत हाल्नुर्छ। त्यसो हुँदा दुवै गठबन्धनले सहजै विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन्।