नेपाल बार एसोसिएसनले देशभरिका सबै तहका अदालत इजलाश बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको दिन आइतबार सर्वोच्च अदालतमा त मुद्दाको सुनुवाइ भएन तर उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुमा भने उक्त कानून व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले उक्त आन्दोनलको अवज्ञा गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार, पाटनस्थित उच्च अदालतसहित देशभरिका सबै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दाको सुनुवाई र फछ्र्यौट भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतको मूल ढोकामा धर्ना दिइरहेका कानून व्यवसायीहरुमाथि भएको प्रहरी दमनविरुद्ध आइतबार बारले सबै अदालतका इजलाश बहिष्कारको आन्दोलन घोषणा गरेका थिए जसलाई तल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु र युवा कानून व्यवसायीहरुले साथ नदिएको पाइएको छ।
सर्वोच्च अदालत छाडेर हेर्दा अरु ठाउँमा बारको आन्दोलन असफल भएको देखिएको छ। सर्वोच्चपछिको अदालत– उच्च अदालत, पाटनमा ४७ वटा मुद्दामा आदेश भएका छन् भने १२ वटा फैसला सुनाइएको छ।
सबै जिल्ला अदालतहरुमा आइतबार सुनुवाई भएको अभिलेख सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ३२६ मुद्दा पेशी चढेकोमा आइतबार १३६ वटा मुद्दामा वकील उपस्थित भएरै आदेश भए। १९ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् भने ८५ वटा मुद्दा वकीलले निवेदन दिएर स्थगित भएका छन्।
झापा जिल्ला अदालतमा ६६ वटा मुद्दा पेशी चढेकोमा चारवटा फैसला भए भने ३१ वटा आदेश गरिए। २७ वटा मुद्दा स्थगित भए। विराटनगरस्थित मोरङ जिल्ला अदालतमा आइतबार ११९ वटा मुद्दा पेशी चढेकोमा १२ वटा फैसला भएका छन्।
पर्सा जिल्ला अदालतमा १११ मुद्दा पेशी चढेकोमा ५ वटा मुद्दा फैसला भए भने २० वटा आदेश भएका छन्। ७४ वटा मुद्दा निवेदन हालेर स्थगित गरेका छन्।
त्यस्तै चितवन जिल्ला अदालतमा ६२ वटा मुद्दा पेशी चढेकोमा १० वटा फैसला, ३१ वटा आदेश र १९ मुद्दा स्थगित भएका छन्।
मध्यपश्चिमको नेपालगञ्जस्थित बाँके जिल्ला अदालतमा ६९ मुद्दा पेशी चढेका थिए जसमध्ये ५ वटा फैसला भए भने ३१ वटा मुद्दामा आदेश भएको छ। ३१ वटा मुद्दा कानून व्यवसायीले निवेदन दिर स्थगित गरिएको विवरण सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा राखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट हटाउन बारले जारी राखेको आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि एक महिनासम्म मुद्दा नहेरी साथ दिएका थिए तर उनीहरुले पनि सधैँ साथ दिन नसक्ने बताउँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न सुरु गरेका छन् भने तल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले भने यसमा साथ दिएनन्।
‘बार एसोसिएसन सल्लाहकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि पनि वरिष्ठ अधिवक्ताले आरोप लगाएको प्रभाव तल्ला अदालतमा देखियो’, सल्लाहकारको बैठकमा सहभागी एक कानून व्यवसायीले भने, ‘बारका एक जना पूर्व अध्यक्षले सबै न्यायाधीशमाथि आरोपित गर्नुभो। त्यसको असर देखियो।’