कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै गत जेठ ७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको १४९ जनाको हस्ताक्षर टिपेक्स लगाएर त्यसमाथि लेखेको, केरमेट गरेको र कार्यक्रमको उपस्थितिलाई नै प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन भनेर बुझाएको खुल्न आएको छ।
देउवाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबीसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि उक्त दाबीको वास्तविकता खुल्न आएको हो। देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको पत्र भनेर बुझाइए पनि उक्त पत्रमा हस्ताक्षर समेत यसै प्रयोजनका नगरिएको प्रष्टै देखिन्छ। निवेदनमा दस्तखत समेत लगातार छैन।
देउवाले प्रस्तुत गरेको दाबीमा सुरुमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लेखेको निवदेन र हस्ताक्षर छ। त्यसपछि लगातार हस्ताक्षर छैन। देउवाको हस्ताक्षरपछि उक्त पृष्ठको एकतिहाइ जति पृष्ठ खाली छ। त्यसपछि अर्को पेजमा कांग्रेसका ६१ जना सदस्यको नाम छ।
नम्बर ६२ सुरु भएपछि ‘उपस्थिति’ र ‘हस्ताक्षर’ भन्दै ‘टिपेक्स’ ले मेटेर त्यसमाथि लेखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद्हरुको नाम छ। जसपाको सांसद्को सूचीमा सुरुमा डा. बाबुराम भट्टराई र अन्तिम २१ नम्बरमा प्रदीप यादवको नाम उल्लिखित छ। सो पार्टीको सूचीमा पनि २२ नम्बर देखि २६ नम्बरसम्मका नामहरु ‘टिपेक्स’ लगाएर काटिएको छ।
देउवालाई ‘प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न सघाउने’ एमालेका २६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको सूची तीन पृष्ठमा पेश गरिएको छ। नाम, उपस्थिति र हस्ताक्षर शीर्षका तीन महले कागज बनाएर पेश गरिएको पहिलो पृष्ठमा झलनाथ खनालदेखि झलनाथ खनालदेखि भीमबहादुर रावलसम्म, दोस्रो पृष्ठमा झपटबहादुर रावलदेखि गोकर्ण बिष्ट र तेस्रो पृष्ठमा सरला यादवदेखि लक्ष्मीकुमारी चौधरीसम्मको हस्ताक्षर छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल एक जनाको हस्ताक्षर बेग्लै पृष्ठमा छ।
देउवालाई विश्वासको मत दिने भन्ने पत्र नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको चाहिँ समाविष्ट छ तर एमालेका २६ जना सांसद्को तर्फबाट भने त्यस्तो पत्र पनि लेखिएको छैन।
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री पदमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार दाबी गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ जना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएकाले केही नाम दुवैतर्फ दोहोरिएकाले विश्वासको मत जुटाउने आधार नदेखिएको भन्दै दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो। अनि वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने संभावना नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएको थियो– जेठ ७ गते मध्यरातमा।
देउवाको निवेदन ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता’ रित नपुर्याई पेश गरिएकोले त्यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले जानकारी दिए। ‘उहाँहरुले टिपेक्स लगाएको र केरमेट गरेर पेश गरेको कागज नै किर्ते देखिन्थ्यो। त्यसलाई किर्ते गरेको नभनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु– देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराईसमेतको इज्जत राखिदिनुभएको हो’, उनले भने, ‘किर्ते–जालसाजी लेखेर राष्ट्रपतिले पठाएको भए के हुन्थ्यो ? पत्र बोकेर जाने देउवा र माधव नेपाललगायतको कत्रो बेइज्जत हुन्थ्यो ?’ राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक रुपमा दाबी नपुग्ने लेखेर नेताहरुको इज्जत जोगाइदिएको ती सल्लाहकारले बताए।
कानूनी रुपमा किर्ते ?
मुुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २८(२) मा उल्लेख छ, ‘.... लिखत तयार गर्दा कारणवश अशुद्ध भएमा वा व्यहोरा फरक परी सच्याउनुपरेमा जुन वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर सच्याउनुपर्ने हो, सोही वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर फरक परेको देखिने गरी केरी वा सङ्केत गरी जे–जस्तो वाक्य, शब्द, अङ्क वा अक्षर रहनुपर्ने हो, त्यसरी कोरिएको ठाउँभन्दा लगत्तै माथि वा तल लेखी सच्याउनुपर्ने छ र त्यसरी कोरिएको वा सच्याएको प्रत्येक ठाउँमा सम्बन्धित कारणीले सहीछाप गर्नुपर्ने छ।’ देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गरेर पेश गरेको पत्रमा उक्त प्रावधानलाई पालना गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्रीमा देउवाले दाबी गर्दा पेश गरिएको निवेदनमा मुुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३० मा उल्लिखित ‘दस्तखत गर्दा पुर्याउनुपर्ने रित’ पनि पुर्याइएको छैन। ‘(१) लेख्न जान्ने व्यक्तिले लिखतमा आफ्नो पूरा नाम, थर, वतन लेखी हस्ताक्षर गर्नुपर्ने छ। (२) उपदफा (१) बमोजिम हस्ताक्षर गर्दा दस्तखत गर्नुपर्ने मुख्य ठाउँमा पूरा हस्ताक्षर गरी अन्य ठाउँमा छोटकरी हस्ताक्षर गर्नुपर्ने छ’, उक्त दफामा लेखिएको छ तर देउवाले राष्ट्रपतिसक्ष पेश गरेको दाबीमा उक्त रित पनि पुर्याइएको छैन।
उक्त दाबीको रित पनि पुगेको छैन। निवेदनमा दफा ३१ पनि नअपनाइएको ती राष्ट्रपतिका ती सल्लाहकारले बताए। देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ४३ मा रित नपुगेको लिखतलाई मान्य नहुने पनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा देउवााई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने आश्वासन सहितको पत्र नेपाली कांगे्रस र माओवादीको मात्र छ, एमालेका २६ सांसद्ले हस्ताक्षर गरे पनि उनीहरुमाथि ह्वीप लाग्ने नेकपा (एमाले) को निवेदन छैन।
अदालतमा निवेदक पाँच जना कि १४६ ?
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध निवेदक दिने पूर्व सांसद्को सङ्ख्या १४६ जना रहेको सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गर्दा उल्लेख गरेको छ तर रिट निवेदनमा न १४६ जनाको हस्ताक्षर छ न त निवेदकले सङ्ख्या यति भनेर नै उल्लेख गरेका छन्।
रिट निवेदनमा एमालेका सांसद् सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नाम लेखिएको छ तर हस्ताक्षर छैन। पाण्डेको वारेश पनि छैन। एमालेकै सांसद्द्वय मेटमणि चौधरी र कलिला खातुनको चाहिँ वारेश मंगलसुन्दर शिल्पकार छन्। उनीहरुकोमा चाहिँ दस्तखत छ। त्यसै गरी ९६ नम्बरका दुर्गाबहादुर रावल र ११२ नं. का देवप्रसाद गुरुङको पनि नाम काटिएको छ। यस्ता गड्वडी धेरै छन् तर अदालतले १४६ जना निवेदक भनी कसरी उल्लेख गर्यो भन्ने प्रश्न पनि रिट–निवेदन हेर्दा स्वतः उठ्छ।
त्यसबाहेक पनि सर्वोच्च अदालतले कानूनमै नभएको निवेदकको हस्ताक्षर सनाखत पनि त्यहाँ गरिएको थियो । विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु ताँती लागेर सर्वोच्च अदालत गएका थिए तर त्यस्तो व्यवस्था कुन कानून अनुसार गरिएको हो ? यो विषय मुद्दाको सुनुवाईका बेला उठ्ने एउटा गम्भीर प्रश्न हो। सनाखत गरिएको भनिए पनि रिटनिवेदनमा भने पाँच जना निवेदकको मात्र हस्ताक्षर छ ।
रिट निवेदनमा जम्मा पाँच जनामात्र निवेदकले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले मात्र रिट–निवेदक भनेर हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले बिहीवार पेश गरेको लिखित जवाफमा पनि पाँच जनाको मात्र हस्ताक्षर भएको कागज प्राप्त भएको उल्लेख छ।
