नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा फैसला गर्नुअघि पार्टीलाई सकेसम्म एकताबद्ध बनाएको सन्देश दिने तयारी गरेको छ।
एमाले नेताहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेलले ‘माधव नेपाल पक्ष’ मा लागेका नेताहरु घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतसँग गरेको अनौपचारिक छलफलका आधारमा सकेसम्म लचकता अपनाउने निर्णय गर्न एमालेको आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले असार १६ गते महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक डाकेको एमाले उच्च स्रोतको दाबी छ ।
एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुखसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै बैठकले विधान महाधिवेशन गर्नेबारे महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताए । बिएल नेपाली सेवासँग उनले भने, 'सो कमिटीमा रहेका (नेपाल पक्षमा लागेका)हरु पनि बैठकमा सहभागी भएर अघि बढे बेग्लै हो नत्र अब सहमति भनेर महाधिवेशन आयोजक कमिटीले काम नगर्ने भन्ने हुँदैन । महाधिवेशनको काम अघि बढ्छ।' उनले अब माधव नेपाल समूहलाई पर्खेर बस्ने संभावना सकिएको संकेत गरे ।
एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्य विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेअनुसार, उक्त बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका लागि अघि सारेको ६ बुँदे आह्वान अनुमोदन गर्ने छ । नेपाल पक्षका माग सम्बोधन गर्न र सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गर्ने र त्यसपछि एमालेको ०७५ जेठ २ अघिको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने तयारी रहेको छ ।/l
रिजालले भनेजस्तो भएमा उक्त बैठकले पार्टी एकताका लागि नेपाल समूहका नेतासँगको सहमतिमा तयार हुने 'पार्टी एकताका लागि हुने सहमतिको प्रस्ताव' पनि पारित गर्ने संभावना छ, जसले नेपाल समूहमा लागेका नेताहरुको माग सम्बोधन गर्ने छ ।
स्रोतका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एमालेले शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा आयोजित पत्रकारहरुसँगको अन्तर्क्रियामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्देश पठाएको तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूले धोका नदिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे आइतबार पनि छलफल भएको छ।
‘माधव नेपाललाई एमालेबाट कसैले पनि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको छैन। ‘नेकपा एमाले र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धोका दिन्छु तर मलाई विश्वास गर्नुस्– शेरबहादुर देउवालाई धोका दिन्नँ’ भन्ने भाषा नेपालले बोल्नु भएको छ, हामीले यी विषयमा छलफल गर्यौँ’, स्थायी कमिटीका एक नेताले बताए, ‘उक्त विषयसहितका मुद्दामा गम्भीरतापूर्वक निर्णयमा पुग्नका लागि यो महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आयोजना गरिएको हो।’
महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा नेपाल समूहका नेताहरु पनि सहभागी हुने आशा त एमालेको संस्थापन पक्षले गरेको छैन तर नेपाल एमालेमा मिलेर अघि बढ्न कुनै पनि हालतमा तयार नभएको अवस्थामा सो समूहमा लागेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई समेट्नेबारे केही निर्णय गर्ने संभावना रहेको ती नेताले जानकारी दिए।
एमालेको दोस्रो तहका नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल हुँदा एकताबद्ध भएर अघि जाने सहमति बनिसकेको छ तर दोस्रो तहका नेताहरुको भावनाविपरीत पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको अभिव्यक्ति आइरहेकोबारे आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि छलफल भएको छ। ‘मेची–महाकालीका पार्टी कार्यकर्ताको चिन्ता भइरहेको सन्दर्भमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक डाकिएको छ, यसले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नेबारे महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने छ’, ती नेताले भने।
एमाले स्थायी कमिटीको आइतबारको बैठकमा सर्वोच्च अदालतले २१ जना मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिदिएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसबारे पनि छलफल भएको छ। ‘सर्वोच्च अदालतमा अचम्म–अचम्मका बहसहरु भइरहेका छन् हुन्छन्। राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको समेत हत्या हुनसक्छ भने धम्कीको भाषामा बहस भइरहेका छन्, त्यसबारे पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ’, ती नेताले भने।
.jpg)
