पानी चुहिने जीर्ण भवन। त्यसमा पनि जताततै चर्केको। त्यही जीर्ण भवनमा सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य छ,राजघाट आयुर्वेद औषधालय।गाविस, नगरपालिका, अस्पताल मात्र होइन, देश संघीय संरचनामा गएपछि सबै जसो कार्यालयले नयाँ स्वरुप पाएका छन्।
कर्मचारी र भवन मात्र होइन, धेरै जसो सरकारी कार्यालयको नाम र सेवा क्षेत्र समेत फेरिएको छ। तर मोरङ जिल्ला सदरमुकाम बाहिरको एक मात्र राजघाट आयुर्वेद औषधालय भने ३८ वर्ष अघि निर्माण भएको जीर्ण भवनबाटै सञ्चालन भइरहेको छ।
उर्लाबारी–वरडङ्गा सडक कालोपत्रे हुनु भन्दा पहिले निर्माण भएको भवन सडक भन्दा गहिरो स्थानमा पर्छ। सडक २ फिट अग्लो बनेपछि सडकको पानी औषधालय तर्फ जान थालेको छ। बिभागले न त नियमित रङ्ग रोगन गर्ने बजेट पठाउँछ, न स्थानीय सरकारले नै सहयोग गरेको छ। साविक राजघाट ९ को दुर्गापुरी बजारमा अवस्थित राजघाटआयुर्वेद औषधालय हाल उर्लाबारी नगरपालिकाको वडा नं. ८ मा पर्छ।
२०४० सालमा स्थापना भएको औषधालय ३८ वर्षयता उही भवन र उही दरबन्दीका भरमा चलिरहेको छ। उसबेला साविक राजघाटको जनसङ्ख्या मुस्किलले १० हजार थियो। सडक, सञ्चार र शिक्षाको अभाव भएका बेला राजघाटबासीको उपचार गर्ने उदेश्यले राजघाट आयुर्वेद औषधालय स्थापना भएको थियो। तर अहिले झण्डै १ लाख जनसंख्या पुगेको उर्लाबारी नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दा औषधालयबाट सेवा लिइरहेका छन्।
औषधालयका कविराजले मानबहादुर वनेमले भने, 'बिरामीको असाध्यै चाप छ। दैनिक ३०/३५ जना बिरामी आउँछन्। भवन जताततै चर्केको छ। लगातार दुई/तीन दिन पानी प-यो भने कोठामा छाता ओड्नु पर्ने अवस्था हुन्छ।' उनले औषधालय नै असाध्यै बिरामले थलिएको बताए।
औषधालयमा २७ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि निशुल्क पाइन्छ। एक जना कविराज, एक जना वैद्य र दुई जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी रहेको औषधालयमा दरबन्दीको समस्या छैन। पछिल्लो समय कोरोनाका कारण आयुर्वेदिक औषधि प्रतिको आकर्षण बढेको छ। तर ,अस्पतालसँग बिरामीको पञ्चकर्म गर्ने छुट्टै कोठा छैन। कविराज, वनेमले भने, 'थेरापीका लागि अलग्गै कोठाको व्यवस्था हुन सके आयुर्वेद प्रतिको आकर्षण अझै बढ्ने थियो।'
दुर्गापुरी बजारमा ३ कट्ठा जग्गा भएपनि जीर्ण भवनमा साना कोठा हुँदा काम गर्न समस्या भएको कार्यलय प्रमुख वनेमले बताए। 'राज्य पुनर्संचनापछि सबै सरकारी कार्यालयहरू नयाँ बने तर हाम्रो अफिस ३८ वर्ष पुरानो भइसक्दा पनि नयाँ बन्ने छाँट छैन', उनले भने।
स्थानीय आयुर्वेद औषधालय सञ्चालन ब्यवस्थापन समितिले नयाँ भवन निर्माणका लागि पटक पटक स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध ग-यो। तर, कतैबाट पनि बजेट प्राप्त नभएको कार्यलय प्रमुख वनेमको भनाई छ।
