महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको लिखतको वैधानिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा सोमबार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट बहस सुरु गरेका महान्यायाधिवक्ता बडालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष विश्वासको मत पाउने आधार भनी पेश गरिएको हस्ताक्षर नै कीर्ते भएको दाबी गरे।
बडालले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको लिखत देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि तयार गरिएको हो त रु कतै कम्युटर टाइप छ, कतै हस्तलिखित छ, कतै टिपेक्स लगाएको छ। यो त मजाक हो। केरमेट गरेको कीर्ते कागज बुझाएर प्रधानमन्त्री बनाएन भन्ने ?’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै गत जेठ ७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको १४९ जनाको हस्ताक्षर टिपेक्स लगाएर त्यसमाथि लेखेको, केरमेट गरेको बारे प्रश्न उठाएका हुन्। देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको पत्र भनेर बुझाएको निवेदन देखाउँदै उनले यसै प्रयोजनका नगरिएको पनि उनले दाबी गरे।
महान्यायाधिवक्ता बडालले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताले गरेको व्यवस्थाप्रतिकूल रहेको पनि बताए। देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गरेर पेश गरेको पत्रमा उक्त संहिताको दफा २८ र ३० को प्रावधानलाई पालना नगरिएको पनि बताए।देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ४३ मा रित नपुगेको लिखतलाई मान्य नहुने पनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको उनले बताए छ। उनले देउवाले दाबी गरेको लिखत देखाएर प्रश्न उठाएका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री पदमा संविधानको धारा ७६९५० अनुसार दाबी गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ जना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएकाले केही नाम दुवैतर्फ दोहोरिएकाले विश्वासको मत जुटाउने आधार नदेखिएको भन्दै दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को ३ अनुसारको सरकार सञ्चालन गर्न नचाहेकै कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै बडालले ७६९५० को सरकार बन्न नसक्नुको दोष प्रधानमन्त्रीलाई दिन नमिल्ने बताए।
बडालले भने, ‘राष्ट्रपतिले बहुमतको आधार हेर्ने हो। त्यस्तो आधार विवादास्पद वा शंकालाग्दो भएमा अस्वीकार गर्ने छुट हुन्छ।’
उनले भने, 'एउटा दलभित्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विपक्षी दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छ भने निर्दल हुँदो रहेछ कि दल त्याग गरेको हुन्छ कि के हुन्छ श्रीमान् ? एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छु भन्ने ? अनि सम्मानित अदालतबाट कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर आउन संविधान र संसदीय अभ्यासअनुसार मिल्छ ?’
संविधानत: एउटै राजनीतिक दल हुनका लागि समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम हुने भएको कुरा स्मरण गर्नुपर्ने बडालको भनाइ थियो।
