एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन गठित कार्यदलको बैठकले सिंहदरबारमा निर्णयको मस्यौदा गर्दै थियो, ‘पार्टीमा देखिएका समस्यालाई यथोचित रुपमा समाधान गर्दै एकताबद्ध एमाले बनाउन आग्रह गर्ने, एकआपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने कुराबाट अलग रहन पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गर्ने।’

ठीक त्यसै बेला एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवास, कोटेश्वरमा चाहिँ अर्को मस्यौदा हुँदै थियो, ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहयोग माग्न रामबहादुर थापा आउनुभएको थियो तर आफैँले उम्मेद्वार बनाएकाले अहिले अन्यथा निर्णय गर्न सकिन्न। त्यसैले मतदाताले स्वविवेक प्रयोग गर्नुहुनेछ।’

यो विवाद समाधान गरेर एकताबद्ध बनाउन लागिरहेको एमालेभित्र मंगलबार मञ्चन गरिएको एउटा ‘गाईजात्रा’को दृष्य हो। ‘विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको लडाइँ लडिरहेका’ माधव नेपाल पक्षका पाँच जना स्थायी कमिटी सदस्यहरू अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग छलफल गरी पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्दै थिए– ‘एकआपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने कुराबाट अलग रहन’। 

अनि उक्त कार्यदल बनाउन निर्णय गर्ने दुई जनामध्येका एक नेता नेपाल भने पार्टीका ‘सूर्य’ चिन्हबाहक उम्मेद्वार ‘भोट नदिन’ र विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटाको पक्षमा ‘स्वविवेक प्रयोग गर्न’ वक्तव्य निकाल्दै थिए। यसले एमालेको एकतामा समस्या कुन तहमा बढी छ भन्ने प्रष्ट तस्विर देखाएको छ। यसले भौतिक रुपमा एमाले एकताबद्ध भएको देखियो भने पनि भावनात्मक रुपमा कस्तो हविगत बोकेर अघि बढ्छ भन्ने पनि प्रष्ट देखिएको छ।  

०७५ जेठ २ र एमाले !

सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ गतेको निर्णयअनुसार कानूनतः सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किइसकेको छ। एमाले र माओवादीकेन्द्र नाम गरेका दुई दल विघटन भएको ३३ महिना नाघिसकेपछि पुनः अस्तित्वमा आएका छन्। 

यी दुई दल ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा मात्र होइन, व्यवहारमा त त्योभन्दा पनि निकै अघि फर्किसकेका छन्। वाम गठबन्धन बनाएर साझा घोषणापत्रमा चुनाव लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादीेकेन्द्र ०७५ जेठ २ मा त एकताबद्ध हुने मूडमा थिए। मिलेका थिए।

त्यसबेला एउटा पार्टीको मत पाएर चुनाव जितेका अर्को पार्टीका नेताहरू अहिले त सकेसम्मको तागत सरकार ढाल्ने र एक–अर्कोलाई सिध्याउने कसरतमा छन्। विशेषतः माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ति सुन्दा र माओवादीकेन्द्रको निर्णय हेर्दा एमालेसँगको सम्बन्ध ०७४ असोजभन्दा अघि फर्किइसकेको छ। माधव नेपाल पक्षका एमालेकै नेताहरू केपी ओलीभन्दा शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डप्रति नरम छन्।

राजनीतिक रुपमा एमाले यस्तो अवस्थामा देखिन्छ फेरि ‘०७५ जेठ २’ मा पार्टीलाई फर्काउन पार्टी स्थायी कमिटीका दुवै पक्षका पाँच–पाँच जना रहेको कार्यदलले काम गरिरहेको छ जसको पहिलो बैठकले निर्णय गरिनसक्दै माधव नेपालको सचिवालयबाट ‘समानान्तर वक्तव्य’ आएको छ।

कानूनतः सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाटै ‘०७५ जेठ २’ मा फर्किएको छ– एमाले। तर, व्यवहारतः अहिलेको एमाले भनेको तीन वर्ष माओवादीकेन्द्रसँग ‘सहवास’ गरिसकेको एमाले पार्टी हो। अनि अहिलेको माओवादीकेन्द्र पनि तीन वर्ष एमालेसँग ‘लसपस’ भइसकेको माओवादीकेन्द्र हो। त्यसैले तीन वर्षअघिकै ‘सतित्व नडगेको’ एमाले वा माओवादीकेन्द्र खोज्न अब संभव छैन।

तीन वर्षअघिको मितिमा फर्कंदा माओवादी केन्द्रका त्यसबेलाका महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’ एमालेमै छुटेका छन्। त्यसबाहेक टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा जस्ता पदाधिकारीसहित स्थायी कमिटी सदस्यहरू पनि एमालेमै रहे। त्यससँगै संघीय र प्रदेशसभाका गरी २५ जनाभन्दा बढी सांसद्हरू पद त्यागेरै एमालेतिर लागे।

अनि एमालेको पनि साविक नेकपामा प्रचण्ड पक्षमा लागेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरूमा ‘माओवादीसँगको मायाप्रेम’ निकै बढिसकेको थियो। त्यसैले साविक एमालेका पदाधिकारीहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल–खनाललाई साथ दिए। 

पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट समेत हटाइसकेको थियो– प्रचण्डसँग मिलेर। अनि ओलीको सट्टा नेपाललाई अध्यक्ष घोषणा गरिसकेको थियो– यही ३३ महिनाको अवधिभित्र। यो तिक्तताबीच अदालतको फैसलाअनुसार, ०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्केको एमाले र माओवादीकेन्द्र व्यावहारिक रुपमा भने धेरैअघि बढिसकेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ। 

माओवादीकेन्द्र पार्टीको शक्तिका हिसाबले निकै कमजोर होला तर अन्तर्द्वन्द्वका हिसाबले एमालेभन्दा निकै स्वस्थ देखिन्छ। त्यसको कारण हो– बादल नेतृत्वको समूहले सांसद् पद त्यागेरै भए पनि आफूलाई मन परेको एमालेमा लाग्ने साहस ग-यो। 

एमालेभित्रको माओवादीकेन्द्रसँग ‘केमेष्ट्री’ मिलेको समूहले भने त्यो जोखिम उठाउने आँट गरेन। त्यसको एक मात्र कारण थियो– त्यसरी लाग्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित नदेख्नु। त्यसैले उक्त समूह मन जहाँ भए पनि एमालेभित्रै आफ्नो ‘स्पेस’ खोज्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

अनि वैधानिक हिसाबले एमाले तर राजनीतिक हिसाबले त्योभन्दा टाढा पुगिसकेको समूह एमालेमै फर्केर ‘समानान्तर गतिविधि’ सञ्चालन गर्‍यो। अनि देशमा सबैभन्दा शक्तिशाली बन्दै गएको र देशी–विदेशी सबै शक्तिको निशानामा परेको कम्युनिष्ट पार्टी– एमाले सङ्कटको भूमरीमा परेको छ।

सर्वोच्चले जुटाइदिएको छुट्टिने बहाना

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीकेन्द्र बनाइदिएको होइन। अदालतले त केवल ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अर्को पार्टीको नाम छ त्यसैले १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा गएर नयाँ नामसहितको पार्टी दर्ता गर्न’ आदेश दिएको हो तर एमाले र माओवादीकेन्द्र आफ्नै समस्याका कारण अदालतको आदेशअनुसार नयाँ नाम लिएर एकीकृत हुन नगएका हुन्। यो दुई दलबीच समस्याको कारणले फेरि जान नसक्ने भएकाले आ–आफ्नो बाटो लागेको यथार्थ हो। 

अहिले एमालेभित्र देखिएको समस्या त्यही नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोग जान नसक्ने परिस्थितिको‘बाई–प्रोडक्ट’ हो। त्यसैले यति बेला एमालेभित्रको निकास खोज्न छलफल गर्दा एमालेभित्रका दुवै समूहले सम्झनैपर्ने एउटा कटु–सत्य छ। त्यो हो– माओवादीसँग तीन वर्ष सहवासपछिको एमाले र एमालेसँग लसपसपछिको माओवादी। यो यथार्थ सम्झेर कार्यदलका सदस्यहरूले काम गरे भने समस्याको दीर्घकालीन निकास त हैन, टालटुले प्राविधिक समाधान भने जरुर निस्कने छ।

तीन वर्षअघि जेठ ३ गते दुई दलबीच एकीकरणको घोषणा गर्दा राष्ट्रियसभा गृहमा ओलीले सुनाएका थिए, ‘हिजो राति एकीकरणको सहमति गर्दा मैले प्रचण्डजीलाई भनेको थिएँ– तपाईंको माओवादीकेन्द्र अब सकियो। उहाँले पनि मलाई जवाफ फर्काउनुभएको थियो– तपाईंको एमाले पनि सकियो। वास्तवमा यही जवाफको अपेक्षा गरेको थिएँ।’

त्यसपछि प्रचण्डजीले पटक–पटक सत्य बोलेका पनि छन्, ‘एमाले र माओवादीकेन्द्र दुवै पछि फर्कनसक्ने अवस्था छैन किनभने हामीले पछि फर्कने पुल भाँचिसकेका छौँ।’ फर्कने पुल भाँचेको घोषणा गरेकाहरू पुन पछि फर्कंदाको हविगत के हुन्छ, त्यो परिणाम हेर्न केही समय पर्खनु पर्नेछ।

आगामी संसदीय चुनावको परिणामले त्यसलाई प्रमाणित गर्ने छ। उक्त निर्वाचनमा जनताले क्रुरतापूर्वक निर्णय गरेर दुईमध्ये कुनै एकलाई ‘तुलनात्मक रुपमा बलियो शक्ति’ र अर्कोलाई शून्यप्रायः अवस्थामा झारिदिने निर्णय गरे भने पनि आश्चर्य हुने छैन। त्यसबेला पुल भत्काएपछि पुन: पछि फर्कँदाको परिणाम आउने छ। 

क्रान्तिकारी कुरा र पायक पर्ने व्याख्या 

टुक्रा–टुक्रामा विभाजित हुन सिपालु नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा विशेषता छ– जति सानो कम्युनिष्ट पार्टी भयो उति क्रान्तिकारी कुरा गर्नु। एमालेभन्दा माओवादीकेन्द्र क्रान्तिकारी, माओवादीभन्दा मसाल क्रान्तिकारी, मसालभन्दा मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टी झन् क्रान्तिकारी! 

एमालेभित्र पनि संस्थापन पक्षभन्दा ‘समानान्तर अभ्यास’ गर्ने पक्ष क्रान्तिकारी देखिनु त्यही गुणको निरन्तरता हो। केपी शर्मा ओलीभन्दा दोब्बर÷तेब्बर समय पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा बसेका झलनाथ खनाल, माधव नेपालको कार्यकालको एमाले पनि सबैको सामु छर्लङ्ग छ– कति समाजवादी काम भयो भनेर।

अहिले एमालेको कार्यदलले मिलाउने केही प्राविधिक विषयहरू छन्। जस्तै– नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी राख्ने कि नराख्ने, केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी कस्तो बनाउने ? कतिजना रहने भन्ने जस्ता विषय कार्यदलका मूल ‘विजनेश’ हुनसक्छ। माओवादीकेन्द्र त्यागेर एमालेमा रहेका रामबहादुर थापासहित स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरू, २३ जना केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्थापन पनि कार्यदलको जिम्मा हो।

त्यसबाहेक पार्टीका जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटीहरूको व्यवस्थापन पनि अर्को जटिल विषय हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले आधिकारिकता दिएको एमालेको नेतृत्व एकातिर छ भने माधव नेपाल पक्षले बनाएको ‘समानान्तर कमिटी’ लाई गाभेर अघि बढ्ने ढाँचा पनि कार्यदलको जिम्मेवारी हो। जनवर्गीय संगठनको ‘समानान्तर कमिटी’ लाई एकताबद्ध बनाउनु अर्को प्राविधिक काम हो।

एमालेभित्रको विवाद मिल्न चाहँदा मिल्नै नसक्ने अवस्थामा भने छैन। पददेखि पदसम्मको उक्त झगडामा मान्छेको व्यवस्थापन हुनेबित्तिकै फाटेको मन लिएर पनि जुटेजस्तो गरी अघि बढ्ने छन्– एमालेका नेताहरू। अहिलेकै केन्द्रीय कमिटी २६५ मान्ने र महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने नै मिलनबिन्दु हुनेछ तर तीन वर्षको सहकार्यले एमालेभित्र माओवादी मन भएका नेताहरू र माओवादीभित्र एमालेसँग आत्मा गाँसिएका नेताहरू भने रहिरहने छन्।

एमाले एकताबद्ध भएमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तह विघटन भई चुनावको मुखमा पुग्दा माओवादीकेन्द्रका धेरै नेता–कार्यकर्ताले एमालेभित्र आफ्नो भविष्य खोज्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले व्यावहारिक हिसाबले समाधान खोजे मात्र एक भएर अघि बढ्न संभव छ । एमालेजस्तो देशको मुख्य राजनीतिक दल खण्डित हुनु भनेको राजनीतिक प्रणालीसमेत कमजाेर हुनु हाे । केही नेताकाे पद र प्रतिष्ठाको बार्गेनिङले नेपालीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।

यी काम गर्दा एमालेको संस्थापन पक्ष र समानान्तर पक्षका आ–आफ्ना स्वार्थ छन्। नेपाल पक्षलाई पदाधिकारी व्युँताउदा शक्ति आर्जन हुन्छ र यसमा जोड दिन्छ तर ओली पक्ष त्यसलाई स्वीकार्न तयार देखिँदैन।

त्यसो त कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई एमालेले सांसद् र पार्टीबाट निकालिदिएको छ। त्यो पुनर्बहाली हुनै नसक्ने ठाउँमा पुगेका छन्। उनीहरूले जोगाइदिएको कर्णालीको सरकार अब एमालेले चाहेर पनि बाँकी अवधि ढाल्नै नसक्ने ठाउँमा पुगेको छ। ०७५ जेठ २ मा फर्कंदा यो पक्षलाई पनि कार्यदलले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ।

अनि पार्टी र संसद् सदस्य समेत त्यागेर एमाले भएका माओवादीका प्रदेश र केन्द्रका गरी २०–२५ जना विभिन्न तहका नेताहरूको के हुन्छ ? त्यसको पनि कार्यदलले टुंगो लगाउनुपर्ने छ। ‘हाम्रो पार्टीमा तिमीहरू आउन पाउँदैनौ, हामी नै गरिखान्छौँ’ भन्ने ढंगले व्यवहार गर्न राजनीतिमा मिल्ने विषय होइन।