मोरङको मिक्लाजुङ-५ को सोल्टी खोलाको पुल साडे ३ वर्ष यता अलपत्र अवस्थामा छ। सरकारी बजेट उपभोक्ता समितिले कागजपत्र मिलाएर छिनिदिएपछि पुल अलपत्र बनेको हो।

सोल्टी खोलाको आरसीसी पुलले उत्तर-पूर्वी मोरङको साविकको जाँते ३ को धानखेतीसँग  सोही गाउँका गुप्ती र खोलीटारलाई जोड्छ। राज्य पुन संरचना पछि मिक्लाजुङ ५ मा समाहित भएको धानखेती, गुप्ती र खोलिटार क्षेत्रका धेरैलाई वर्षायाममा खोला तर्दा सोल्टी खोलाले  बगाइसकेको छ। हरेक निर्वाचनमा चुनावी मुद्धा बन्ने गरेको सोल्टी खोलाको पुल त्यसक्षेत्रका वासिन्दा लागि बिकासको मेरुदण्ड मानिन्छ।

गाउँपालिकाको प्राथमिकताको सुचीमा रहेको सोल्टी खोलामा पुल हाल्ने कुरा ठुला पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका थिए। प्रदेश सरकार गठन भएको वर्ष दिन नबित्दै प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्वाको अगुवाइमा तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पुलको शिलान्यास गरेका थिए।

स्थानीय तीन वटा सामूदायिक वन र गाउँपालिकाको साझेदारीमा निर्माण गर्ने तय भएको पुलका लागि प्रारम्भिक चरणमा गाउँपालिकाका प्राविधिकले ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका थिए। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्यले दिएको जानकारी अनुसार गाउँपालिकाले ३० लाख र ५ नं. वडा कार्यलयबाट ५ लाख विनियोजन गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि पुल निर्माण सुरु भएको हो।

त्यसैगरी वरडाँडा सामूदायिक वनले १० लाख रुपैयाँ, गौमती सामूदायिक वनले १० लाख र धानखेती सामुदायिक वनले ५ लाख रुपैयाँ  पुल निर्माणका लागि बिनियोजन गरेका थिए।

गाउँपालिकाको लागत अनुमान भन्दा १० लाख रुपैयाँ कमी भएपनि निर्माणका क्रममा अपुग रकम गाउँपालिकाले थप्ने योजना थियो। तर, शिलान्यासका क्रममा मन्त्री आङ्वोले ५० लाख रुपैयाँ  प्रदेश सरकारले दिने घोषणा गरेपछि स्थानीयबासीको मुहार उज्यालो भएको थियो। प्रदेश सांसद साम्वाले प्रदेश सरकारमार्फत ५० लाख रुपैयाँ जुटाउन सहयोग गरेको स्थानीय बताउँछन्।

पुल निर्माण हुन थालेको साडे ३ वर्ष भयो। साडे ३ वर्षमा न पुल बनेको छ। न हिसाब सार्वजनिक भएको छ। शिलान्यासको बेला स्थानीय टेकबहादुर राई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने। उनले २ महिना पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न सकेनन्। टेकबहादुरले पुल बनाउन भन्दा अन्य बिषयमा समितिले चासो देखाए पछि अध्यक्ष पदनै छोडिदिए। त्यसपछि बुद्धिमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा अर्को उपभोक्ता समिति बन्यो। त्यो उपभोक्ता समितिले पुलको दुबै तर्फ पिल्लर बनाएपछि पैसा सकिएको भन्दै काम गर्न छोड्यो। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठले भने, 'पैसा पुगेन कसरी काम सम्पन्न गर्नु।'

खोलाको दुई तर्फ पिल्लर लगाउँदा मात्र ८८ लाख रुपियाँ खर्च भएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपियाँ दिने भनेकोमा २८ लाख रुपैयाँ मात्र दिएको श्रेष्ठको भनाई छ। श्रेष्ठले भने, 'सचिवले जे जे अह्राउनु भयो त्यही काम मात्र मैले गरें। धेरै कुरा सचिवलाई थाहा छ, उनले भने। तर, उपभोक्ता समितिका सचिव शंकर बज्गाई पटकपटक फोन गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन।'

उता गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्य उपभोक्ता समितिको भनाई प्रति विमति जनाउँछन्। उनले भने, 'इन्जिनीयरले दुई तर्फको पिल्लरको दुरी ७० फिट भन्दा बढी भएको अवस्थामा बीचमा अर्को पिल्लर नराखी ढलाई हाल्न नसकिने बताएपछि निर्माण कार्य रोकिएको हो।'

उनले थपे, 'सुरुमा ७० लाखमा बन्छ भनिएको पुल एकाएक लागत खर्च बढ्यो। सुरुको इष्टमेटमा बीचमा पिल्लर थिएन, पछि बिचमा पिल्लर नराखी पुल ढलाई गर्न नसकिने गरी पुलको संरचना बन्यो।' कसरी त्यस्तो भयो, अध्यक्ष आचार्य समेत अनभिज्ञ छन्।

पुल बनिनसक्दै बजेट सकिएपछि  स्थानीयले भीमप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा अर्को समिति बनाएका छन्। गौतमको समितिले अघिल्लो समितिको हिसाव माग गर्दा न त गाउँपालिकाले हिसाव दिएको छ न प्रदेश सरकारले। गौतमले भने, 'मेरो समितिको कुरा गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले सुनेनन्।'

सोल्टी खोलामा पुल नबनेपछि यति बेला अस्थायी पुल निर्माण गरिएको छ। जङ्गलबाट अजङ्गका दुई वटा ४८ इन्ज गोलाईका सालका  रुख ढालेर दुईपट्टिका पिल्लरमा तेर्साइएको छ। ७० फिट लम्बाईको पुलमा तेर्साइएका तिनै रुखमाथि ९ फिट लम्बाई र डेढ ईन्च बाक्ला सालका तखती लगाएर पुल निर्माण गरिएको छ।

टेम्पो, मोटरसाइकल सम्म गुड्न सक्ने पुलको बीचमा अर्को झण्डै ५० इन्ज गोलाई भएको सालको रुख ठड्याएर पिल्लर बनाइएको छ।  पुलको दुबैतर्फ काठकै बेरा लगाएर रङ्ग रोगन समेत गरिएको छ। स्थानीयले अहिले त्यो पुललाई सेल्फी पुल भन्न थालेका छन्।

ठाडा रुख काट्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउँछौं- डिभिजनल बन अधिकृत साह

पुल आवश्यकता एउटा कुरा हो। झट्ट हेर्दा कसैले पनि  त्यहाँ पुल  नबनोस भन्दैन। वर्खायाममा धन्न पुल बन्यो भन्ने धेरै छन्। तर मानवीय सम्वेदना देखाएर सालका हरिया रुख ढालेर पुल बनाउनु किमार्थ राम्रो काम होइन। सरकारी बजेट को हिसाब छैन। आर्थिक अनियमितता गर्नेहररु खुलेआम हिडिरहेका छन्।

उनीहरूलाई कारबाही गर्नु त कता हो कता, धन्न काठको भए नि पुल बनाए भनेर बचाउ गर्न खोजेको देखिन्छ। बनको कानुनअनुसार लढापडा र सुख्खा खडा बाहेक अरु रुख काट्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन।

मोरङका प्रमुख डिभिजनल बन अधिकृत अनिरुद्रप्रसाद साहले तत्काल अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि मुद्दा दायर गर्ने बताए। शाहले कुनै पनि वन पैदावर कटान, छपान र बिक्री गर्न डिभिजनल वनको स्वीकृति चाहिने बताए।