नेकपा एमालेको धुम्बाराहीस्थित मुख्यालयमा सोमबार बिहान ११ बजे अचानक रौनक फर्कियो। अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु लामो समयपछि लाम लागेर एकसाथ पार्टी कार्यालय पुगेका थिए। 

कानूनतः एकै दलमा रहेका तर भावनात्मक रुपमा विभाजित भइसकेका दुई पक्षका नेताहरु छलफलका लागि पार्टी मुख्यालय पुग्दा त्यहाँ सञ्चारमाध्यम र कार्यकर्ताको यस्तो भीड लाग्यो मानौँ त्यहाँ कुनै विद्रोही पक्षसँग सरकारले वार्ता गर्दैछ।

सरकारी टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए। उनको पाँच सदस्यीय ‘टीम’ मा वर्तमान सरकारका चार जना मन्त्री थिए, जो यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितको टीमसँग ‘शास्त्रार्थ’ गर्न उत्रने गर्थे। उप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, विघटित नेकपाका महासचिव रहिसकेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, पार्टी प्रवक्ता एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए। 

अनि ओली सरकार ढलाएर ‘वामपन्थी सरकार’ बनाउने ‘मिशन’ मा अघि बढेको समूहको नेतृत्व गरेका थिए, भूपू प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले। उनको टोलीमा सबै भूपू मन्त्रीहरु थिए। नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट र रघुजी पन्त सो टोलीमा सामेल थिए। एमालेका दुई समूहको छलफललाई सञ्चारजगतले ‘वार्ता’ को संज्ञा दिइरहेको थियो। 

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार साँझ टेलिफोन गरी वरिष्ठ नेता नेपाललाई छलफलका लागि डाकेपछि उनको समूह वार्तामा गएको थियो। ‘विधि, प्रक्रिया र पद्धति’ लाई मूल विषय बनाउँदै आएको यो उक्त समूहले बालुवाटार जान अस्वीकार गरेपछि ओलीले धुम्बाराहीमा छलफल आयोजना गरेका थिए। बैठक कक्षको आसनप्रति नेता नेपाल सन्तुष्ट भएको उनको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ बाट  प्रष्ट हुन्थ्यो। बैठकमा ओली पक्षका पाँच र नेपाल पक्षका छ जना गरी ११ जना सहभागी थिए। 

‘हाम्रो पनि अध्यक्ष हो तपाईं !’

छलफलमा मुख्य विषय बनेको थियो– प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनअघि फागुन २८ गते राखेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय। अनि नेपाल पक्षले चैत ४ र ५ का लागि राखेको कार्यकर्ता भेला। एक सहभागी नेताले दिएको जानकारी अनुसार, नेपाल पक्षका नेता भीम रावलले छलफलमा कुरा राखे, ‘तपाईं त हाम्रो पनि नेता हो नि ! तपाईं हाम्रो अध्यक्ष हो कि होइन ?’

रावल उनै नेता हुन्, जसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि बसेको पहिलो बैठकमा फागुन २३ गते सभामुखले रोक्न खोज्दाखोज्दै पनि बोलेका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको पार्टी कुन हो ?’ 

एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले पनि बैठकमा बोल्ने क्रममा ओलीलाई ‘अध्यक्ष कमरेड’ भन्दैसम्बोधन गरेका थिए। नेपाल उनै नेता हुन्, जसले पुस ७ गते बबरमहलस्थित ‘कार्की ब्याङ्केट’ मा आफू पक्षधर केन्द्रीय सदस्यको भेला आयोजना गरी तत्कालीन नेकपाका द्वितीय मर्यादाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग मिलेर ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट हटाएका थिए। अनि ओलीको ठाउँमा नेपाललाई अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए। अनि देशव्यापी आमसभाहरु आयोजना गरी ‘ओलीसँग कहिल्यै सहकार्य र पार्टी एकता हुन नसक्ने’ घोषणा गरेका थिए, जसका भिडियोहरु ‘यू–टुब’भरि बजिरहेका छन्। 

वरिष्ठ नेता नेपाल, नेता रावलसहित सो समूहका पाँच जना नेताले सोमबार धुम्बाराहीमा ओलीलाई स्मरण गराएका छन्– ‘तपाईं त हाम्रो पनि अध्यक्ष हो नि ! अध्यक्षले सबैलाई समेटेर जानुपर्छ।’ ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरु नै यो अवस्थामा फर्कनुलाई सकारात्मक मान्छन्– ओली पक्षका नेताहरु। 

ओली पक्षले दाबी गर्दै आएको छ– प्रचण्डसँग मिलेर वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले ओलीलाई चार पटक कारवाही गरी हटाएको छ। पहिलोपटक पुस ७ गते ‘कार्की ब्याङ्केट’ मा बैठक गरी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट हटाइका थिए भने सोही दिन संघीय संसद्–भवनको ल्होत्से हलमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यको भेला राखी ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई ‘विघटित संसदीय दलको नेता’ बनाएको थियो। पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निस्कासन गरेको थियो।

चौथोपटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि माओवादी संसदीय दल कार्यालयमा बैठक गरी फागुन २२ गते प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता घोषणा गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते एमाले–माओवादी व्युँताउने निर्णय सुनाएको बेला प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरु संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमको कार्यकक्षमा प्रचण्ड संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएको सूचना दर्ता गर्न दबाब दिई उनकै कार्यकक्षमा ‘धर्ना’ बसिरहेका थिए। 

जतिपटक कारवाही गरेको भए पनि ओलीलाई हटाएर नेपाल अध्यक्ष घोषित भएको चाहिँ सत्य हो। प्रचण्डलाई नेता बनाएर अघि बढेको यथार्थ हो। नेपाल पक्षले सकेको भए ओली अहिले बालुवाटारबाट निकालिएर बालकोटस्थित निवासमा गुमनाम जीवन गुजारिरहेका हुने थिए, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा प्रचण्ड विराजमान हुने थिए। 

बैठकमा नेपाल पक्षले मूल माग थियो– आफ्नो पक्षलाई खबर नगरी फागुन २८ गते आयोजना गरिएको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयको खारेजी। नेपाल पक्ष त्यसलाई बैठक मान्नै तयार छैन। उक्त सवाललाई ओलीले सम्बोधन गरेका थिए, ‘ठीक छ। आउनुस्, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसौँ। केन्द्रीय कमिटीको निर्णय केन्द्रीय कमिटीले नै खारेज गर्नसक्छ, केन्द्रीय कमिटीले खारेज ग¥यो भने ग¥यो। अध्यक्षले केही गर्न मिल्दैन।’

छलफलका क्रममा ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा दुई पक्षबीच उक्त निर्णय खारेज गर्नेबारे सहमति नभएमा बहुमतले गरेको निर्णय स्वीकार्न नेपाल पक्षलाई चुनौती दिएका थिए। ‘कुरा मिल्यो भने मिल्यो, मिलेन भने बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर जान सकिन्छ’, अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए। उक्त भनाइलाई नेपाल पक्षले एकमुखले प्रतिवाद गरेको थियो, ‘बहुमतले होइन, हामीसमेत भएर निर्णय गर्नुपर्छ।’

विघटित नेकपाको विधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको थियो– दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र सबै निर्णय हुनेछ। तर, एमालेको विधानमा भने सहमति नभए बहुमतले निर्णय गरेर अघि बढ्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले यसअघि पहिलो वरियताका अध्यक्ष ओलीलाई ‘विधि–प्रक्रिया’ को कुरा उठाउँदै बहुमतले हटाएको घोषणा गरेका थिए, जसलाई निर्वाचन आयोगले उल्टाइदिएको थियो। ओलीले त्यही सहमति नभए बहुमतको आधारमा अघि बढ्ने उनैको ‘डाइलग’ सुनाएका थिए। 

बैठकमा ओलीले नेपाल पक्षका मुख्य नेताहरुलाई प्रष्ट शब्दमा निर्देशन दिएका छन्– ‘गुटबन्दी बन्द गर्नुस्, पार्टीमा आउनुस्। काठमाडौंमा चैत ४ र ५ गते डाकिएको गुटको भेला रोक्नुस्, नत्र कारवाही गरिने छ।’ त्यसभित्र नभनिएको निर्देशन पनि लुकेको छ, ‘हिजो जे–जे चल्यो–चल्यो। मलाई त पछारेर समाप्त पारिसक्नुभएको थियो, अदालतको फैसलाले भविष्य जोजाइदिएको छ। अब त्यसरी चल्दैन।’ 

पदीय झगडाले नेता दुई फ्याक भएका छन् तर नेकपाका पदाधिकारीभन्दा तलका कार्यकर्ता फुट्नका लागि तयार छैनन्। ०५४ सालमा पार्टी फुटाएर माले भइसकेकाहरुको त झन् भोगाइ प्रष्ट छ– फुटेको पार्टी चल्दैन, शुन्य सीट हुन्छ। 

प्रचण्डको प्रभावमा नेपाल समूह !

एमालेको नेपाल पक्ष अदालतको फैसलापछि बाध्य भएर एमालेमै फर्केको छ– त्यो पनि केवल सांसद् जोगाउनका लागि। यसमा नेपाल समूहकै सांसद् नरहेकाहरु समेत टिप्पणी गर्छन्। एमालेमा जोडिएको साविक माओवादीको रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायतका नेताहरुले पद गए पनि माओवादीकेन्द्रमा नजाने अडान राखेपछि नेपाल समूहका सांसद्माथि प्रश्न उठेको छ।

ओली पक्षको मूल्याङ्कनमा माधव नेपाल समूह एमालेको मायाले ओलीसँग जोडिन आइपुगेको होइन। फागुन २८ गते बुटवलमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिनुभएको अभिव्यक्तिअनुसार, नेपाल समूह सकेसम्म एमालेलाई कब्जा गरेर माओवादीमा मिलाउने छ, नभए पनि त्यहाँभित्रको ४० प्रतिशत पु¥याएर एमालेमा मिलाउने रणनीतिसहित एमालेमा आएको हो। प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहँदा ओली पक्ष भने बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरिरहेको थियो। जसले एमालेका पदाधिकारी हटाउने र प्रदेश इञ्चार्ज फेर्ने निर्णय गरेको थियो।

फागुन २४ गते बिहान पेरिशडाँडामा माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले डाकेको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएर ‘फेरि एकता गर्ने’ प्रतिबद्धतासहित छुट्टिएको सूचना ओली पक्षसँग छ। फागुन २५ गते नेपाल पक्षका सांसद् र केन्द्रीय सदस्यको संयुक्त भेला नयाँबानेश्वरस्थित अर्याल होटेलमा बसेको थियो, जसले उक्त समूहको रणनीति तय गरेको थियो। भेलापछि नेताहरुले भनेका थिए, ‘सरकारको बचाउ गर्ने निर्णय भयो।’ 

तर, नेपाल पक्षको रणनीतिबारे ओली पक्षसँग बेग्लै सूचना छ। नेपाल पक्षको रणनीति थियो– जनता समाजवादी पार्टीसँग प्रधानमन्त्रीको सहमति भएमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेर भए पनि सरकार ढाल्ने र ओलीविरुद्ध देशव्यापी रुपमा समानान्तर कमिटी गठन गरेर जाने। त्यसैले ओली पक्षसहित नेपाल समूहसँग आक्रोशित छ। 

नेपाल पक्ष भने परिणाम ननिस्कने दबाब अभियानमा छ। नेपाल पक्षले नरोक्ने निर्णय गरिसकेको छ– कार्यकर्ता भेला। तर, उक्त भेलाले देशव्यापी समानान्तर कमिटी केही पनि बनाउने संभावना देखिँदैन। फगत ‘बार्गेनिङ’ मात्र बुझ्ने ओली समूहले उक्त भेलापछि नेपाल लगायतका नेतामाथि कारवाहीको घोषणा गर्ने छन्। अनि कात्तिक ७ गतेका लागि तोकिएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले देशभरिका पार्टी कमिटीबारे पनि निर्णय गर्नेछ। यसले एमालेभित्र पहिलोपुस्ताका सबैभन्दा क्रियाशील नेता नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने छ। उनीसँगै रहेका प्रभावशाली अन्य नेताको भविष्य पनि यसले बिगार्ने निश्चित छ। एमाले एक भएर जाने संभावना अझै घटाउने छ। 

ओली रणनीति: नेपाल पक्ष प्रभावहीन बनाउने 

नेपाल पक्षको रणनीतिबारे प्रधानमन्त्री ओली जानकार नहुने कुरै भएन, जसको मातहत देशकै गुप्तचर संस्थासमेत हुन्छ। ओली समूहले पनि नेपाल पक्षलाई कमजोर बनाउने खेल खेल्यो– चैत १ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भनी हल्ला चलायो अनि आफू पक्षधर केन्द्रीय सदस्यको बैठक दुईदिनअघि नै बालुवाटारमा डाक्यो। नेपाल पक्षलाई खबरै नगरी बहुमत केन्द्रीय सदस्य बोलाएर आफूलाई सहज हुने गरी निर्णय गरायो। 

नेपाल पक्षले ओली सरकार ढालेपछि बन्ने नयाँ सरकारले अध्यादेश ल्याएर  केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको ४० प्रतिशतले नयाँ पार्टी गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरी पार्टी फुटाउने र प्रचण्डसँग पुनः एकाकार भएर अघि बढ्ने रणनीति तय गरेको थियो।

त्यसलाई असंभव बनाउन विघटित नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रहिसकेका पूर्वमाओवादीका २३ जना र एमालेका २२ जना गरी ४३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाए। विघटित नेकपाका ४३५ जना सदस्यमध्ये जो आए पनि स्वतः केन्द्रीय कमिटीमा समेट्ने गरी बाधाअड्काऊ फुकाउने व्यवस्थाबाट विधान संशोधन गरे। 

ओलीको तागत: केन्द्रीय कमिटीको बहुमत 

जे होस्, विभाजित भइएकेको एमालेलाई सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ। यो एमालेका अधिकांश तल्ला कार्यकर्ताको भावनाअनुरुप छ। एमाले–माओवादी मिल्न नसक्दा पनि साविक एमाले एकढिक्का हुनुपर्ने भन्ने कार्यकर्ताको तप्का पनि ठूलै छ। अझ माओवादीबाटै द्वन्द्वकालमा मारिएका करिब तीन सय एमाले कार्यकर्ताको परिवारको त झन् कुरै भएन। द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका र ‘भाटे कारवाही’ व्यहोरेका एमाले कार्यकर्तालाई त एकता नै चित्त बुझेको थिएन। 

जे होस्, अदालतको फैसलापछि बाध्यतावश नै सही, साविक एमाले एक ठाउँमा पुगेको छ। पहिलोपटक भएको दुई पक्षको संवादमा नेपाल पक्षले ओलीलाई ‘तपाईं हाम्रो पनि अध्यक्ष’ भनेर अध्यक्ष मानेका छन्, जसलाई यसअघि पार्टी हितविपरीत काम गरेको भनेर हटाएका थिए। विघटित नेकपाको पुस ५ अघिका बैठकमा जस्तो टेबल ठोकाठोक नभई सौहाद्र्रपूर्ण छलफल भएको छ। एकताबद्ध भएर जानुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत पनि छ। यो सकारात्मक पक्ष हो।

नेकपाको विधान दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र अघि बढ्ने व्यवस्था थियो। ओलीले त्यसैका आधारमा आफूलाई टिकाएका थिए। नेपाल पक्षले भने प्रचण्डसँग मिलेर बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो। बहुमतको निर्णय भनेर नेपाल पक्षले विगतमा निर्वाचन आयोगमा समेत लेखेर दिएको छ। एमालेको विधानमा भने बहुमतका निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। त्यसैमा टेकेर अब ओली अघि बढेका छन्। कानूनमा ‘विबन्धनको सिद्धान्त’ भन्ने हुन्छ जसले कानून समाप्त भएर गए पनि त्यसले गरेका निर्णय कायमै रहन्छन्। विगतमा माधव नेपाल पक्षले दाबी गरेर निर्वाचन आयोगमा लेखेर पठाएको बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्ने भन्ने दस्तावेजले पनि अब नेपाल पक्षलाई नै लखेट्न थाल्ने छ।

देशको सबैभन्दा संगठित र व्यवस्थित पार्टी थियो– एमाले। अब यसमा पनि नेकपाजस्तै गुटबन्दी तीव्र भएको छ, फुटनजिक पुगेको छ। सूर्य चिन्ह सहितको बहुमत एमाले ओली पक्षमा पुगेको छ। गोलाकारभित्र हँसिया–हथौडा र नेकपा माओवादीकेन्द्र प्रचण्डसँग छ। नेपालसँग आफू पक्षधर नेता–कार्यकर्ताबाहेक केही पनि छैन। त्यसैले नेपाल कमजोर भएका छन्। त्यसैले कार्यकर्ता भेलासहित गुटगत गतिविधि रोक्नु र अध्यक्ष ओली पक्षसँग निकास निस्कने गरी संवादलाई निरन्तरता दिनुमै नेपाल पक्षका लागि हितकर हुने छ। यो एमालेको स्वास्थ्यका लागि पनि लाभदायक हुनेछ। नेपाल पक्षको परिणाम नआउने दबाबले उनी पक्षधर राम्रा नेता–कार्यकर्ताको भविष्य बिग्रने निश्चित छ।