सत्तारुढ गठबन्धनले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ।
एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्किने अवस्था आएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी केन्द्र लचिलो भएका हुन्। दोस्रो तहका नेताहरुले तयार पारेको व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरु पनि सहमत भएपछि आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी अनुमोदनको सहमति जुटेको छ।
संसदमा सैद्धान्तिक छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्ले व्याख्यात्मक घोषणासम्बन्धी प्रस्ताव पास गरेर संसदमा लैजाने छ र एमसीसी अनुमोदन हुनेछ।
यस्तो छ प्रस्तावित ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा
१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी (Indo Pacific Strategy) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (Alliance) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।
२.कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख) (३), दफा ५.२(ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।
३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।
७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्टअन्तर्गतका गतिविधि÷कार्यक्रमहरुले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरु बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फर–फराकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ।
९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहने छ भन्ने घोषण गर्दछ। साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्टबमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा. विदयुत प्रसारण आयोजना (Electricity Transmission Project) लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरु, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ।
११.नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाई नेपालको रहेको छ।
सर्वप्रथम एम.सि.सि. नेपालको हितमा छैन । किनभने यो सहयोग मात्र भएको भए अमेरिकाले सिधै विना सर्त हस्तान्तरण गरिसक्थ्यो । उसको आफ्नो स्वार्थ भएकै कारण सुरुमा एम.सि.सि.का नियम कानुनहरू नेपालको हित विपरीत थिए र छन अझै पनि जति व्याख्यात्मक घोषणा नेपालले गरे पनि । त्यसैले यो नेपाल र नेपालीको निम्ति अनुचित छ । उसले यो सहयोग परियोजना भनिए पनि, यो उसको लगानी नै हो । तसर्थ यो सिघ्र खारेज गरिनुको विकल्प छैन ।। no mcc