कार्तिक १६ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता कर्णाली प्रदेशकाे मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकिरहेकाे छैन।
विगतमा गरिएको सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा गठबन्धनमा एक मत देखिए पनि सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच सहमतिको व्याख्यामा भने आ–आफ्नै तर्क र अडानमा छन्। त्याे हाे, मन्त्रालयको भागबण्डा। जसले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ।
यता मुख्यमन्त्री शाहीले भने सरकारले छिटै पूर्णता पाउने भन्न छाेडेका छैनन्। अधुरो मन्त्रिमण्डल हुँदा सरकारको कार्यसम्पादनमा चौतर्फी आलोचना भइरहेकाे छ।
सत्ता साझेदार अन्य दुई दलले पनि सरकार विस्तारमा पहल गरिने बताइरहेका छन्। तर, सरकार विस्तारको सकस भने अझै लम्बिने देखिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले हालसम्म माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट जम्मा एक–एक जनालाई मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छन्। अन्य पाँच वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्।
विगतको सहमतिअनुसार कांग्रेस इमान्दार बन्न नसकेको सत्ता साझेदार अन्य दुई दलको आराेप छ। आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित दुई, माओवादी केन्द्रले चार र एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय दाबी गर्दै आएका छन्।
तर मुख्यमन्त्री शाही आफूसहित कांग्रेसबाट दुई मन्त्री बनाउने कसरतमा लागेका कारण गठबन्धनमा समस्या आइरहेको माओवादीका एक नेताले बताए।
सरकार विस्तारमा थप संकटको सामना गर्नुपर्ने देखिएपछि मुख्यमन्त्री सहमति जुटाउने प्रयासमा सक्रिय हुन थालेका छन्। सरकार विस्तारका लागि सहमतिको बिन्दुमा पुग्न आवश्यक छलफलहरू भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
'तर मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा मिलाउन सकिँदैन,' उनले भने, 'विगतको लिखित सहमतिमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो, त्यहीअनुसार प्रयासहरू भइरहेका छन्।'
मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तारमा तीन दलबीच ठूलै बिमति नरहेको बताए। उनले भनेझैँ सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सबै सहमत भएपनि मन्त्रालयको भागबण्डाको किचलो भने कायमै छ।
उनले सत्ता समीकरणका बेला मुख्यमन्त्री साझा हुने र तीन दलबीच अन्य मन्त्रालय भागबण्डा गर्ने सहमति भएको बताउँदै आएका छन्। त्यसैले उनी मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसबाट दुई जनालाई मन्त्री बनाउने दाउमा छन्। सोहीअनुसार अघि बढ्न नसकेका कारण समस्या देखिएको उनकाे भनाई छ।
उनकाे कसरतप्रति अन्य दुई दल भने सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्। 'माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग नियमित छलफल भइरहेकाले सहमति छिट्टै हुनेमा विश्वस्त छु,' मुख्यमन्त्री शाहीले थपे, 'गठबन्धनको असहमतिभन्दा पनि पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमले गर्दा यो विषय ओझेलमा पर्न गएको हो।'
मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्दा गठबन्धनकै आलोचना हुन थालेपछि माओवादी केन्द्रले सरकार विस्तारमा आफूले पहल गर्नेगरी संस्थागत निर्णय नै गरेको छ। माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले अबको एक साताभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने गरी पहल थाल्ने निर्णय गरेको हो।
माओवादीले सत्ता समीकरण टिकाइ राख्न सरकारलाई पूर्णता दिनुको विकल्प नरहेको बताएको छ। सदस्य संख्याका आधारमा प्रदेशसभाको दोस्रो र सरकारको पहिलो दल भएकाले सरकार विस्तारको समस्या हल गर्न पहल थालेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले बताए।
'सबैलाई समेटेर जानुुको विकल्प छैन,' उनले भने, 'अन्योल थप बढ्ने देखिएपछि ठूलो दल हुनुले हामीले नै यसका लागि अगुवाइ गर्नुपर्ने ठानेका छौं।'
करिब तीन महिनादेखि मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा सरकारको गति नै सुस्त भएको बताउँदै उनले, 'विगतको सहमतिअनुसार हाम्रो पार्टीको भागमा रहेका मन्त्रालयको संख्यामा भने सम्झौता हुन नक्दैन,' भनेर चेतावनी समेत दिए।
अधिकांश मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहेको, रोजगारी तथा आयआर्जनका कार्यक्रमहरू रोकिएको, विभिन्न ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
सत्ता साझेदार अर्को दल एकीकृत समाजवादीले समतिअनुसार नै मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएकाले त्यसविपरीत अघि बढे मान्य नहुने बताएको छ। एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष तथा कर्णाली सरकारका पूर्वमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले आफूहरूले तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएको जनाए।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयमा तलमाथि गर्न खोजे सरकारबाटै बाहिरिने उनको चेतावनी छ। उनले भने, 'संख्यात्मक रुपमा नहेरी लिखित सहमतिको अक्षरस पालना भए कसैलाई बाधा पुग्दैन।'
तर, एकीकृत समाजवादीका तीन सांसद रहेकाले उसलाई दुईभन्दा बढी मन्त्रालय दिन नसकिने अन्य दलका नेताहरु बताउँछन्।
