कपिलवस्तु सदरमुकाममा जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शनिवार हतार-हतार काठमाडौं फर्किए।
तौलिहवामा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यो भन्न भुलेनन्, ‘संभवतः छिट्टै नयाँ परिस्थिति बन्ने छ, नयाँ सरकार बन्न सक्छ।’
काठमाडौंमा शुक्रवार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि पहल गर्ने’ र ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने’ निर्णय गरेपछि प्रचण्ड उत्साहित भएका थिए।
उनी आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेरेको’ विश्लेषण गर्दै हतार-हतार काठमाडौँ फर्किए। शनिवार साँझै प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता प्रकाशमान सिंहसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरे। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र निलम्बित एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने ‘मिशन’मा पहिलेदेखि नै एउटै पार्टीसरह लागिरहेकै थिए।
प्रचण्डले आइतबार बिहानै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक डाके। र, ‘एजेण्डा’ तय गरे। उनको योजना थियो- पहिले त सरकारविरूद्ध संसद्मा विश्वासको मत फिर्ता लिएको पत्र र सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एकसाथ दर्ता गर्ने। यसपछि एमालेविरूद्ध सबै दल/पक्षलाई एकजुट बनाउने र कांग्रेस सभापति देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने।
प्रचण्डको गतिविधिका जानकार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि शनिबारै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो राजीनामा माग्नेहरूतर्फ इङ्गित गर्दै जवाफ फर्काए-‘समर्थन फिर्ता लिन आँट नगर्ने तर दिनदिनै राजीनामा माग्ने! मागेपिच्छे म कसरी दिनसक्छु? राजीनामा त आइहाल्छ नि, पहिले त समर्थन फिर्ता गर न!’
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिबाट कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड झनै उत्साहित भए। उनीहरूलाई लाग्यो– प्रधानमन्त्री ओली साँच्चिकै गलिसकेछन्।
त्यसैले वरिष्ठ नेता पौडेल आइतबारै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग सरसल्लाहका लागि उनको निवास पुगे। प्रचण्ड भने एमालेलाई एक्ल्याएर गठबन्धन निर्माणको प्रयासमा क्रियाशील भए।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन र आफू हुन नसक्ने अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भए पनि बनाउन प्रचण्डलाई जति हतार छ, परिस्थिति उनीअनुकूल बन्न सकेको छैन।
यसको उदाहरण ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न प्रचण्डले बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरेको घटनाबाट पुष्टि हुन्छ। कांग्रेसको निर्णयपछि पनि एमालेबाहेकको गठबन्धन बन्ने स्पष्ट सङ्केत अझै देखिइसकेको छैन।
मधेशीलाई एमाले ‘कम्फर्टेबल’
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैको मन अहिले जनता समाजवादी पार्टीतर्फ छ। तर, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित प्रतिनिधिसभाको बहुमत सांसद् भने एमालेसँगको गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिँदैछन्। कारण, कांग्रेस र माओवादी दुवै दल मिलाउँदा पनि संसद्मा एमालेजत्रो आकार बन्दैन।
एमाले एक्लैसँग प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ सीट छ। कांग्रेस (६१ सीट) र माओवादी केन्द्र (४९ सीट) मिलाउँदा जम्मा १ सय १० मात्र हुन्छ । त्यसैले ३४ सीट रहेको जसपासमेत मिलाउँदा जम्मा बल्ल बहुमत पुग्ने अवस्था छ। त्यसैले राजपा र राजपानिकट थरुहट संघर्ष समितिले अलग-अलग वार्ताटोली बनाएर सरकारसँग संवाद गरिरहेका छन्, जुन सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको एमालेको दाबी छ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ सीट आवश्यक पर्छ, जुन एमालेका लागि जम्मा १७ सीट मात्र अपुग हो। ३४ सीट रहेको राजपासँग दुई सांसद् निलम्बित भएकाले ३२ सीट कायम छ। त्यसमध्ये २१ सीट महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षसँग छ।
तीन वटा पार्टी एकीकृत भएर बनेको जसपामा डा. बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्षमा ११ जना मात्र सांसद् रहेको बताइन्छ, जुन संसदीय दलमा अल्पमत हो। त्यसैले ठाकुरले दलको बैठक राखेर निर्णय गराएपछि भट्टराई-यादव पक्ष बाध्य हुने अवस्था विद्यमान देखिन्छ।
कथंकदाचित डा. भट्टराईले भनेजस्तै कांग्रेस-माओवादीसँग राजपाको गठबन्धन बनेमा पनि तीन दलसँग गरी जम्मा १ सय ४० सीट मात्र हुने छ। (कांग्रेसका ६३ मध्ये दुई र राजपाका ३४ मध्ये दुई सांसद् निलम्बित छन्, माओवादीका ५३ मध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित चार जना सांसद् एमाले प्रवेश गरिसकेका छन्।)
दुई मात्र सदस्यले गम्भीर असन्तुष्टि देखाएमा गठबन्धनले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था आउनसक्छ। एमालेसँग गठबन्धन गरेमा राजपाका लागि लाभैलाभ छ। एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले जे भन्यो त्यही लागू हुने अवस्था दलमा विद्यमान छ, जुन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुई दलसँगको गठबन्धनभन्दा यो सहज देखिन्छ। त्यसबाहेक, कांग्रेस-माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा पाउने मन्त्रीको संख्या पनि थोरै छ।
प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारको विश्लेषणलाई मान्ने हो भने तीन दलको गठबन्धनमा जसपालाई चार वटा मन्त्री मिल्नसक्छ। तर, एमालेले कम्तिमा सातदेखि आठ वटासम्म मन्त्री दिनसक्छ। ओलीले त्यसमाथि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पनि थपिदिन सक्नेद परिस्थिति रहेको उनले बताए।
सहजै गठबन्धन बन्ने, भाग पनि ठूलो मिल्ने र मुद्दा पनि सम्बोधन हुने हुँदा गत निर्वाचनमै कतिपय क्षेत्रमा एमालेको अप्रत्यक्ष सहयोगमा चुनाव जितेको राजपाको ठाकुर-महतो पक्षका लागि एमाले नै ‘कम्फर्टेबल’ देखिएको छ। संवाद पनि पनि घनिभूत रुपमा भइरहेको छ।
सरकारबारे संवादै छैन !
राजपासँगको संवाद सकारात्मक रहेको बताउने एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सरकारसँग नजोडी ‘एजेण्डा’ मा मात्र छलफल भइरहेको बताउँछन्। हाल राजपाका नेताद्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसँग संवाद गरिरहेका छन्- नेम्वाङसहितका नेताहरू।
राजपाले एमालेसमक्ष विशेषतः चार वटा मुद्धा उठाएको छ:
-टीकापुर हत्या काण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भई जेलमा रहेका राजपा सांसद् रेशम चौधरीलाई छाड्नुपर्ने। ‘फरार अभियुक्त’ धनीराम चौधरीसहितका मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने।
-मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झूठा मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने।
-मधेश आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
-संविधान संशोधन गरी मधेशका मुद्दालाई समेट्नुपर्ने।
एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ उक्त चार मुद्दाबारे सहमतिमा पुग्ने गरी सकारात्मक छलफल भइरहेको बताउँछन्। ‘अदालती प्रक्रियामा रहेका मुद्दाबारे सरकारले कति गर्न सक्छ भन्नेबारे उहाँहरु जानकार हुनुहुन्छ। त्यसबारे उहाँहरूले पनि कुरा बुझ्नुभएको छ। त्यसलाई अदालती प्रक्रिया पूरा गरेपछि सरकारले गर्ने काम गर्छ। बाँकी विषयमा दुवै पक्ष सकारात्मक छन्’, उनले भने, ‘हामी सरकारबारे कुरा गरिरहेका छैनौँ, विषयवस्तुमा कुरा मिल्यो भने राजपा सरकारमा सहभागी हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।’
देउवा निरुत्साहित, पौडेल सक्रिय
लामो समय निर्णय नगरी बसेको कांग्रेसले शुक्रबार मात्र केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्याे- ‘आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि पहल लिने’ र ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने।’
निर्णयपछि देउवा उत्तिको उत्साहित र सक्रिय छैनन्। उनलाई थाहा छ- ‘ओलीविरुद्ध गठबन्धन निर्माण सहज छैन, कांग्रेसको आकार निकै सानो छ।’ बाँकी अवधि २० महिना प्रधानमन्त्री हुन पाउने अवसरप्रति देउवाको अरुचि होइन, पाए प्रधानमन्त्री बन्न देउवा इच्छुक त छन् तर राजपा एमालेसँग आकर्षित भइसकेको अवस्थामा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास सफल हुने संभावना नदेखेका कारण देउवाले अग्रसरता नलिएका हुन्।
वरिष्ठ नेता पौडेल, कृष्ण सिटौला लगायतको दबाब र केही ‘शक्तिकेन्द्र’ का सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सरकारको नेतृत्व लिने निर्णय त देउवाले गराए तर त्यसको कार्यान्वयनमा उनले पहल लिएका छैनन्। देउवाको अहिलेको प्राथमिकता भदौमा हुने महाधिवेशनमा पुनः सभापति हुने हो। र, चुनाव सकेसम्म आगामी चैतभन्दा पछि धकेल्ने हो, जति बेलासम्म एमाले राम्ररी तलसम्म फुटिसक्ने छ।
‘देउवाको इच्छा कि ०७८ असारभन्दा अघि नै चुनाव हो, त्यो अब सम्भव छैन’, उनीसँग संवाद गरेका एमालेका एक नेताले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भने, ‘कि आगामी चैतभन्दा पछि हो। असारअघि चुनाव भए उनी प्रधानमन्त्री भएर पुनः कांग्रेस सभापति हुन सहज हुने थियो।’
पौडेल भने सरकार फेर्न निकै सक्रिय देखिएका छन्। देउवाका लागि पहल गरेजस्तो देखिए पनि उनको अन्तर्यमा देउवाको साटो महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चाहना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनले ओलीबाट ‘प्रजातन्त्रलाई खतरा’ भन्दै जोकोहीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि ओली हटाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्।
उनको योजना देउवाभन्दा पनि ठाकुर वा प्रचण्डमध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रहेको छ। हाल प्रचण्डको कुनै संभावना नदेखिएकाले उनी ‘वैकल्पिक सरकार’ भन्दै महन्थ ठाकुरलाई उकास्ने तयारीमा छन्। आइतबारको भेट त्यसैको पूर्वतयारी रहेको आशंका कांग्रेसवृत्तमा छ।
घनचक्करबाट निकास- चुनाव
एमाले-माओवादी गठबन्धनसँग साढे तीन वर्षअघि चुनाव लडेर नराम्रोसँग पराजित भएको थियो-कांग्रेस। कांग्रेसभित्रको विपक्षी समूहले सभापति देउवाकै कारण चुनाव हारेकाले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै देउवाको आलोचना गर्न अझै छाडेका छैनन्। अहिले अदालतको फैसलाका कारण नेकपा विघटित भएको र एमालेबाट पनि झलनाथ खनाल, माधव नेपाल पक्ष फुटेको अवस्थामा चुनावमा जान चाहन्छन्, देउवा।
कांग्रेसमा आगामी भदौसम्म महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। देउवाले भनेजस्तो न यही असारअघि नै चुनाव गर्नसक्ने संभावना हुन्छ न अर्को बैशाखमै संघीय संसद्को चुनाव हुनसक्छ। कारण, ०७९ बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह र संघीय संसद्को चुनाव एकसाथ गर्न कुनै पनि दल तयार हुँदैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भने ०७८ कात्तिक-मंसीरमै चुनाव गर्न चाहन्छन्। उक्त चुनावले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको नामबाट समानान्तर गतिविधि गरिरहेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहलाई बढार्ने उनको विश्लेषण छ।
अझै दुई सातासम्म विश्वासको मत पनि फिर्ता नगर्ने अनि अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याउने र सरकारमा राजपा सहभागी हुने परिस्थिति पनि विकास नभए प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नसक्ने छन्। यसले नेपाली राजनीति नयाँ घनचक्करमा फस्ने छ। अहिलेको जस्तै राजनीतिक परिस्थिति लामो समय जारी रहनदिने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली छैनन्।
अर्को गठबन्धन बन्न नसकेमा ओली पुनः सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले ‘अल्पमत सरकार’ का प्रधानमन्त्रीनियुक्त हुन सक्छन्। त्यसलाई संसद्मा विश्वासको मत दिने तर नीति-कार्यक्रम, बजेटसहित विधेयक पारित गर्न चाहिँ नदिने रणनीतिमा दलहरु लाग्नसक्ने परिस्थितिको पनि पूर्वानुमान हुन थालेको छ। यसले संसदीय व्यवस्था बिफल देखिने छ।
