नेपालले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सिपीआई) मा एकैपटक सात स्थानको सुधार हासिल गरेको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२२ को रिपोर्टमा नेपाल ३४ अङ्क प्राप्त गर्दै एक सय १०औँ स्थानमा उक्लिएको हो। सन् २०२१ मा नेपाल ३३ अङ्कसहित एक सय १७औँ स्थानमा थियो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममार्फत् भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणा सूचकाङ्कमा विश्व र नेपालको अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो।

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग, महासचिव मदनकृष्ण शर्मा, कोषाध्यक्ष सुनिता गुरुङ लगायतको सहभागिता थियो। यो वर्ष नेपालको अवस्था सुधार हुनुमा आयात निर्यातमा भएको कमी प्रमुख कारण भएको संस्थाका अध्यक्ष प्रधानाङ्गको भनाइ छ।

'सन् २०२२ मा आयात निर्यात अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको देखिएको छ। आयात र निर्यातसँगै भ्रष्टाचार कम हुँदा वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको सर्वेक्षणमा नेपालले धेरै अङ्क प्राप्त गरेको छ', उनले प्रधानाङ्गले भने।

विश्वका एक सय ८० देशमध्ये डेनमार्क ९० अङ्कसहित पहिलो स्थानमा छ भने सोमालिया १२ अङ्कसहित अन्तिम स्थानमा छ। कुल देशमध्ये ५८ वटा देशले ५० भन्दा धेरै अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणाको सर्वेक्षण विभिन्न छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेका थिए। सर्वेक्षण गरेका ती संस्थामध्ये नेपाललाई विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीको निगरानी, राज्यको सूचनामा नागरिक समाजको पुहँच र राज्य सञ्चालनमा सीमित व्यक्तिको पहँुचलाई आधार बनाएको थियो। जसमा विश्व बैंकले नेपाललाई ३५ अङ्क दिएको छ।

त्यस्तै, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयलाई आधार बनाएको थियो। यसमा नेपालले ४ अङ्कको सुधार हासिल गर्दै ३८ अङ्क प्राप्त गरेको छ।

ग्लोबल इन्साइटले पनि व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यात घुस र भ्रष्टाचार सर्वेक्षण गरेकोमा यो वर्ष नेपाललाई ३५ अङ्क दिएको छ।

बर्टेल्सम्यान फाउण्डेसन सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि पदको दुरुपयोगमा कति कारबाही हुने गरेको छ भन्ने आधारमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले ३३ अङ्क प्राप्त गरेको छ।

वल्र्ड जस्टिसले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग कति गरेका छन् भन्ने सम्बन्धमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था खस्किएको छ। अघिल्लो वर्ष ३२ अङ्क पाएको नेपालले यो वर्ष ३० अङ्क मात्र प्राप्त गरेको हो।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट (भी-आइडिएम)ले गरेको संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित सर्वेक्षणमा यो वर्ष ३० अङ्क पाएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको बराबर नै हो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणाको सर्वेक्षणको सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ। एक सय ८० देशमा उक्त सर्वेक्षण हुने गरेको र यसका लागि १३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सर्भेक्षणलाई आधार बनाइने गरेको संस्थाले जनाएको छ। नेपालमा भने ६ वटा संस्थाले मात्रै उक्त सर्वेक्षण गरेका थिए।