अफगानिस्तानलाई आर्थिक र मानवीय प्रकोपबाट जोगाउन पाकिस्तानले मुस्लिम देशहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
छिमेकी देश अफगानिस्तानमा कब्जा गरेको आतंकवादी समूह तालिबानका शासकहरूलाई विदेशमा आफ्नो छवि नरम पार्न पनि पाकिस्तानले आग्रह गरिरहेको छ।
५७ सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठनका धेरै विदेश मन्त्रीहरूले आइतबार इस्लामाबादमा बैठक गर्दै अफगानिस्तानलाई तालिबानद्वारा सञ्चालित सरकारको कठिन राजनीतिक वास्तविकताहरू 'नेभिगेट' गर्ने क्रममा सहयोग गर्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउने र सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेको पाकिस्तानका शीर्ष कूटनीतिज्ञले बताएका छन्।
काबुलमा नयाँ तालिबान प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनुमोदन गरेको छैन। अगस्ट १५ मा विद्रोहीहरूको कब्जामा रहेको अफगानिस्तानमा अहिले मानवीय संकट सिर्जना भएको छ।
तालिबान शासनलाई मुस्लिम मुलुकहरुको साझा संगठन ओआइसीले पनि आधिकारिकता प्रदान नगर्ने जनाइएको छ। तर, पाकिस्तानमा विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशीले भने, 'कृपया अफगानिस्तानलाई नछोड्नुहोस्। कृपया संलग्न हुनुहोस्। हामी अफगानिस्तानका जनताको पक्षमा बोलिरहेका छौं। हामी कुनै खास समूहको कुरा गर्दैनौं। हामी अफगानिस्तानका जनताको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं।'
कुरेशीले संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, चीन र युरोपेली संघ लगायतका प्रमुख शक्तिहरूले अफगानिस्तानमा आफ्ना विशेष प्रतिनिधिहरूलाई एकदिवसीय शिखर सम्मेलनमा पठाउनेसमेत जानकारी गराएका छन्। अफगानिस्तानको तालिबानद्वारा नियुक्त विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकी पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने जनाइएको छ।
अफगानिस्तान तालिबानले कब्जा गरेपछि आर्थिक मन्दी र मानवीय विपत्तिको सामना गरिरहेको छ। देशको विदेशमा रहेको अरबौं डलरको सम्पत्ति, प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिकामा जम्मा गरिएको छ र देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता रोकिएको छ।
काबुलमा नयाँ शासकहरूलाई कुनै औपचारिक मान्यता दिनु विश्व पर्खिरहेको छ, तालिबानले २० वर्षअघि सत्तामा हुँदा जस्तो कठोर शासन लागू गर्न सक्छ भनेर सावधानी अपनाइरहेको छ।
गत हप्ता एसोसिएटेड प्रेससँगको एक अन्तर्वार्तामा, मुत्ताकीले अफगानिस्तानका नयाँ शासकहरू श्रमशक्तिमा किशोरी र महिलाहरूको शिक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।
तालिबान शासनको चार महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश प्रान्तहरूमा केटीहरूलाई हाईस्कूलमा जान अनुमति दिइएको छैन र स्वास्थ्य सेवाका धेरैजसो क्षेत्रमा महिलाहरू काममा फर्किसकेका छन्, तर धेरै महिला कर्मचारीहरूलाई काममा आउनबाट रोक लगाइएको छ।
