कर्णाली प्रदेशमा पुरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई दिने शीर्ष नेताले गरेको निर्णय कर्णालीमा उल्टीएको छ।

आधा, आधा कार्यकाल माओवादी र नेकपा एमालेले लिने गरी पहिलो चरणमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाएसँगै मन्त्रालय समेत घटाउने सहमति भएको छ।

मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा अब स्थापना कालमा रहेका सात मन्त्रालयलाई नै कायम गर्ने निर्णय सहमतीसमेत गरिएको छ। कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चारे बुँदे सहमति भएको छ।

बुधबार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वबीच चार बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर सहमति भएको हो। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लको नेतृत्वमा बसेको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको हो। 

पार्टी केन्द्रले मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागवण्डा गर्दा कर्णालीको मुख्यमन्त्री पाँचै वर्ष माओवादीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसलाई लिएर एमाले कर्णालीले तीव्र असुन्तष्टि जनाएको थियो। त्यसपछि एमालेले माओवादीसँग प्रदेशको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्न पाउनु पर्ने अडान राखेको थियो।  एमाले कर्णाली संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने–नहुने निर्णय गर्ने जिम्मा दलका नेता यामलाल कँडेललाई दिएको थियो। 

उक्त निर्णयपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री आधा–आधा कार्याकाल गर्नुपर्ने आडान राखेका थिए। उक्त कुरा माओवादीले नमानेपछि एमालेले कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि माओवादी र एमालेबीच आलोपालो कार्याकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ।  जसका लागि बुधबार लामो समय बसेको एमाले–माओवादी दलको बैठकले पहिलो अढाई वर्ष शर्माले मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्ने छन्। त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल सरकारको नेतृत्वमा जाने लिखित सहमति भएको छ। 

यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा एक मन्त्रालय घटाएर ७ वटा बनाउने सहमति भएको छ। एमालेबाट तीन र माओवादीबाट तीनसहित ६ जना मन्त्री बनाउने बैठकमा निर्णय भएको छ।

यस सहमतिसँगै बुधबारै माओवादी दलका नेता राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिएका छन्। उनी कर्णालीका तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन्। कर्णालीमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पछि थपिएको मन्त्रालय हो। तत्कालिन समयमा भागबण्डा मिलाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट फोडिएको थियो। हेमन्त केसी