सर्वोच्चको एउटा आदेशबाट दोस्रोपटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका हिक्मत कार्कीले शनिबार विश्वासको मत लिँदैछन्। तर, उनले विश्वासको मत पाउने आधारहरू भने अझै तयार भइसकेको छैन।
संघीय सरकारको समीकरणमा हठात आएको परिवर्तनका कारण उनी पहिलो कार्यकालबाट बाहिरिएका थिए।
गत मंसिर ४ गतेको आम निर्वाचनमा उनी झापा क्षेत्र नं ५ को १ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन्।
त्यसपछि उनी पुस २५ गते कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री भए।
त्यो बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाली काँग्रेसलगायत आफ्ना चुनावी सहयात्री दलहरू छोडेर अचानक नेकपा (एमाले)सँग मिल्न गएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उनलाई समर्थन दिएपछि संसदमा उदाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत अरू दलहरू मिसाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए।
त्यसकै आधारमा प्रदेशहरूमा पनि गठबन्धन बन्यो र एमालेभित्र केपी ओली नजिकका नेता भनेर चिनिने कार्की पुस २५ गते पहिलोपटक कोशीका मुख्यमन्त्री भए।
प्रचण्डलेजस्तै उनले पनि सांसदहरूको ‘अभूतपूर्व’ अर्थात् पूर्ण बहुमत पाए।
तर, संघमा नेपाली काँग्रेसले पनि प्रचण्डलाई समर्थन दिएको थियो। नयाँ समीकरणको त्यही पूर्वसंकेतले प्रचण्डसँग एमाले धेरै दिन टिक्नसकेन।
समीकरण फेरबदल भयो। केही दिनमै एमाले बाहिरियो। राप्रपा पनि बाहिरियो। एउटा फरक मुद्दाका कारण रास्वपा पनि बाहिरियो। त्यसले संघमात्रै होइन, सबै प्रदेशहरूमा सरकारको फेरबदल भयो।
त्यसकै सिकार कार्की पनि भए।
माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले कार्की सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका उनले फेरि विश्वासको मत लिने प्रयास त गरेका थिए तर दोस्रो प्रयासमा उनी असफल भए।
गत असार २५ गतेको त्यो प्रयास सफल हुन नसकेपछि कार्कीको सरकार ढल्यो।
त्यसपछि माओवादी र नेपाली काँग्रेसलगायत दलको गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसका उद्धव थापा प्रदेशका मुख्यमन्त्री भए।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि समर्थन गर्ने सूचीमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौमतसमेत दिए। संविधानत: उनले कुनै त्यस्ता उम्मेदवारलाई दलीय सांसदका हैसियतले समर्थन गर्न मिल्दैनथ्यो।
उनले समर्थन नदिँदा थापालाई बहुमत पनि पुग्दैनथ्यो। त्यसैले ‘धर्मसंकट’बीचको त्यो असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री थापा र उनको सरकार वैधानिक नभएको र त्यसको खारेजीका लागि अघिल्ला मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका काेशी प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्कीले नै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाको नियुक्तिलाई संविधान अनुकुल नभएको व्याख्या गर्दै बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दियो।
त्यो बेला सभामुख बाबुरामको पनि खुब आलोचना भयो।
एमाले बाहिर थियो, गठबन्धन थापाहरूसँगै थियो। फेरि थापालाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि गठबन्धन सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखलाई समर्थन बुझाए। आफ्नो भागमा सांसदहरूको समर्थन जुटाउन त्यो बेला माओवादीले सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो र उनी सांसदको हैसियतमा मात्रै थिए। अहिलेसम्म पनि काेशी प्रदेशसभाका सभामुख छैनन्।
साउन १६ गते प्रदेश प्रमुख खापुङले फेरि थापालाई नै प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरे। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो।
भदौ ४ गते प्रदेशसभाको बैठकमा थापाले विश्वासको मत पाए। उनलाई ४७ जना सांसदले समर्थन गरे भने ३० जनाले उनको विपक्षमा मत दिए।
तर, विश्वासको मत लिने यो दिन प्रदेशसभाको माहोल अलि अचम्मलाग्दो भयो।
प्रदेशसभामा सभामुख छैनन्। त्यसैले प्रदेशसभाको अध्यक्षता उपसभामुख सिर्जना दनुवारले गर्नुपर्ने थियो। एमालेले उनलाई सभाको अध्यक्षता नगर्न आदेश गर्यो।
उनी बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं छिरिन्।
सभामुख र उपसभामुख नभएपछि सभा चलाउनका लागि संसद नियमावलीअनुसार गठन भएको अध्यक्षमण्डका सदस्यहरूले क्रमैअनुसार सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
काेशी प्रदेशसभाको यस्तो अध्यक्षमण्डलमा नेपाली कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरी, राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट, एमालेका मालती सुब्बा र माओवादी केन्द्रका गीता तिम्सिना छन्। राप्रपाले विष्टलाई अनि एमालेले सुब्बालाई त्यो दिन बिदा बस्न भनेका थिए। बाँकी रहेका इस्राइल मन्सुरीलाई उपसभामुख दनुवारले सभा चलाउने अनुमति दिएर आफू भने प्रदेश छोडेर हिँडिन्।
सभाको अध्यक्ष गरिरहेका इस्राइलले पनि त्यो दिन मुख्यमन्त्री थापालाई मत दिए। सभाध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले त्यसरी मत दिन मिल्दैन।
फेरि, अदालतमा मुद्दा पर्यो। अघिल्ला मुख्यमन्त्री कार्कीले नै फेरि रिट हाले र आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा बहाल गर्न अपिल गरे।
भदौ २१ गते सर्वोच्चले तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत बदर गरिदियो। अनि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दियो।
कार्की दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भए। संविधानको धारा १६८ (३) को व्यवस्थाअनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले आज फेरि विश्वासको मत लिँदैछन्।
विश्वासको मत पाउलान्?
यसका लागि आज संसदमा मतदान भयो भने ४७ जना सांसदले कार्कीलाई मत दिनुपर्छ। तर, एमालेसँग ४० जनामात्रै प्रदेश सांसद छन्। त्यसमा पनि एक जना उपसभामुख भएका कारण कार्कीले सिधासिधा ३९ मतमात्रै पाउनेछन्।
६ जना सांसद भएको राप्रपा ‘मत खेर नफाल्ने’ भन्दै कार्कीसँग विश्वासको मत पाउने आधार देखाउन भनिरहेको छ। नत्र राप्रपा तटस्थ बस्नेछ। उसले दिए पनि कार्कीलाई एक मत पुग्दैन।
काेशीमा ९३ जना सांसद छन्। संविधानअनुसार विश्वासको मत पाउनका लागि ४७ जना सांसदको मत चाहिन्छ।
एमालेका ४० सहित काेशी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एसका ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
राष्ट्रिय राजनीतिकै कोर्स बदलिनसक्छ
अहिलेसम्म राप्रपाले कार्कीलाई मत नदिने अडानमै छ। उसले जित्ने आधार देखाउन कार्कीलाई भनिरहेको छ। संघीय सरकारको गठबन्धनबाट अलग भइसकेको राप्रपा अहिले पनि सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने दोसाँधमै छ।
संघीय संरचना भएपनि अझै सबैतिर पार्टीको केन्द्रीय ‘ह्वीप’ नै चल्छ। राप्रपा अहिले ‘काेशीमा तीर हानेर, काठमाडौँ हल्लाउने’ दाउमा छ।
सुरुमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर गठबन्धन छिरेको राप्रपा एमालेसँग केही दिनसम्म सरकारमै बस्यो। केही मन्त्रीहरू पनि भए। तर, पछि ऊ बाहिरियो। अहिले पनि राप्रपाभित्र सरकारमा जाने र नजाने अडान राखिरहेका दुई धार छन्।
काेशीमा ‘ढोक्सा’ थापेर राप्रपाले संघमा बार्गेनिङ पनि गरिरहेको छ। त्यसैले राप्रपा अहिले विश्वासको मत नदिएर सरकार गठनको प्रक्रियालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को व्यवस्थासम्म पुर्याउन चाहन्छ।
यसअघिका सबै धारा र उपधाराहरू काेशीमा परिक्षित भइसकेका छन्। यो धारा र उपधारमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले आफूलाई मुख्यमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिनसक्नेछ र ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था(सांसदहरूको समर्थन) देखाउनसक्नुपर्छ। र, ३०औँ दिनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ।
‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ संविधानको १६८ को उपधारा ५ मा भनिएको छ।
यो उपाय पनि सफल भएन भने मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो खुला हुनेछ।
त्यही धाराको (७) उपधारा (५) बमोजिम ‘नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ’ भनेर संविधानमा लेखिएको छ।
‘तर हामी मध्यावधिमा जानसक्ने स्थितिमा पुग्न भने दिँदैनौं। हामीसँग केही शर्तहरू छन्। त्यही शर्तअनुसार अघि बढ्न सकिन्छ’ राप्रपाका एक जना पदाधिकारीले भन्छन्, ‘जुन बेथिति काेशीले भोगिरहेको छ। यो अवस्थामा हामी पनि दु:खी छौं। सत्ताको खेलले यो सब भइरहेको छ। तर, हामी मध्यावधिमै जान चाहन्नौं। त्यो अहिले पनि पनि दलले चाहन्नन्।’
उनले बरु काेशीको यो राजनीतिक परिदृश्य र सम्भावनाहरूले राष्ट्रिय राजनीतिकै ‘कोर्स’ बदल्नसक्ने पनि दाबी गरे।
‘यो गन्जागोल अनि यो हदसम्मको अस्थिरता हामी पनि चाहन्नौं’ उनी भन्छन् ‘काेशीको यो परिस्थितले राष्ट्रिय राजनीतिकै कोर्स बदल्न पनि सक्छ।’
