प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि भावी प्रधानमन्त्रीबारे अनुमान सुरु भएको छ। जम्मा १२१ सीट भएको एमालेकै २८ जना अनुपस्थित भएपछि ‘आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ’ भन्ने पक्षमा ओलीले ९३ मत मात्र प्राप्त गरे।
मतदानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, एमालेबाट दुई महिनाअघि छुट्टिएको माओवादीकेन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १२४ जना सांसद्ले मतदान गरेका थिए। जसपाको महन्थ ठाकुर समूहका १५ जना सांसद्ले ‘तटस्थ’ मा मतदान गरेका थिए। एमालेको आन्तरिक किचलो नभएका भए ‘तटस्थ’का सांसद्को समर्थनमा ओली सरकार जोगिनसक्ने प्रतिनिधिसभामा देखिएको छ।
विश्वासको मत नपाउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीलेसोमबार साँझ नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। त्यसको पूर्वतयारीस्वरुप राजीनामा प्रतिनिधिसभाको बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकिसकेका छन्।
विपक्षी गठबन्धनले तीन दिनभित्र बहुमत जुटाएर संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः ओली नै सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन्। त्यसैले ओलीको उनको दोस्रो र तेस्रो विकल्पका रूपमा समेत संविधानतः स्वयम् नै देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा बुझाएलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने छिन्। त्यो सँगसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनका लागि सोमबारै साँझ आह्वान गर्ने छिन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार स्वतः कामचलाऊमा परिणत हुने छ।
राष्ट्रपतिले तीन दिनभन्दा लामो समय नदिने
राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा अघिको जस्तो दुई वा सोभन्दा बढी दलको सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिने छैनन्। स्रोतका अनुसार, उनले तीन दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने छिन्।
नयाँ संविधानको धारा ७६(८) मा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियादेखि विश्वासको मत लिनेसमेत ३५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। त्यसैले उनले तीन दिनभन्दा बढी समय दुई वा सोभन्दा बढी दलको सरकारका लागि प्रयास गर्ने समय राष्ट्रपतिबाट तोकिने छैन।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयसीमाभित्र संविधानको धारा ७६(२) अनुसार, दुई वा सोभन्दा बढी दलको मिलिजुली सरकार बनेमा त्यसले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्रमाणित गर्नुपर्ने छ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न प्रयास गर्ने छन्। सो पार्टीले देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ तर ऊसँग प्रतिनिधिसभाको २७१ सीटमध्ये केवल ६१ (दुई निलम्बितबाहेक) जना मात्र सांसद् रहेका छन्।
देउवालाई हालसम्म ४९ सीट भएको माओवादीकेन्द्रले मात्र समर्थन दिने बताएको छ जुन संख्या उनका लागि पर्याप्त छैन। संसद्को तेस्रो ठूलो दल माओवादीकेन्द्रसँग केवल ४९ सीट मात्र छ। माओवादीकेन्द्रको समर्थन मात्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न पर्याप्त संख्या हुँदैन। दुई दल मिल्दा देउवाको पक्षमा अहिले केवल ११० सीट मात्र देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको चौथो शक्ति जनता समाजवादी पार्टीसँग निर्णायक सङ्ख्या ३२ सीट (दुई जनानिलम्बितबाहेक) छ तर नयाँ सरकार बनाउने विषयमा यो दलभित्र एकमत छैन। पहिलो वरियताका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेसँग सहकार्य गर्ने धारणा राखेका छन्। उनलाई राजेन्द्र महतो समूहको साथ छ।
जसपाको तटस्थता, चुनावको बाटो
जसपाकै संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने ओलीको विपक्षमा छन्। उनीहरु प्रचण्डजस्तै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा देखिएका छन्। अहिले नै जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसैले पनि प्रस्ताव कुनै पनि दलले नगरेका कारण आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास सो समूहले गरेको छैन।
दुई समूहमा विभाजित जसपाले ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा विभाजनको संघारमा पुगेको थियो। ठाकुर–महतो पक्ष ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा थियो भने भट्टराई–यादव समूह ओलीलाई कुनै पनि मूल्यमा हटाउने पक्षमा थियो।
पार्टीलाई फूटबाट जोगाउन जसपाले आइतबार मात्र ‘ह्वीप’ नलगाउने उपाय निकाल्यो। सो पार्टीका सांसद्हरुलाई पक्ष वा विपक्षमा मत हाल्न छूट दियो। सो पार्टीको अहिलेको निर्णय हेर्दा लाग्छ– नयाँ सरकार बनाउन पनि ओली वा देउवा कसैलाई पनि समर्थन गर्ने संभावना क्षीण देखिन्छ।
जसपा एकढिक्का भएर दुईमध्ये कुनै पनि पक्षमा नलागेमा संविधानको ७६(२) अनुसारको सरकार बन्ने छैन। जसपालको अहिलेको निर्णय हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गरेपछि दुई वा सोभन्दा बढी दलको सरकार बन्ने संभावना देखिँदैन।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र संविधानको ७६(२) अनुसारको दुई वा सोभन्दा बढी दलको सरकार बन्न नसकेमा पुनः केपी शर्मा ओलीलाई नै राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने छिन्– संविधानको ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा। यसरी बन्ने ‘अल्पमत सरकार’ ले संसद्बाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो समयभित्र विश्वासको मत नआएमा प्रधानमन्त्रीबाट पुनः ओलीले राजीनामा गर्नुपर्नेछ।
धारा ७६(५) राष्ट्रपतिको स्वविवेक !
त्यसपछि सुरु हुनेछ– संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठन। उक्त धारामा लेखिएको छ– ‘कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा ७६(५) को बमोजिमको अभ्यास गर्ने कि नगर्ने भन्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा भर पर्नेछ। यो धाराको अभ्यास नगरी सीधै नयाँ निर्वाचनमा जानका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने छिन्। त्यसैले विकल्पको सरकार नबन्न पनि सक्छ। संविधानका जानकार भन्छन्– यो बाध्यात्मक व्यवस्था होइन।
यदि धारा ७६(५) को व्यवस्था अनुसार दावी प्रस्तुत गरेमा त्यसो गर्नसक्ने सांसद् पनि केवल प्रधानमन्त्री ओली मात्र हुने देखिन्छन्। अहिलेको प्रतिनिधिसभाको संरचनामा अरुले त्यसरी पत्यारिलो दाबी प्रस्तुत गर्ने अवस्था देखिँदैन। राष्ट्रपतिले बहुमत जुटाउनसक्ने सांसद्को नेतृत्वमा सरकार बनाउने विकल्पका लागि समय दिने भएमा पनि त्यसका लागि लामो कुर्नुपर्ने छैन।
धारा ७६(५) को व्यवस्थाले राजनीतिक भ्रष्टाचार बढाउने र ‘सांसद् खरीदबिक्री’लाई वैधानिकता दिनसक्ने गरी लेखिएको भन्दै यसको आलोचना गर्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् तथापि यो प्रावधानको अभ्यास गर्ने कि नगरी अघि जाने अधिकार केवल राष्ट्रपतिलाई मात्र छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउनेबित्तिकै सोमबार साँझ राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाउने छन्। अहिलेको प्रतिनिधिसभाभित्र एमालेबाहेक पनि कम्तिमा तीन दल मिलेमा नयाँ सरकार बन्नसक्ने सङ्ख्या छ विद्यमान छ तर जसपा नयाँ सरकार गठनमा पनि ‘तटस्थ’ हुने संभावना छ। एमाले एकताबद्ध भएर माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई सघाउने परिस्थिति बनेमा भने जसपाको महन्थ ठाकुर समूहको मात्र समर्थनमा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने संभावना पनि त्यत्तिकै बाँकी देखिन्छ जति देउवा प्रधानमन्त्री हुने संभावना छ।
एमालेको समेत भोटले साझा घोषणापत्रमा चुनाव लडेको माओवादीकेन्द्रले ओलीलाई समर्थन नदिने सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बताइसकेका छन्। चुनावसँग सबैभन्दा डराएको माओवादीकेन्द्र यो प्रतिनिधिसभाको पूरै कार्यकाल चलोस् र सकेसम्म चुनाव पछि धकेलियोस् भन्ने चाहन्छ तर पनि चुनाव धकेल्नका लागि उसले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिनसक्ने संभावना अन्त्य भइसकेको छ।
सके सत्तामा राज, नसके चुनाव
नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरु एमाले र कांग्रेस दुवैको सके बहुमत जुटाएर आफ्नो नेतृत्वमा बाँकी अवधि सत्ता चलाउने, त्यो नभए दोस्रो विकल्प भनेको ‘अर्ली इलेक्सन’ नै हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी नेता देउवा दुवै आफ्नो नेतृत्वमा चुनावमा जाने कसरतमा छन्। एमालेसँग अलग भएको माओवादीकेन्द्र भने चुनाव सकेसम्म पछि धकेल्ने र कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने परिस्थिति बनाएरमात्र चुनावमा जान चाहन्छ तर यो उसको बसमा छैन।
सत्ताको साँचो बन्न पुगेको तर आफैँमा विभाजित जनता समाजवादी पार्टी पनि कुनै गठबन्धनमा नलागी ‘तटस्थ बस्ने’ संभावना बढी देखिएको छ। यसो गर्दा उक्त पार्टी पनि नफुट्ने र चुनावमा पनि जाने संभावना छ। यदि जसपा तटस्थ बसेमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना हुन्छ। ओली सकेसम्म चु्नावमै लैजाने पक्षमा छन्।
नेपाली राजनीतिमा कुनै ‘मिराकल’ भएन भने असार पहिलो साताभन्दा अघि नै प्रतिनिधिसभाको नयाँ चुनाव घोषणा हुनेछ– छ महिनाभित्र चुनाव गर्ने गरी। दशैं–तिहारलाई हेरेर उक्त चुनावको तिथि तय हुनेछ।
