गर्भमा नै भ्रुण पहिचान गरेर छोरीको गर्भ तुहाउने हाम्रो समाजमा अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस ओझल पर्याे। छोराछोरी बीचको भिन्नता देख्ने हाम्रो समाजमा आज पनि लिङ्गको आधारमा विभेद गरिन्छ। कतिपय पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा प्रचलनका नाममा ‘तानी विवाह’ बैधजस्तै छ।
फुपूको छोरी जन्मिन बितिकै मामाको छोराको हकलाग्ने प्रचलन यदाकदा चलिरहेको छ भने बालविवाहलाई समाजले सहर्श स्वीकार गरेको छ। गर्भदेखि सुरु गरिने विभेद महिलाले प्रौढ हुन्जेल थेगिरहन्छन्। बिद्यालय देखि घर, समाज र अर्थपुर्ण अबसरमा अझै पनि छोराछोरी बीचमा ठूलो खाडल छ।
१९ डिसेम्बर २०११ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साधारण सभाको विशेष प्रस्तावबाट निर्णय भई सन् २०१२ देखि प्रत्येक वर्ष अक्टोबर ११ मा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। समाजमा जकडिएको लैङ्गिक विभेदका कारण बालकको तुलनामा बालिका तथा किशोरीहरू बढी विभेद, हिंसा, दुर्व्यवहारको जोखिममा हुने भएकोले यो दिवसको परिकल्पना गरिएको हो।
छोरीको महत्व बुझाउनकै लागि प्रत्येकवर्ष मनाइँदै आएको यो दिवसबाट सकारात्मक प्रतिफल आउने आशा रहेको छ। संसारभरि बालिका अधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्ने, बालिकालाई संरक्षण गर्ने, बालिका उपर हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य, बालविवाह, गरीबी, अशिक्षा र विभेदबाट बालिकालाई मुक्त गराउने जागरण अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्।
नियमित रुपमा आइरहने बलात्कार, हिंसा, दुव्र्यवहार, विभेद, एसिड आक्रमण, अनलाईन दुव्र्यवहार जस्ता जघन्य घटनाहरुले बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, चौतर्फी विकास, संरक्षण र प्रभावकारी सहभागितामा परेको नकारात्मक असरलाई अन्त्य गर्न, देशमाविद्यमान ऐन, कानुन, कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न यस दिनलाई विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइन्छ।
हाम्रो समाजमा अहिले पनि बालक र बालिका उपर हुने विभेद एथावत नै छ। छोरीलाई गरिने विभेद गर्भबाट नै सुरु हुने गरेको पाइन्छ। छोरी पेटमा छ भने अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरी लिङ्ग पहिचान गरी गर्भ पतन गर्ने प्रचलन एकदमै बढदै गएको छ। छोरी बच्चामा र छोरामा खेलौनाले पनि विभेद गरेको पाइन्छ। बच्चाको खेलौना हामीले बजारमा हर्दा घरभित्रका सामान खाना पकाउने पलाष्टिकका भाडाकुडा, गुडियाजस्ता सामाग्री रहेको हुन्छ।
जसमा उनीहरुको सिकाइ घर भित्र बच्चा हुकाउने र स्याहार तिरको सिकाइ खेलौना दिइएको हुन्छ। अहिले पनि छोरा र छोरीमा शिक्षा समान भएता पनि नजिकको बिद्यालय र सजह पहुँच हुने स्थानमा छोरीले शिक्षा लिनु पर्ने बाध्यता छ।
अहिले पनि छोरीलाई स्वतस्पुर्त रुपमा बाहिर हिड्डुल गर्न सहज वातावरण छैन। जसको कारण अहिले पनि उनीहरुको अभिभावको रुपमा आफ्नो उमेरभन्दा सानो भाइ वा अन्य ब्यक्ति संरक्षणको लागि उनीसँग हिड्नुपर्ने बाध्यता छ।
बालिका उपर हुने बलात्कार, हिंसा, दुव्र्यवहार, विभेद, एसिड आक्रमण, अनलाईन दुव्र्यवहारजस्ता जघन्य घटनाहरुले अझ स्वतन्त्रतालाई साँघुरो बनाइरहेको पाइन्छ। नेपालको कानुनले २० वर्ष पूरा गरेपछि मात्र विवाहका लागि योग्य उमेर मानेको भएपनि सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्दछ। युनिसेफले गरेको एक बिश्लेषणमा विश्वभरि कुल ७६ करोड ५० लाख बालबालिकाको बालविवाह भएको उल्लेख छ।
बालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, नेतृत्व बिकाश, उनिहरुको स्वतन्त्रताको अधिकार सबैबाट खुम्चाएर राखेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई फराकिलो बनाउन र उनीहरुको अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साधारणसभाको विशेष प्रस्तावबाट गरीएको यो निर्णयले समाजमा बालिकाको अधिकार स्थापितमा ध्यान जानेछ।
यो दिवस नेपालमा पनि हरेक वर्ष मनाइरहेको देखिन्छ। तर दिवसले मात्र हकअधिकार स्थापित गर्न नसकिएला। यसका लागि ३ तहका सरकार यसमा संलग्न गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले बजेट बिनियोजन गरी जसकाे सवाल उसको अगुवाइमा काम गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ।
लेखक नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र रुकुमका जिल्ला संयोजक हुन्।