.jpg)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भनी प्रष्ट पार्न आवश्यक ठानेर’ बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन डाकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिशबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बैशाख २७ गते १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान भइसकेको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि साविक नेकपाकै अर्को घटक माओवादीकेन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे। प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको विश्वासको मत चाहिँ फिर्ता नगर्ने माओवादीकेन्द्रले त प्रधानमन्त्रीले चैत २३ भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गर्याे– प्रतिनिधिसभा।
आफूलाई समर्थन दिने दल र विपक्षी दलले समेत विश्वास गुमाएकाले प्रमाणित गर्न पटक–पटक गरेको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली किन एकाएक विशेष अधिवेशन डाकेर विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगे त ? यो चासोको विषय हो। त्यसमाथि पनि प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन डाक्नुपर्ने बेलामा नियमित अधिवेशन नडाकी किन विशेष अधिवेशन डाके भन्ने पनि अर्को जिज्ञासा पैदा भएको छ।
विश्वासको मत दिने माओवादीकेन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको दबाबलाई महसुस नगरेका प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मुखका विश्वासको मत लिन आफैँले पहलकद्मी लिएका छन्।
विश्वासको मत: तीन कुराको परीक्षण
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा यसले मूलतः तीन कुराको परीक्षण हुन्छ–
पहिलो, प्रधानमन्त्री ओलीको सबैभन्दा विरोध गरिरहेको तर विश्वासको मत फिर्ता चाहिँ नगर्ने माओवादीकेन्द्रले विश्वासको मत हाल्छ कि हाल्दैन, त्यसको परीक्षण हुनेछ। माओवादीकेन्द्र यो प्रतिनिधिसभाको पूरै कार्यकालपछि मात्र चुनाव चाहन्छ। कारण, कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन बन्न नसकेको अवस्थामा आगामी मंसीरमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएमा त्यसको परिणाम सबैभन्दा आफ्नोलागि प्रत्युत्पादक हुने अनुमान सो पार्टीको छ। सकेसम्म चुनाव पछाडि धकेलेर सकेसम्म एमालेबाहेक सबै दल मिलेर चुनाव लड्नुपर्ने सो माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन्।
छिटो चुनाव हुनसक्ने चुनाव टार्न र एक्ला–एक्लै चुनाव लड्ने परिस्थिति बदल्ने प्रयास प्रचण्डको छ। त्यसैका लागि मनमा ठूलो पीडा बोकेर पनि, कटु आलोचनाका बाबजुद ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेका छैनन्। जसका कारण माओवादीको राजनीतिक नैतिकतामाथि सरकारविरोधी कित्ताबाट पनि टिप्पणी भइरहेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकोमा प्रचण्डको आलोचना भइरहेको छ तर पनि पार्टीबाट समर्थन फिर्ता लिने अधिकार आफूले लिएका प्रचण्डले फिर्ता भने लिएका छैनन्।
माओवादीको बाध्यात्मक अवस्था बुझेका प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने निर्णयपछि माओवादीसमक्ष दुईमध्ये एउटा स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ– कि सरकारलाई विश्वासको मत दिएर टिकाइराख्ने वा अहिलेसम्म फिर्ता लिन आँट नगरेको विश्वास फिर्ता गरेर संभवतः मंसिरमा हुनसक्ने नयाँ चुनावलाई स्वीकार्ने। माओवादीका लागि दुवै विकल्प सहज छैन। कांग्रेसका नेताहरु त यतिसम्म भन्छन्– चुनाव धकेल्नकै लागि माओवादीले विश्वासको मत दिए भने आश्चर्य हुने छैन।
दोस्रो, वैधानिक रूपमा एकै पार्टी तर राजनीतिक रुपमा विभाजित एमालेकै ‘समानान्तर संगठन बनाइरहेको’ पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल/माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद्ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन्छन् कि कर्णाली प्रदेशसभामा जस्तै ‘फ्लोर क्रस’ गर्छन्, त्यसको परीक्षण हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुगेको सूचनाका अनुसार, केही दिनअघि एमालेको ‘समानान्तर समूह’ का नेताद्वय पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासमक्ष आफ्ना पक्षका कम्तिमा २१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले मत दिन्छौँ भनेर नामावलि बुझाएको सो पक्षको आरोप छ। कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार ढाल्ने खेलमा पार्टीभित्रै देखिएको भद्रगोलले पनि ओली प्रष्ट हुन चाहेका हुन्। जेठ पहिलो साता नीति–कार्यक्रम र जेठ १५ मा बजेट ल्याएर संसद्बाट पारित नभए राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको मुखमा आफ्नो पार्टीभित्रको १२१ सदस्यको अवस्थाबारे पनि प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट हुन चाहेका हुन्।
तेस्रो, विश्वासको मतमा हारोस् वा जितोस्, त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई खासै चिन्ता देखिँदैन। कारण हो– प्रतिनिधिसभाभित्रको संख्या। उनले विश्वासको मत पाएनन् भने पनि एमालेबाहेक सबै दल मिलेर नयाँ गठबन्धन सरकार बन्ने अङ्कगणित प्रतिनिधिसभामा देखिँदैन। कथम्कदाचित संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको अर्को गठबन्धन बनेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा पनि त्यसले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन सक्दैन। पुनः सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओली नै हुने अवस्था आउने छ। अनि फेरि प्रतिनिधिसभामा आफूले विश्वासको मत माग्ने र नपाएमा आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जाने अवस्थाको हिसाबकिताब ओलीसँग छ।
अंक गणित र राजनीतिक लाभ
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा सरकारले एउटा पनि विधेयक ल्याएन। आफैँले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई असफल सिद्ध गर्न सरकारले ‘विजनेश’ नदिएको भन्नेजस्ता टिप्पणी गरिए पनि यसको कारण थियो– प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुने सुनिश्चितता नहुनु। सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्नु अर्को कारण थियो।
आगामी संसद् अधिवेशन सरकारले विजनेश नदिई सुख छैन। त्यसैले नीति कार्यक्रम र बजेट आश्रित विधेयकहरु पारित गराउनैपर्ने बाध्यता छ। त्यसका लागि एमाले एकढिक्का भएमा उसको एक्लै १२१ सीट भए छ। बहुमतका लागि अर्को दलका १५ जना सांसद् भए पुग्छ। कांग्रेसको ११० र माओवादीकेन्द्रको ४९ मिलाउँदा ११० मात्र हुन्छ । राजपा एकढिक्का भएर कांग्रेस–माओवादीकेन्द्रसँग नमिलेसम्म अर्को गठबन्धनको संभावना छैन।
संसदमा ४९ सीट भएको माओवादीसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि ३२ सीट (दुई निलम्बितबाहेक) भएको जनता समाजवादी पार्टीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदारीको हात बढाएका छन्। आन्तरिक विवादका कारण संसद्भित्र एकीकृत भइनसकेको, संसदीय दलको नेता चुन्न नसकेको र संसदीय दलको विधानसमेत पारित गर्न नसकेको जनता समाजवादी पार्टी ओली सरकारलाई साथ दिने कुरामा पनि विभाजित छ।
महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको साविक राजपा ओलीसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छ भने साविक समाजवादी पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओली सरकार ढाल्ने पक्षमा छन्। महन्थ ठाकुर पक्षका लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसद् उपेन्द्र यादवले हटाइदिएपछि उक्त दल सिंगो रहने संभावना छैन। त्यसैले एमाले एकढिक्का रहेमा १५ सीट मात्र अपुग हुने प्रधानमन्त्री ओलीलाई महन्थ ठाकुर पक्षको मात्र समर्थन पाए पनि बहुमत पुग्ने अङ्कगणित छ।
प्रधानमन्त्री ओली जस्तै जसपाभित्रको ठाकुर पक्ष पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ कै पक्षमा छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित सो पार्टी पहिलेदेखि नै चुनावमा जाने पक्षमा छ। त्यसैले ओलीको बजेट अधिवेशनअघि आफू बहुमतमा रहेको ‘टेस्ट’ गरेर मात्र संघीय संसद् ‘फेस’ गर्ने प्रयास बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो, जसलाई चुनावपछिको राजनीतिका हिसाबले त कति लाभ वा हानी होला, त्यो त भविष्यकै गर्भमा छ तर राजनीतिक ‘एजेन्डा’ का हिसाबले भने उनले जित्ने छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतमा जितेमा एक वर्ष आरामले शासन गर्ने छन्। विश्वासको मतमा हारे भने पनि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका बेला उनले गरेको अर्को सरकार बन्न नसक्ने भन्ने दाबी सही सावित हुने छ। चुनावमा जाने उनको ‘एजेण्डा’ अनुमोदन हुने छ।
