नेकपा एमालेकी पोलिटब्युरो सदस्य हुन्, विन्दा पाण्डे, ५५। उनी अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन्। उनी महिला समानता र नेतृत्वमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका लागि निरन्तर संघर्षरत छिन्। राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकी उनी राज्य सञ्चालन र राजनीतिक प्रणालीबारे राम्रो जानकारी राख्छिन्।
अनेरास्ववियूबाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनी ०४८ अघि अखिलको केन्द्रीय नेतृत्वमा थिइन्। त्यसपछि ट्रेड युनियन महासंघको नेतृत्वमा रहिन्। ०६५ सालमा गठित पहिलो संविधानसभामा सदस्य रहेकी उनी त्यसबेला ‘मौलिक अधिकार समिति’ को सभापति भएर काम पनि गरेकी थिइन्।
पाण्डे सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिताका लागि आफ्नै नेतृत्वसँग पनि लड्दै आएकी छिन् तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् तर सरकार समावेशी छैन। कानूनमा व्यवस्था भए पनि संवैधानिक अंगका नियुक्तिमा एकतिहाई महिला परेनन्। पछिल्लो पल्ट एमाले केन्द्रीय कमिटीले 'माधव नेपाल समूहुलाई हटाएर बनाएको' स्थायी कमिटीु एक जना पनि महिला परेनन्।
यसै सन्दर्भमा महिला समानता र नेतृत्वमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका लागि निरन्तर संघर्षरत एमाले नेतृ विन्दा पाण्डेसँग माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद।
नेकपा एमाले सिद्धान्ततः ‘नारीपुरुष बराबरी’ मा विश्वास गर्छ तर व्यवहारमा चाहिँ यो लागू हुन सकेको छैन। तपाईं पार्टी र राज्यका हरेक निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको निम्ति संघर्ष गर्दै आउनुभएको छ तर एमालेभित्रै पनि यो लागू हुन सकेको छैन। यसको कारण के हो ?
त्यो मानसिकता परिवर्तन नभएर भएको हो। हिजो पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गर्दा शीर्षतहका नेताहरुले भनिदिएको कुरालाई हामीले पनि विश्वास गर्यौँ।
मैले त भन्नेगरेको छु– जुन दिनसम्म ‘महिला आधा आकाश, आन्दोलनमा सँगसँगै आउनुपर्छ’ भन्ने उहाँहरुका कुरालाई हामीले विश्वास गरेर अघि बढ्यौँ, त्यो दिनसम्म हाम्रो पार्टीभित्र सुमधुर सम्बन्ध रह्यो।
हामीले जुन दिन लालपूर्जा नहुने आकाश मात्र भएर भएन, लालपूर्जा हुने धर्ती माथि पनि हाम्रो समान हक हुनुपर्यो भन्ने कुरा उठाउन थाल्यौँ, त्यो दिनबाट पार्टीभित्रैबाट पनि अलि–अलि संघर्ष त सुरु भएकै हो।
कलम समाउने ठाउँ र निर्णय गर्ने ठाउँमा जबसम्म महिलाको आफ्नै सहभागिता हुँदैन, तबसम्म भनिएका कुराहरु चाहिँ भाषामा लिपिबद्ध हुँदा रहेनछन् भन्ने कुरा अनुभूति गर्यौँ।
पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका बेला जबसम्म महिला ‘अबला’ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभयो, त्यो बेलासम्म ठीक थियो। पार्टीको शीर्ष नेतृत्वदेखि राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समान सहभागिताको कुरा उठाउन थालेपछि तपाईंहरु विपक्षीजस्तो हुनुभएको हो त ?
खासगरी ०४७ सालपछि नीति–निर्माणमा महिला सहभागिता आवश्यक छ भन्ने कुरा उठ्न थाल्यो। महिलाको संगठित पहल भयो। कम्तिमा एकतिहाइ महिला हरेक संरचनामा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा एमालेको विधानमै पनि लेखियो। त्यो विधान उहाँहरुले नै कार्यान्वयन गर्नु भएन। माधव (नेपाल) कमरेड नेतृत्वमा हुँदा पनि गर्नु भएन। झलनाथ (खनाल) कमरेड नेतृत्वमा हुँदा पनि गर्नुभएन। केपी कमरेडको पालामा आइपुग्दा पनि भएन। त्यस कारण उहाँहरुले नीति र विधिको कुरा गर्दा मेरो प्रश्न त्यो पनि हो।
एकतिहाई महिला सहभागिताको कुरो हामीले ०५९ सालको सातौँ महाधिवेशनमै प्रस्ताव पास गरेका थियौँ– क्रमशः भनेर। ०६२ सालमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको धारा अहिलेसम्म लागू भएको छैन। उहाँहरु कसैलाई पनि चिन्ता छैन।
त्यो कुराले उहाँहरुको पद, प्रतिष्ठा र सम्मानमा खासै असर गर्दैनथ्यो। त्यसले आन्दोलनलाई कति असर गर्छ, भोलि सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणलाई यसले कति असर गर्छ भन्ने कोणबाट उहाँहरुले कहिल्यै सोच्नुभएन।
मूल समस्या भनेको त्यो तहमा बस्ने नेताहरुले जसरी ‘महिला विचरा छन्, अबला छन्’ भन्दा पनि हामीहरु चाहिँ हो भन्दिन्थ्यौँ, हामी अहिले पनि त्यही भनेरै बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ।
अहिलेको परिस्थितिले महिला आन्दोलनलाई धेरै अगाडि लगिसकेको छ। महिलाले आफ्नो क्षमता पनि धेरै विकास गरिसकेका छन्। आजका महिला उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ, दस्तावेजमा के लेख्दिनुहुन्छ भनेर होइन, दुनियाँमा के भइराखेको छ भन्ने कुरा हात–हातमा भएको मोबाइलबाटै हेर्नसक्ने र सूचना राख्नसक्ने हैसियतमा पुगेका छन्। उहाँहरूको मानसिकताले त्यो कुरा स्वीकार गरेको छैन। समस्या त्यहीँनिर हो।
साविकको ‘वाम गठबन्धन’ र त्यसपछि बनेको नेकपाबाट छ जना मुख्यमन्त्री भए। ‘एउटै टीम’ ले मुख्यमन्त्री छानेको हो। चार वटा एमाले र दुईटा माओवादीबाट भए तर एक जना पनि महिला परेनन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा पनि महिलाको एकतिहाई प्रतिनिधित्व गराइएको छैन। भनेपछि माइन्ड सेट त समान नै देखियो, दुवैतिर ?
सबैमा। दुइटा मात्र होइन, तीनवटै चारवटै पाँच वटै जति पार्टी छन् नि, सबैमा उही छ।
पुराना गलत कुराहरु छिटो भत्काउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने ‘आमूल परिवर्तन’ का पक्षधर वामपन्थी दलभित्र त यस्तो अवस्था छ भने ‘कञ्जरभेटिव’ पार्टीहरु समावेशी नहुनु त के आश्चर्य भो र ?
उहाँहरु कुर्सीमा नपुगुञ्जेल चाहिँ अर्को बसेको कुर्सी भत्काउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। जब उहाँहरु बसेकै कुर्सीमाथि पनि चुनौती आयो भने त्यो टिकाउनुपर्छ।
भन्नुस्, ०४७ सालमा बहुदल आएपछि नयाँ संविधान संविधान बन्दै थियो, त्यति बेला नयाँ संविधानमा राख्नुपर्छ भनेर अखिल नेपाल महिला संघको नेतृत्वमा हामीले १८ बुँदे सुझाव बुझाएका थियौँ।
त्यतिखेर पनि सुझावमा संसद्को माथिल्लो सदन– राष्ट्रियसभामा ५० प्रतिशत महिलाको विषय हामीले राखेका थियौँ। पैतृक सम्पत्तिमाथि छोरा र छोरीको समान हक हामीले सुझावमा राखेका थियौँ, जुन कुरा आन्दोलनमा लागेका बेला उहाँहरुले नै सिकाउनुभएको थियो।
तर, जब संविधानमा लेख्ने बेला भयो, संविधान लेख्ने ठाउँमा रहनुभएका हाम्रा कमरेडहरुले भन्नुभो, ‘छोरीलाई पनि अंश दिन थालियो भने समाज बिग्रिन्छ।’
हामीले भन्यौँ– समाज बिगारेर मात्र नयाँ समाज बन्छ भन्नुभएको होइन र, तपाईंहरुले हिजोअस्ति ? उहाँहरुले भन्नुभयो– अब त्यो हिजोअस्तिको कुरा छोड्दिनुस्। किन भन्दा उहाँहरु त कुर्सीमा पुगिसक्नु भएको थियो नि त !
महिला समानतालाई व्यवहारमा लागू नगर्दाको दुष्परिणाम के हुन्छ त, दीर्घकालमा ?
त्यस पछाडि हामीसँगसँगै लागेर उहाँहरुलाई कुर्सीमा पुर्यायौँ तर उहाँहरुले हामीलाई साइड लगाइदिनुभो। आफूमात्रै अगाडि बढेर पनि मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्नुभो तर त्यही समाजमा आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई किनारामा पारेर अल्पमतको समुदाय मात्र अघि बढ्ने कुरो गर्दा त्यो बहुदल पनि जोगिन सकेन। ०६१ सालमा दुर्घटना त भयो नि !
सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण अहिले पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने विषय हो।
सबैभन्दा पहिला आफूलाई रुपान्तरण गर्ने विषय बनाएर नजाने हो भने समाजमा जुन खालको हिंसा बढिराखेको छ, दुरुत्साहन÷दुव्र्यवहारका घटना भइरहेका छन्। त्यो सबैले हामीले जुन समृद्धिका कुरा गरेका छौँ। समृद्धि भनेको आर्थिक पाटो मात्रै होइन, त्यो राजनीतिक हकमा हामी समान छौँ कि छैनौँ भन्ने पनि हो।
समस्याको जड हामीले बाबु र आमालाई समान मान्न नसक्नु नै हो त ?
मैले हाम्रै नेताहरुलाई भनेको छु– तपाईंले त आफ्नै शरीरमा भएको आमाको वंशाणुलाई तपाईंले वंशाणु मान्नुभएको छैन। रगतलाई तपाईंले रगत मान्नुभएको छैन। आफ्नै आमाको रगतलाई रगत मान्न नसक्ने खालको स्थिति त हाम्रो नेतृत्वमा अहिले पनि छ। जसका कारणले बाबुको सन्तान वंशज नागरिक हुन्छ, आमाको सन्तान भयो भने ऊ अहिले पनि अनागरिक हुनुपर्ने खालको कुरा छ। त्यो भनेको राज्यले गरेको विभेद हो।
सम्पत्तिमाथिको विभेदको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रै उच्च तहका नेता– केन्द्रीय कमिटीकै नेताको कुरा गर्ने हो भने कति जना नेताहरुले छोरीलाई छोरासरह अंश दिनुभएको छ ? कति जना नेताहरुले आफ्ना दिदीबहिनीहरुलाई दाजुभाइसरह अंश दिनुभएको छ ? घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ त उहाँहरुले ?
समानताका कुराले गर्दा म आन्दोलनमा लागेको मान्छे हुँ। त्यो कुरा त आज होइन, म जुन दिन आन्दोलनमा लागेँ– म त्यो दिन सम्झन्छु– ०३७ सालको चैत्र १४ गते।
उहाँहरुले पञ्चायतकालभरि पनि त्यो कुरो हामीलाई पढाएकै हो। त्यसपछि पनि हामीले यो कुरो निरन्तर अगाडि बढाएकै हो।
तपाईं आन्दोलनमा लागेको त्यो दिन– ०३७ सालको चैत्र १४ गते भएको चाहिँ के थियो ?
त्यतिखेरका हिसाबले एकदमै ऐतिहासिक आन्दोलन भएको थियो– पहिलोपल्ट ‘नेपाल बन्द’। अनेरास्ववियूले नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो। म नुवाकोटमा हाइस्कुलमा पढ्थेँ। हामी पनि हाम्रो विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सरिक भएका थियौँ। आज ४० वर्षपछि यो ‘नेपाल बन्द’ सदाका लागि बन्द हुनुपर्छ भन्ने तहमा हामी पुगेका छौँ।
नेतृत्वमा महिलाको समान सहभागिता हुन नसक्नुमा गुट र गुटका कारण महिला नेतृहरुले नै अरु महिलालाई अघि बढ्न दिनबाट रोक्ने प्रयास कति जिम्मेवार छ ?
यो आन्दोलनमा हामीले तीन तहको लडाइँ लड्नुपर्छ। पहिलो, प्रणाली परिवर्तनका लागि लड्दा महिला–पुरुष सबै सँगै हुन्छौँ। त्यो सहजै हुन्छ। त्यहाँ पुरुष साथीहरु– जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँहरु पनि सँगसँगै लडेपछि हामीले हाम्रो अधिकार स्थापित गर्न सक्छौँ।
०४६ सालको आन्दोलन हेर्नुस् वा ०६२÷६३ को आन्दोलन अथवा, ०५२ सालभन्दा पछि सुरु भएको सशस्त्र आन्दोलनकै कुरा गर्नुस्। त्यो ठाउँमा महिलालाई भनियो– एकदमै तपाईंहरु मैदानमा आउनुस्, संघर्षमा आउनुस् युद्धमा आउनुस् भनेर हामीले जितिसकेपछि समानता प्राप्त हुन्छ।
त्यसपछिको चरण हुन्छ– पार्टी र सत्ताभित्र। सत्ताभित्र भन्दा पनि बहुदलमा पार्टीभित्रै हो। पार्टीभित्रै पनि मैले अघि भनेजस्तो कतिपय मुद्दामा महिला र पुरुषको बीचमा टक्कर हुन थाल्छ। महिला र पुरुषबीच टक्कर हुनेबित्तिकै पनि प्रश्न उठ्छ– जसले सीमान्तकृत समुदायमा रहेको महिलाको मुद्दा उठाउँछ, अनि उसलाई त्यो समुदायको हिसाबले मात्र गणना गरिन्छ।
त्यही समुदायको भए पनि जसले मुद्दा छोड्छ र नेताहरुले भनेको कुरा मात्र मान्छ, उसलाई चाहिँ ‘उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय व्यक्तित्व, उहाँ चाहिँ हो’ भनेर उनीहरुकै बीचमा अलिकति दरार सिर्जना गर्ने काम हुन्छ।
महिला–महिला वा दलित र दलित वा अरु कुनै समुदायको अलिकति आवाज उठाउनेलाई चाहिँ ‘तपाईं त राष्ट्रिय व्यक्तित्व भइसक्नुभयो क्या, यस्ता मुद्दामा अड्किने हो र !’ भनिन्छ।
ती महिला, दलित वा सीमान्तकृत समुदायका अलिकति अघि बढेका नेताहरु– जो पदभन्दा मेरो विषय चाहिँ ठूलो हो, मेरो समुदायको मुद्दा चाहिँ मैले छाड्न हुँदैन भन्छन्, उनीहरु किनारा लाग्छन्।
जो चाहिँ ‘हो नि त ! मलाई नेताले एकदमै ‘क्वालिफाइड’ भने, म राष्ट्रिय भएँ’ भन्ने नेताले छरेको भ्रमबाट भ्रमित हुन्छ, उसले केही समयका लागि अलिकति पद, प्रतिष्ठा, मान पाउने खालको स्थिति हुन्छ। त्यहाँ महिला–महिला, दलित–दलित वा सीमान्तकृत–सीमान्तकृतकै बीचमा पनि एक खालको द्वन्द्व हुन्छ। ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने जुन सिद्धान्त छ, त्यसैको प्रयोग पार्टीभित्र पनि हुन्छ।
एकतिहाई महिला समावेशीता सुनिश्चित गराउने काम अन्तरिम संविधानमा भयो। त्यसपछि लक्ष्य राखियो ५० प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउने भनेर तर अहिले फेरि उल्टो हुन थालेको हो ? कस्तो छ अहिलेको अवस्था ?
संविधानले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको ठाउँमा चाहिँ हामीले पुर्याएका छौँ। कानूनले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको ठाउँमा पनि पुर्याएका छैनौँ। संविधानले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सुनिश्चित नै गरेको छ। प्रदेश र संघीय तहको संसद्मा एकतिहाई महिला पुर्याउनैपर्छ भन्ने खालको व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ हामीले पुर्याएका छौँ।
कानूनमा राजनीतिक दलभित्र कार्यकारी कमिटीमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्छ भन्ने खालको व्यवस्था छ। त्यो कुनै दलले गरेको छैन। मेरो दल (एमाले) ले पनि गरेको छैन, अर्को दलले पनि गरेको छैन।
त्यसपछि अघि तपाईंले भन्नुभो– मन्त्रिपरिषद्को कुरा। प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्रीका कुरा भए। त्यसपछि अहिले आयोगहरुकै कुरा गर्नुस् न ! यति धेरै संवैधानिक आयोगहरु बनेका छन्।
स्थानीय तहमा प्रमुख÷उपप्रमुखमध्ये एक जना अनिवार्य महिला भएजस्तै नेतृत्व विकासका लागि सबै संगठित संस्थाहरु जस्तै विद्यालयमा प्राचार्य र उप–प्राचार्यमध्ये एक जना अनिवार्य महिला, गैरसरकारी संस्थादेखि टोल सुधार समितिसम्म पनि अनिवार्य महिलाको व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन ?
स्कुलमै त सिनियारिटी, जुनियारिटी के–के होला। त्यो गर्नुपर्ने कुरा हो। पार्टीले मनोनित गरेर बनाउने संवैधानिक आयोगहरुमा महिला आयोगबाहेक कुन आयोगमा एकतिहाई महिला छ ? ५० प्रतिशतको त कुरै छाड्नुस्।
हाम्रो संविधानको ३८(४) मा हेर्ने हो भने प्रष्ट भनिएको छ– राज्यका निकायहरुमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक सहभागितालाई कार्यान्यन गर्ने। पछाडि निर्वाचनको कुरामा कम्तिमा एकतिहाई भनेको छ आधारभूत कुरा हो। मौलिक हकलाई कार्यान्वयन त अर्को चरणको निर्वाचनमा जाने कुरामा त गर्नुपर्यो नि त !
त्यस कारण वडा अध्यक्ष पनि ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वारहरु हरेक पार्टीले उठाउनुपर्ने हुनुपर्यो। त्यसपछि प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार हुने ‘ग्यारेण्टी’ गर्नेगरी कानून बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहको मेयर÷उपमेयर अथवा प्रमुख÷उपप्रमुखको हकमा पनि ५० प्रतिशत उम्मेद्वारको बनाउनै पर्ने कुरो पनि अर्को निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला कानून संशोधन गर्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ। हामीले यो बहस सुरु गरेका छौँ।
त्यो किन त भन्दा यसमा दुईवटा कुरा छन्– प्रधानमन्त्री भए कि भएनन् भन्ने ठूलो सवाल होइन। २५ जनाको सरकार बन्छ भने त्यसमा १३ जना महिला मन्त्री हुन्छन् कि हुँदैनन् ? संविधानको धारा ३८(४) ले त्यही भन्छ। त्यो चाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने हो भने आउने दिनमा कम्तिमा पनि राजनीतिक पार्टीको पहुँच हुने ठाउँमा, उसले निर्णय गर्नसक्ने ठाउँमा ५० प्रतिशत समानुपातिक सहभागिताको कुरा पनि राख्नुपर्छ।
राजनीतिक पार्टीको पहुँच समाजको आधारभूत तहसम्म हुन्छ। पार्टी समावेशी भयो भने मात्र सबै क्षेत्रसम्म समावेशी हुन्छ भन्ने तपाईंको दृष्टिकोण हो ?
जबसम्म राजनीतिक दलले आफैँ अनुभूति गरेर आफू भएको संस्थामा लागू गर्दैन, त्यसले कुन नैतिक आधारमा भन्नसक्छ– समावेशीकरण गर भनेर ? नीति–नियम नै बनाएर जाने स्थिति नबनाईकन हुँदैन।
टोलसुधार समितिको अध्यक्षलाई आम रुपमा नेता भन्दैनन् क्या ! नेता भनेर राजनीतिक पार्टीमा लाग्नेलाई भन्छन्। सबभन्दा पहिला ती नेताहरु भएको ठाउँमा आफ्नो पहुँच हुने संगठनमा यो लागू हुनुपर्यो।
त्यो भयो भने मात्र उसले यो संविधानको कार्यान्वयन हो, यसरी गर्नुपर्छ भनेर भन्नसक्छ। आफू भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा महिला प्रतिनिधि राखिदिने अनि अरु संघसंस्थामा चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर भनेर भन्न कुन नैतिकताले दिन्छ ?
हाम्रो व्यवहारमा मात्र कार्यान्वयन नभएको होइन, दिमागमा नै त्यो छैन। सोचमा नै मान्छेको योग्यता÷क्षमता भनेको उसको सीपमा, विचारमा, बैद्धिकतामा होइन, मान्छेको क्षमता उसको यौनिकतामा खोजिरहेका छौँ। जुन दिनसम्म यौनिकतामा क्षमता मापन गर्छौं नि, त्यो दिनसम्म यो समाज हामीले सोचेको र संविधानले कल्पना गरेको बाटोमा जाँदैन।
