प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाई बहुमत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले पाँच खण्डमा विभाजित भएको छ। नेताहरुको पद–प्रतिष्ठकाको लडाइँमा नेकपा धुजा–धुजा भएको हो।
माओवादी त्यागेका रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको समूह एमालेमा समाहित भएकाले एमालेका तीन र माओवादीका दुई गरी पाँच समूह भएको साविक नेकपा अहिले चार समूहका रुपमा क्रियाशील देखिएको छ।
सत्तारुढ दल नेकपा सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाबाट एमाले र माओवादीकेन्द्रमा विभाजित त भएको छ नै। त्यसबाहेक कानूनी रुपमा फुट्न बाँकी तर राजनीतिक रुपले नेकपा एमाले तीन टुक्रा र माओवादीकेन्द्र दुई टुक्रामा विभाजित भएको छ। साविक नेकपाभित्रको झगडाले ०७७ सालभरि सिङ्गो देशको शासनसत्ता प्रभावित भएको छ।
विवादः कुर्सीदेखि कुर्सीसम्म
नयाँ वर्ष ०७७ सँगै सुरु भएको थियो– नेकपा विवाद। सरकारले ०७६ फागुन ३ गते गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले दुई वर्ष पूरा ग-यो। त्यससँगै संविधानतः उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्ने भयो।
ओलीको साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुने लिखित सहमति गरेर पार्टी एकता गरेका थिए– प्रचण्डले। तर, प्रचण्डले आफूले कार्यकारी अध्यक्ष लिएर ०७६ मंसीर ४ गते नै नेकपा स्थायी कमिटीबाट ओलीलाई पाँच वर्षसम्मै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि ‘स्वस्थ भएर’ मैदानमा उत्रिए। अनि प्रचण्ड ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफू बन्ने ‘खेल’ मा लागे। प्रधानमन्त्रीमाथिको घेराबन्दी सुरु भयो। वामदेव गौतमको साथ पाउञ्जेलसम्म त ओली सचिवालयमा बहुमतमै थिए तर गौतमले दिन्दिनै क्याम्प फेर्न थाले। राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव गौतमले अघि सारे, जसलाई ओलीविरुद्ध एकताबद्ध भएका प्रचण्ड–नेपाल समूहले गौतमलाई आफ्नो क्याम्पमा ल्याउने हतियारका रुपमा उपयोग गरे। अनि बैशाखदेखि नै विवाद सतहमा आयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ बैशाख ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दुई अध्यादेश जारी गराए। राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरियो।
दुई अध्यादेशमध्ये एउटा पार्टी फुटाउन चाहनेका लागि सजिलो बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो– संसदीय दल वा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था भयो। अर्काे, संवैधानिक परिषद्लाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले अनिर्णयको बन्दी बनाउन नसक्ने प्रावधान ल्याइएको थियो।
खुमलटारनिकट नेताहरूले विश्लेषण गरे– ‘यदि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने गरी पार्टीभित्रबाट प्रयास भयो भने संसदीय दलको ४० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सहज बनाएका हुन्।’ अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्टै तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने तयारी स्वरुप अध्यादेश ल्याइएको पुष्टि भयो। त्यसअघिदेखि नै माधव नेपालले अघि सारेको ‘एक व्यक्ति एक पद’ हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले यसको विरोध गरे। अनि पार्टी सचिवालयकै दबाबका कारण जारी गरेको पाँचौ दिन प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज गराए।
अध्यादेश जारी भएकै दिन रातारात समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकृत भएको घोषणा गरे, समाजवादीको विभाजन रोक्न। मध्यरातमा जनता समाजवादी पार्टी घोषणा भयो।
प्रधानमन्त्रीलाई ‘अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये कम्तिमा एक पद छाड्न’ दिएको दबाब अध्यादेश फिर्तामा केन्द्रित भयो। उक्त अध्यादेशले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि नै ओली सरकार ढाल्ने प्रचण्ड–नेपालको योजना असफल बनाएको प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरुको विश्वेषण छ।
दबाब झेल्दै ओली
अध्यादेश जारी भएको पर्सिपल्ट बैशाख १० गते तत्कालीन नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बैठक माग गर्दै निवेदन बुझाए। यसको उद्देश्य पनि प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको अध्यादेशलाई कारण देखाएर बैठक गरी उनीविरुद्ध निर्णय गराउनु थियो। प्रचण्ड–नेपाल पक्ष स्थायी कमिटी बैठकबाट बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने तयारीमा थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले टेरेनन्। स्थायी कमिटीको साटो बैशाख २० गते सचिवालय बैठक डाके।
बैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकभन्दा करिब एक घण्टाअघि ओली–प्रचण्डबीच छलफल भयो। सचिवालयमा नाटकीय ढंगले दुई अध्यक्षले ‘आत्मालोचना’ गर्दै विवाद अन्त्य भएको बताए, जुन निर्णयबाट माधवकुमार नेपालले प्रचण्डसँग ‘धोका पाएको’ महसुस गरेका थिए। बैठकमै नेपालले ‘दुई अध्यक्षबीच चोचोमोचो मिलेर मात्र नहुने’ भन्दै विरोध गरे। ‘धोका पाएका’ नेपाल त्यसको दुई दिनपछि प्रचण्डसँग नेपालले खुमलटार गएर एक्लै छलफल गरे। अनि पुनः प्रचण्डलाई साथ दिएर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे।
चुच्चे नक्सामा देश एकजुट
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको भारतद्वारा मिचिएको भूभाग सहित समेटेको नक्सा पारित गराए। नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमीटर होइन, १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर हुन पुग्यो। भूमिसुधार मन्त्रालयले त्यसको दुई दिनपछि उक्त नक्सालाई आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक ग-यो।
नेपालका ३८सौँ प्रधानमन्त्री ओलीले उनीभन्दा अघिका ३७ जना प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको साहस देखाए। नक्सा जारीपछि नेपाली राजनीतिमा ओलीको उचाइ चुलियो। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सिंहमा चढेर यात्रा गरेको, सुरक्षित अवतरण गर्न नसक्ने’ विश्लेषण पनि भयो तर सबै दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाबाट ०७७ असार ३१ गते र राष्ट्रियसभाबाट साउन ४ गते पारित भयो।
त्यसअघि विरोध गरिरहेका नेकपाका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु ओलीको सामु ‘लिलिपुट’ सावित हुन थाले। अनि नेकपा सचिवालयका प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सदस्यहरु सबै हामीले जारी गर्न लगाएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थाले।
नेकपा स्थायी कमिटीको सात महिनापछि बैठक सुरु भयो – असार १० गते। पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दीका कारण पटक–पटक बस्ने भन्दै नबस्दै गरेको हो। पछिल्लो पटक यसका ४५ मध्ये २० जना सदस्यले लिखित रुपमै बैठक माग गरेका थिए– बैशाख १० गते। उनीहरुले बैठक माग्नुको ‘एजेन्डा’ नै असान्दर्भिक भयो तर पनि बैठक बस्न सकेको थिएन।
मनभरि तिक्तता लिएर सुरु भएके पहिलो दिनको बैठकमा माधवकुमार नेपालले खुट्टाले टेबल–कुर्सी अघि सारेर बसेका थिए– रिसाएर। असार १२ को बैठकमा नेपाल पक्षकै नेता भीमबहादुर रावलले आसन व्यवस्थापनप्रति कडा विरोध जनाएका थिए अर्थात् नेपाल पक्षमा ुहीनताबोधु भइसकेको थियो। त्यसको भोलिपल्टको आसनमा अध्यक्षका लागि पनि सोफा नराखी कुर्सी नै व्यवस्था भयो।
स्थायी कमिटी जारी रहेकै बखत असार १४ गते मदन भण्डारीको ६७ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई भारतले सत्ताच्युत गर्न खोजेको बताए। त्यसको भोलिपल्ट बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘भारतले हटाउन खोलेको होइन, मैले हटाउन खोजेको हो। दुवै पदबाट राजीनामा गर्नुस्।’
त्यसपछि फेरि विवाद चुलियो। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको थापा पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले असार १८ गते संघीय संसद्को अधिवेशन नै समापन गरिदिए। मन्त्रिपरिषद्ले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई रोक्न प्रचण्ड कुदेर शितल निवास पुगे तर उनले राष्ट्रपतिलाई भेट्नुअगावै अधिवेशन समापनको विज्ञप्ति जारी भइसकेको थियो।
कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारी र नेपालमा पनि महामारीका कारण लकडाउन जारी रहेको बेला उक्त बैठक बसेको थियो। पहिलो एजेन्डा नै कोरोना महामारी थियो तर नेकपा स्थायी कमिटीको ८६ दिनसम्म चलेको बैठक कोरोनाको विषयमा प्रवेशै गरेन।
एकैपटक कार्यदल बनाएर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा ०७७ भदौ २६ गते निर्णय सुनाएर सकियो। निर्णयको निष्कर्ष थियो– ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीसँग सल्लाह गरी सरकार चलाउने, प्रचण्डले ओलीको सहमतिमा पार्टी सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरी सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने।’
ओलीले अडान राखेर प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई गलाएका थिए। सके प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट कम्तिमा पनि एक पदबाट हटाउने, ओली सरकारलाई दशैंभन्दा अघि नै ढलाउने प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रयास ओलीले असफल बनाए। उक्त सहमति एक महिना पनि टिकेन। वामदेव गौतमले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई साथ दिने गरी ‘क्याम्प’ फेरे। अनि ओली निर्णयबमोजिम नचलेको भन्दै प्रचण्डले पुनः विवाद झिकेका थिए।
कर्णाली काण्ड: फेरि विवाद
उपाध्यक्ष गौतमले साथ दिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले पुनः प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढायो। यसैबीच असोज अन्तिम साता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध प्रदेशसभा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो।
उक्त विवादबारे कात्तिक ४ गते बिहान दुई अध्यक्षबीच छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवम् नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले ‘चार बुँदे’ जानकारी सार्वजनिक गरे। थापाले दिएको जानकारीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने, प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई हटाउने निर्णय मुख्यमन्त्रीले फिर्ता लिने र प्रमुख सचेतक नियुक्त गरिएकी सीता नेपाली पूर्ववत रुपमा सचेतक कायम रहने उल्लेख थियो। थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनबमोजिम सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले ‘प्रेस नोट’ जारी गरेको केही बेरमै प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ ले त्यसको खण्डन हुने गरी अर्को ‘प्रेस नोट’ जारी गरे। सापकोटाले भने, ‘उक्त टलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो। यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ।’
त्यसको भोलिपल्ट असोज ५ गते ओली–प्रचण्डबीच टेलिफोनमा संवाद भयो। संवादमा ओलीले ‘तपाईंसँग छलफल र सहमति गर्नुको के अर्थ भो र ?’ भन्ने जवाफ दिए। अनि केही दिन भेट्घाट नै बन्द भयो।
पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकाका नेकपा सचिव मुकेश चौरसिया नेकपाकै ओली–प्रचण्ड खेमाबीच कात्तिक ६ गते झडप हुँदा घाइते भए। भोलिपल्ट उनको मृत्यु भयो। भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले कात्तिक ५ गते राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भेट गरे। यसलाई पनि विषय बनाएर ठूलो विवाद भयो।
प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डले बालुवाटारमा छलफल गर्ने अनि खुमलटार फर्किएर ‘काउन्टर’ रणनीति बनाउने क्रम निरन्तर हुँदै गयो। प्रचण्ड–नेपाल पक्ष खुमलटारमा बैठक गरी ओलीविरुद्ध योजनाबद्ध रुपमा लागिरहे। विवाद चुलिँदै गयो।
बैठकै बैठक र पत्रयुद्ध
कात्तिक २२ गते सचिवालयका पाँच जना सदस्यका तर्फबाट प्रचण्डले ओलीलाई पत्र बुझाए। त्यसपछि मौखिक विवाद लिखित सवाल–जवाफमा परिणत भयो।
प्रचण्डले मंसीर ३ गते वितरण गरेको १९ पृष्ठको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ सचिवालयमा वितरण गरे। त्यसलाई ‘केन्द्रीय सचिवालय’ को नाममा छापेर पार्टी कार्यकर्तालाई पनि वितरण गरे– ‘पार्टी एकता र पार्टी निर्माणका आधार’ शीर्षक दिएर। उक्त प्रतिवेदनमा ओलीमाथि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको, राष्ट्रहितविपरीत काम गरेको समेत सकेसम्मका आरोप ओलीमाथि गरिएको छ।
त्यसको १० दिनपछि मंसिर १३ गते ओलीले ३८ पृष्ठको जवाफ दिए, जसमा प्रचण्डका सबै प्रश्नको जवाफ दिँदै उनीमाथि पनि आरोप लगाइएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई आरोपपत्र फिर्ता नलिए बैठक नबस्ने अडान राख्दै आए।
मंसीर १६ को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको जानकारीअनुसार, नेकपाको साढे दुई वर्षभित्र सचिवालयका ७२ वटा बैठक बसे। त्यसले कुनै पनि उपलब्धिमूलक निर्णय गरेन।
यसैबीच मंसीर ३० गते सरकारले पुनः राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी ग¥यो। अनि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गरे, जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि सहमति गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुस ४ गते साँझ प्रचण्ड निवास, खुमलटार गए। ‘आरोपपत्र’ फिर्ता लिन आग्रह गरे। सहमतिमा अघि बढ्न विकल्पहरुमा छलफल गरे तर प्रचण्डले सहमति जनाएनन्। पछिल्लो एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री छाड्नसमेत ओली तयार हुँदा पनि प्रचण्डले सहमति जनाएनन्। ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हटाउने तयारीमा प्रचण्ड–नेपाल समूह पछि नहटेपछि उनले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ०७८ बैशाख १७ र २७ गते नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरे। यसले प्रचण्ड–नेपाल पक्षको ओली हटाउने पछिल्लो प्रयास पनि अवरुद्ध भयो।
त्यसपछि नेकपाको राजनीतिले नयाँ कोर्स लियो। प्रचण्ड–नेपाल पक्ष पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन घोषणा ग-यो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट पनि निष्कासन ग-यो तर प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ संसद् नभएका कारण हटाउन सकेनन्।
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापित गरिदियो, जतिबेला ओली बालुवाटारमा जन्मदिन मनाइरहेका थिए। त्यसपछि एक–दुई दिन ‘डिफेन्सिभ’ जस्ता देखिए– ओली।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते अर्को फैसला ग-यो, जसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भन्ने पार्टी ऋषि कट्टेलको भएकाले नेकपाको ०७५ जेठ ३ को एकता गर्ने निर्णयलाई उल्टाइदियो। साविक एमाले र माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी व्युँतिए। सूर्य चिन्ह र एमाले पार्टीमा ओलीको बहुमत भयो। प्रतिनिधिसभामा बहुमतसहित ओली पुनः शक्तिशाली भएका छन्।
प्रचण्ड ४९ सीट भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षमा सीमित भएका छन्। उनको प्रयासका बाबजुद पनि ओली सरकार ढाल्न सकेका छैनन्। माधव नेपाल समानान्तर एमाले गठन गरेर अघि बढेका छन्। ओलीले नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेको पार्टी सदस्यता समेत ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन्। देश पुनः चुनावतिर जाने हो कि भन्ने देखिएको छ।
०७७ सालभरि देशको राजनीति सत्तारुढ नेकपाको विवादमा फसेको छ। न भएका कामको सकारात्मक सन्देश जनतामा पुगेको छ, न सरकार नै क्रियाशील हुन सकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अधिकांश समय प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष जोगाउनमा केन्द्रित हुँदै बितेको छ।
एक वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले फागुन २१ गते सरकारसँग तीनबुँदे सम्झौता ग¥यो। हत्याहिंसा त्याग्ने प्रतिबद्धता जनायो। विप्लवलाई सामुन्ने राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभा गृहबाट घोषणा गरे– अब देशभिब सशस्त्र राजनीति अन्त्य भएको छ। यो घटना राजनीतिक रुपमा ०७७ सालको महत्व उपलब्धि हो।
जे होस्, एउटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको पार्टी विघटन भएपछि एमाले तीन टुक्रा र माओवादी केन्द्र दुई टुक्रा भएको छ। एउटै पार्टी पाँच खण्डमा बाँडिएको छ राजनीतिक रुपमा। अहिले पनि साविक एमालेभित्रका चार राजनीतिक समूह अस्तित्वमा छन्, भलै एमाले कानूनी रुपमा फुट्न बाँकी छ। नयाँ वर्षसँगै राजनीतिक दलले नयाँ संस्कार सिकुन्। नववर्ष २०७८ को हार्दिक शुभकामना !!
