सरकारले दुई वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाएको ‘विप्लव’ नेतृत्वको विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माथिको प्रतिबन्ध हटाएको छ । दुई वर्षअघि २०७५ फागुन २८ गते ‘विप्लव समूहका विध्वंशात्मक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध’ लगाएको निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नै बिहीबार प्रतिबन्ध हटाएको हो ।
राजधानीमा सरकारले शुक्रबार अपरान्ह आयोजना गरेको एक विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली र विद्रोही नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले सम्झौतापत्र सार्वजनिक गर्ने छन् । एक दिनअघि बिहीवार बिहान सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र ‘विप्लव’ पक्षका वार्ताटोली संयोजक र खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले हस्ताक्षर गरेको सहमतिको विस्तृत रुप सार्वजनिक गर्ने छन्।
बादल र प्रकाण्डको संयाेग
जगबको संयोग– सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता बादल र प्रकाण्ड दुवै पहिलो संविधानसभा चुनावपछि ०६५ साउनमा गठित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए । उक्त सरकारमा ‘बादल’ रक्षामन्त्री थिए भने ‘प्रकाण्ड’ महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बनेका थिए । सो सरकारमा अर्थमन्त्री भएका थिए– हाल जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई ।
ओली सरकारको एक वर्षलामो प्रयासपछि ‘विप्लव’ पक्षलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउन सफल भएको हो । सरकारले सुरक्षा फौज लगाएर पेल्ने अनि अनौपचारिक संवाद पनि जारी राख्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । प्रतिबन्ध लगाएपछिका दुई वर्षको अवधिमा ‘विप्लव’ को पार्टी निकै कमजोर अवस्थामा पुगेकाले संवादका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन सहमत भएको सरकारी पक्षको मूल्याङ्कन छ ।
‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा २०५२ फागुन १ देखि ०६३ मंसीर ५ गते शान्ति–सम्झौता हुनुअघि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गर्ने तत्कालीन नेकपा माओवादीकै सबैभन्दा ‘¥याडिकल’ धार हो, जो ०६९ साउनमा मोहन बैद्य ‘किरण’ को नेतृत्वमा वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, ‘विप्लव’, ‘प्रकाण्ड’ सहितको समूह पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादीकेन्द्रबाट फुटेको थियो ।
प्रचण्ड पक्षबाट अलग भएर छुट्टै पार्टी घोषणा गर्न काठमाडौंको बौद्धस्थित शेर्पा सेवाकेन्द्रमा आयोजित भेलाकै बीच पंक्तिकारको जिज्ञासुामा सो समूहका नेता ‘किरण’ले पंक्तिकारलाई भनेका थिए, ‘हामीले प्रचण्डको पार्टी फुटाएर त्यस्तै अर्को पार्टी बनाउने प्रयासमा पार्टी फुटाएका होइनौं, एउटा आदर्श चोखो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने पहल लिएका हौँ ।’ बैद्यको नेतृत्वको पहल असफल भयो ।
विभाजनपछि भएको ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा प्रचण्ड–बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र नराम्ररी पराजित भयो । प्रचण्ड स्वयम् काठमाडौं–१० बाट तेस्रो मत ल्याएर पराजित भए भने सिरहाबाट समेत पराजित हुने अवस्था भएपछि मनगणना स्थगित गर्दै बल्लतल्ल ‘विजयी’ घोषणा गरिएको थियो । पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सीट अर्थात् १२० सीट जितेको माओवादी दोस्रो संविधानसभामा जम्मा २६ सीटमा खुम्चिएको थियो ।
०७१ सालमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी समूह तीन टुक्रा भयो । आधा हिस्सा बादलको नेतृत्वमा पुनः प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा फर्कियो । बैद्य र सीपी गजुरेलसहितका केही नेताले नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी) भन्ने पार्टी बनाए भने त्यहाँभित्रको ‘र्याडिकल’ समूहले भने ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ नाम राखेर छुट्टै ‘असंसदीय पार्टी’ घोषणा गरे, जसको लक्ष्य नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने राखियो । यो समूहको नेतृत्व महासचिवका रुपमा विप्लवले गरे, जसको प्रवक्ता बने– खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ । यही समूह अहिले मूलधारको राजनीतिमा आउने सहमति गरेको हो ।
प्रचण्डलाई भारी !
विप्लव साविक माओवादीका तिनै नेता हुन्, जसलाई अध्यक्ष प्रचण्डले खर्च नगरी ‘जोगाएर’ राखेका आफ्नो विकल्प थिए । दोस्रो पुस्ताका सबैभन्दा प्रभावशाली मानिने विप्लव कहिल्यै सत्तामा गएनन् । संविधानसभा सदस्यसमेत भएनन् । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बन्ने प्रस्तावसमेत उनले अस्वीकार गरेको भन्ने चर्चा त्यसैबेला चलेको थियो ।
सुरुमा प्रचण्डलाई अरु पार्टीसँग ‘बार्गेनिङ’ का बेला आफ्नो पार्टीभित्रको ‘¥याडिकल’ समूह देखाउन काम लागेका थिए– विप्लव। पछि सो समूहभित्रका दोस्रो पुस्ताका प्रखर र आदर्श पात्र सावित भए, जो कम्युनिष्ट सिद्धान्त आत्मसात गर्ने र ‘प्रचण्डले नसकेको क्रान्तिका बाँकी कार्यभारलाई पूरा गर्ने’ महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित जनवादी आन्दोलनमा लागेका थिए ।
‘नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना’ को लक्ष्य राखेर अघि बढेको विप्लवको सबैभन्दा अन्तर्विरोध प्रचण्डसँग नै रहँदै आएको छ । उनले क्रान्तिलाई धोका दिएको र लडाकूका नाममा आएका आर्थिक स्रोत निजी सुखमा प्रयोग गरेकोमा विप्लव समूहको बुझाइ छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका साविक माओवादीका ‘राम्रा क्याडर’ को साथ लिएका विप्लवको शान्तिपूर्ण खुला राजनीति प्रवेश अध्यक्ष प्रचण्ड र वर्षमान पुनका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुरु भइसकेको छ। प्रतिबन्धको दुई वर्षको अवधिमा विप्लवले देशव्यापी रुपमा संगठन बनाएका छन्– पूर्वलडाकूलाई समेटेका छन् ।
विप्लवले शुक्रवार अपरान्हको सम्बोधनलगत्तै राजधानीमा ‘सम्पर्क कार्यालय’ खोल्ने छन् । अनि उनको पार्टीका कार्यकर्ता राजधानीमा गोलबन्द हुने छन् ।
राजनीतिक स्रोतहरुका अनुसार, विप्लवको शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्राको सुरुवाती मुद्दाका रुपमा माओवादी सेनाका लडाकुको तत्कालीन अस्थायी शिविर (‘क्याण्टोनमेण्ट’) को भ्रष्टाचारलाई उठाउने छन्, जसको सबैभन्दा निशानाको केन्द्र भागमा प्रचण्ड, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा लगायतका नेता हुने छन् ।
त्यसबाहेक उनको राजनीतिक प्रचार अभियान साविक माओवादी आन्दोलनलाई ‘आत्मसमर्पण’ गराउने नेताहरुको जीवनशैली र चिन्तनमा आएको परिवर्तनमा केन्द्रित हुनेछ । एक वर्षअघिदेखि प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री बादलसँग सम्पर्कमा रहँदै आएका विप्लवको पहलबारे प्रचण्डलाई कुनै सुइँको समेत नहुनुले पनि विप्लवको भावी राजनीतिको निशाना कता केन्द्रित होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारी स्रोत त यतिसम्म आशावादी छ– विप्लवले आगामी निर्वाचन रोल्पाबाटै लड्ने निर्णय गरे भने आश्चर्य हुने छैन । तर, तत्काल चुनाव टरेकाले त्यो अलि पछिको विषय हो ।
ओलीलाई बैशाखी !
विप्लवको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश प्रधानमन्त्री ओलीका लागि भने एउटा ठूलो राजनीतिक सहारा सिद्ध भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राजनीतिक रूपमा तुलनात्मक रुपमा निकै कमजोर भएका थिए– ओली । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने’ निर्णय गरेका ओलीको एजेण्डा नै पराजित भएको अवस्था थियो । उनको सरकार ढाल्न अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा उनकै पार्टीभित्रको प्रचण्डले नेतृत्व गरेको अर्को खेमा आतुर छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री बन्न निकै हतारोमा देखिएका छन् ।
दुई दिनपछि फागुन २३ गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा ल्याएका ओली अब फूर्तिसाथ संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने छन् । यसअघि पृथकतावादी नेता सीके राउतलाई पृथकतावादी मार्ग त्याग्न लगाएर मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सफल ओलीले विप्लवले हिंसात्मक राजनीति त्यागेको घोषणा गराएपछि उनको राजनीतिक उचाइ पुनः बढेको छ । सत्ता छाड्नुपरेको अवस्थामा पनि ओलीको यो सफलताले नेपाली राजनीतिमा पुनः उनको स्थान सुरक्षित बनाएको छ ।
विप्लव पक्षको मूल्यांकनमा प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको अर्को समूहका नेता प्रचण्डभन्दा दुई हिसाबले उपयुक्त नेता हुन्–
– राष्ट्रियताका मामिलामा ओली प्रष्ट छन् । उनी राष्ट्रवादी नेता हुन्, भारतपरस्त होइनन् । राष्ट्रियता उचो राख्न उनले इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न गरेका छन् ।
– ओलीले देश विकासमा पनि इमान्दार प्रयत्न गरेका हुन् । पार्टीभित्रको सत्तालोलुप समूहले उनलाई काम गर्न नदिएको हो ।
विप्लवका यिनै दुई मूल्याङ्कनले विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रामा ल्याउन सहयोग गरेको हो ।
सरकारले विप्लवसँग संविधानको सीमाभित्र रहेर मात्र सम्झौता गर्नसक्छ । त्यसैले पनि व्यवस्था परिवर्तनदेखि अन्य कुनै ‘गोलमेच सम्मेलन वा जनमत संग्रह’ जस्ता विप्लवका एजेण्डामा सहमति सरकारले गर्नै सक्दैन ।
अलग पृष्ठभूमिका ओली नेतृत्वको नेकपा र विप्लवको नेकपाबीच पार्टी एकता हुने र विप्लव महासचिव हुने भन्ने हल्ला पनि तत्कालै कार्यान्वयन हुने विषय होइनन् । के चाहिँ हो भने विप्लवको व्यावहारिक रुपमा सबैभन्दा मित्रशक्ति चाहिँ ओली नेतृत्वको नेकपा देखिएको छ । प्रचण्डसँग चिढिएका दुवै समूहको निशाना पनि नेकपाको प्रचण्ड समूह नै हुने देखिन्छ । लडाकु शिविरको रकम भ्रष्टाचारको मुद्दा प्रचण्डको कद घटाउने साझा एजेण्डा बन्नसक्ने प्रष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ ।
